भीमफेदी गाउँपालिकामा सरकारी नियमविपरीत खर्चः उपभोक्ता समिति र करसम्बन्धी बेथिति

हेटौंडा । भीमफेदी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कानुनविपरीत दर्जनौं योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरी धेरै रकम खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, कर ऐन, शिक्षा नियमावलीलगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत सरकारी संरचना निर्माण, तर कानुन उल्ट्याउँदै

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्दा मितव्ययिता, दिगोपन र सामुदायिक संलग्नता सुनिश्चित हुने उल्लेख छ। तर, भीमफेदी गाउँपालिकाले त्यस्ता मापदण्ड नपुगेका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको छ।

गाउँपालिकाले कार्यालय हस्तान्तरण योग्य नहुने सरकारी संरचनाहरू सरकारी भवनहरू समेत उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएको पाइएको छ। यस्ता योजनाबाट लाभग्राही समुदायलाई हस्तान्तरण नहुने र समितिमार्फत गरिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सोही प्रावधानको उल्लंघन गरिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले यस्तो कार्यमार्फत जम्मा रु ४४ लाख ३१ हजार ५११ खर्च गरेको देखिएको छ।

जग्गा स्वामित्वबिना स्थायी संरचना निर्माण

स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्नु पूर्व जग्गाको स्वामित्व स्थानीय तहको नाममा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, भीमफेदीले स्वामित्व नभएका जग्गामा सामुदायिक भवन र साझा सुविधा केन्द्र निर्माणमा करिब रु १७ लाख ७६ हजार १०७ खर्च गरेको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

कर ऐनको उल्लंघनः नन् फाइलर निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी

रानीखोला–धामीडाँडा–रानीभञ्ज्याङ्ग सडक निर्माणका लागि वि एण्ड वि निहारिका पञ्चकन्या जेभी नामक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको थियो। सो जेभी मिति २०८०।०८।०७ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता भएको भए पनि एकपल्ट पनि कर विवरण नबुझाई नन् फाइलर रहेको पाइएको छ।

तर, गाउँपालिकाले ३ वटा बिजकमार्फत कुल रु १ करोड २९ लाख ८ हजारको भुक्तानी दिएको छ र त्यसमा रु १६ लाख ७८ हजार भ्याट तिर्ने देखिएको छ। नन् फाइलर व्यवसायीलाई भ्याटको भुक्तानी गरिएको हुँदा कर समायोजन प्रमाण नपेस गरेको भन्दै महालेखाले आपत्ति जनाएको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रिया ठप्प

उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएका योजनाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता अनिवार्य कार्यहरू नगरी योजनाहरू सम्पन्न गरिएको पाइएको छ।

उपभोक्ता समितिबाट कार्य सम्पन्न भए पनि सरोकारवालासहित सार्वजनिक सुनुवाइ र परीक्षण नगरेको पाइएको महाँलेखाले जनाएको छ । यसैगरी निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरेको, सम्झौता अनुसार समय, लागत र गुणस्तरको मूल्याङ्कन नगरेको, कार्य सम्पन्न नहुँदै पनि पूर्ण भुक्तानी दिएको, ठेक्का बील र कार्य सम्पादन विवरण मालेप फाराम अनुसार नराखेको, कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखी खर्च गरिएको, महालेखाले यस्तो अवस्थालाई प्रशासनिक कमजोरी र पारदर्शिताको गम्भीर अभावका रूपमा औंल्याएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा समेत लापरवाही, तथ्याङ्क र अभिलेख अव्यवस्थित

भीमफेदी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालय अनुगमन मापदण्ड तयार नभएको, अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, कक्षागत विद्यार्थी संख्या अनलाइन प्रविष्ट तथ्याङ्कसँग यथार्थ मिलान नगरेको, शिक्षकहरूको नियुक्ति, बढुवा र नोकरी विवरण अद्यावधिक नगरेको, संस्थागत विद्यालयको दर्ता, नवीकरण, शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र अभिलेख राखाइ व्यवस्थित नरहेको महालेखा प्रतिवेदनअनुसार यस्तो लापरवाहीले शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान वितरणदेखि नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख छ।

यस विषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै ।