इन्द्रसरोवरमा खर्च अनियमितताः धेरै रकम खाना–खाजामा, अधुरो भवन, बिद्यालय खाजामा ७ लाख बढी भुक्तानी

हेटौंडा । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय शासनमा देखिएको अनियमितता, खर्चको अनौचित्यता र ढिलासुस्ती, प्रशासनिक शैलीको पर्दाफास गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालसालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले विविध शीर्षकमा भएको खर्च, करार सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन, अधुरो प्रशासकीय भवन निर्माण र दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको भुक्तानी सबैमा विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिता कायम गर्न असफल भएको देखिन्छ ।

खाना–खाजामै कुल आन्तरिक आम्दानीको ४५ प्रतिशत खर्च

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार आन्तरिक आम्दानी भित्र रही विविध खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले रु ५४ लाख ५७ हजारको आन्तरिक आम्दानीमध्ये रु २४ लाख ४१ हजार खाना–खाजा शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।

उक्त खर्च पालिकाको कुल आन्तरिक आयको ४४.७३ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार यसमा स्पष्ट औचित्यता छैन, न त खर्चको प्रयोजन वा अतिरिक्त समयको प्रमाणित विवरण, खर्च मितव्ययी बन्नुपर्नेमा फजुल खर्च भएको निष्कर्ष लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ ।

करारमा ५५ कर्मचारी, करार कर्मचारी तलबमा एक करोड ५२ लाख खर्च

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले दरबन्दी स्वीकृतिबेगर विभिन्न पदमा करार सेवाबाट कर्मचारी भर्ना गरेको देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार सीमित पदमा मात्र करारबाट नियुक्ति दिन मिल्ने भएपनि पालिकाले कुल ५५ जना करार कर्मचारी राखी रु १ करोड ५२ लाख २८ हजार ९१० खर्च गरेको देखिन्छ ।

स्वीकृत दरबन्दी बाहिर नेत्र सहायक र अमिनजस्ता पदमा पनि करार नियुक्ति दिई रु ८ लाख ९९ हजार २१६ खर्च गरिएको छ । यसरी स्वीकृति नपाएको पदमा नियुक्ति दिई भुक्तानी गर्नु अनियमित कार्य मानिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

एक करोड २ लाखको तलबी भुक्तानी प्रतिवेदनबिनै

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुअघि तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले रु १ करोड २ लाख ४० हजार ८४ को तलब प्रतिवेदनबिनै खर्च गरेको छ । यसबाट कर्मचारीले पाउनेभन्दा बढी तलब, भत्ता वा ग्रेड भुक्तानीको जोखिम रहेको भन्दै लेखा परीक्षणले सशंकास्पद ठहर गरेको छ । यो समस्या अघिल्ला वर्षहरूमा पनि देखिएको भएतापनि सुधार नगरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको ठेक्कामा ढिलाइ, लागतको स्रोत सुनिश्चित नगरी सम्झौता

२०७८ असोज ८ मा इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी उमा–मनकामना जेभीसंग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कुल लागत रु ११ करोड ३८ लाखको तुलनामा रु १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई २०७८ मा सुरु भएको निर्माण कार्य २०८० असार मसान्तमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।

तर, सडकरहित स्थल, बिजुली, पानीको अभाव तथा चटान काट्ने समस्या देखाउँदै म्याद थप गर्दै आएकोमा म्याद थपेको ७९.१२ प्रतिशत समय बित्दा पनि काम सम्पन्न भएको छैन । लेखापरीक्षण अनुसार, २०७८ मा २४ महिनाको अवधि दिइएको भवन निर्माणमा १८ महिना म्याद थपिसक्दा पनि इजलास भवनको काम सुरुसमेत भएको छैन । मुख्य प्रशासनिक भवनको संरचना मात्र बनेको छ ।

दिवा खाजा भुक्तानीमा ७ लाख १० हजार बढी

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०८०/८१ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वितरण प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन रु १५ का दरले १८० दिनका लागि मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पालिकाले सोभन्दा बढी दरमा रकम निकासा गरेको छ ।

यसरी पुस्तिकामा उल्लेख भएभन्दा रु ७ लाख १० हजार ८७३ बढी निकासा गरिएको देखिएको छ, जुन रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने लेखा परीक्षणले औंल्याएको छ । खाजा वितरणका लागि विद्यालयहरूबाट तथ्यांक र बैठकको निर्णयको आधारमा खर्च गर्नुपर्नेमा यथेष्ट विवरण नपेस गरिएको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै ।

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका बिषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको बिस्तृत प्रतिवेदन यस्तो छ । कृपया लिन्क खोलेर पढ्न सक्नुहुने छ ।

https://oag.gov.np/site_uploads/inatharasaravara-gaupalka-makavanapara-1375705189.pdf