मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा मृत्यु भएकालाई भत्ता वितरण, वडा अध्यक्ष र सचिबद्वारा राजश्व रकम खल्तिमा

हेटौंडा । मकवानपुरको बकैयाँ गाउँपालिकामा बिभीन्न विषयमा आर्थिक अनियमितता भएको बिषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले पश्न उठाएको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक विषय जोडिएका धेरै काममा पारदर्शीतामा प्रश्न उठाएको हो । बितेको आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा मृत्यु भएकालाई सामाजिक सुरक्षा वितरणमा अनियमितता गरेको र वडा अध्यक्ष र सचिबद्वारा राजश्व रकम खातामा दाखिला नगरेको जनाएको छ ।

मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

बकैया गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गम्भीर लापरवाही भएको पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को बुँदा ९ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम १३ अनुसार मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको नाम हटाई भत्ता रोक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै नियमावलीको उपनियम ४ मा ऐन विपरीत रूपमा प्राप्त गरिएको भत्ता सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, बकैयाँ गाउँपालिकाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको विवरण समयमै हटाउन नसक्दा १ लाख ५२ हजार ९०० बराबरको भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाबाट बैंकमार्फत वितरण गरिएको भत्ता विवरण परीक्षण गर्दा मृतक लाभग्राहीको नामबाट रकम झिकिएको पुष्टि भएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा नियमित अद्यावधिक र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था भए तापनि सो कार्यमा लापरवाही भएको देखिएको छ । यस प्रकारको अनियमितता न केवल आर्थिक अपचलन हो, बरु सामाजिक सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर प्रशासनिक कमजोरीको परिचायक पनि हो ।

कानुन विपरीत प्राविधिक पदमा करार नियुक्ति

बकैया गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्पष्ट प्रावधान विपरीत एक गाउँपालिकाले कृषि, पशु तथा यातायातका प्राविधिक पदहरूमा करार नियुक्ति गरी २६ लाख ३४ हजार ५९० बराबरको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

ऐनको दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषणसहित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा मात्र स्थायी दरबन्दी प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने र करारबाट सेवा लिनुपर्ने भएमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे आदि पदहरूमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर गाउँपालिकाले ऐनमा निर्दिष्ट नभएका प्राविधिक पदहरूमा करारमार्फत आठजना कर्मचारी नियुक्त गरेको र तिनीहरूलाई सेवा वापत रकम दिएको छ ।
यसले न केवल कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको छ, बरु स्रोत परिचालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

वडा कार्यालयको राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना

बकैयाँ गाउँपालिकाको वडा नं २ मा राजस्व असुलीमा लापरवाही भएको पाइएको छ । महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको परीक्षणका क्रममा वडा कार्यालयले जारी गरेको रसिदअनुसार रु १ लाख ७१ हजार २०० राजस्व संकलन गरेको देखिए पनि, त्यस वापत १ ला १३ हजार ८१६ मात्र बैंक खातामा दाखिला गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।

जारी रसिद र बैंक दाखिलाबीचको फरक परेकाले ५७ हजार ३९४ रहेकाले सो रकम नियमानुसार दाखिला नगरेको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै खालको लापरवाही तथा हिनामिना रोक्नका लागि नियमले १० प्रतिशत जरिवाना समेत तोक्ने व्यवस्था गरेका छन । वडा तहमा हुने यस्ता आर्थिक अनियमितताले स्थानीय तहको राजस्व प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको छ ।

वडाअध्यक्षद्वारा संकलित राजस्व बैंकमा दाखिला 

बकैयाँ गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा राजस्व संकलनमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ । गाउँपालिकाको रसिद नियन्त्रण खाताको विवरण अनुसार वडाध्यक्ष फुलबहादुर भोम्जमले विभाज्य कोषको लागि रसिद नं २५०१ देखि २५५० सम्मको रसिद ठेली बुझी सो रसिदको आधारमा कुल ८३ हजार ७९० राजस्व संकलन गरेका थिए । तर परीक्षणका क्रममा सो संकलित रकम बैंकमा दाखिला नगरेको देखिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो कार्य आर्थिक अनुशासन विपरीत र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको संज्ञामा पर्ने देखिएको छ । प्रचलित नियमअनुसार संकलित राजस्व रकम दाखिला नगरेमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैअनुसार रु ८३ हजार ७९० को १० प्रतिशत जरिवाना ८ हजार ३७९ जोड्दा जम्मा रु ९२ हजार १६९ सम्बन्धित वडाध्यक्ष फुलबहादुर भोम्जमबाट असुल गरी विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

यसैबिच वडा अध्यक्ष फुलबहादुर भोम्जमले भने आफुले तिर्न बाँकी राजश्व रकम बैकमा पहिलेनै दाखिला गरेको बताएका छन् । बितेको जेठ १९ गते उनले तिर्नुपर्ने राजश्व रकम गाउँपालिका कार्यालयको खातामा जम्मा गरेका छन् । रकम तिर्नका लागि केही ढिला भएको र त्यस अनुसारको रकम जम्मा गरिसकेको उनले बताए ।

नियम विपरीत उपभोक्ता समिति मार्फत सरकारी भवन निर्माण

बकैया गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार जटिल प्राविधिक क्षमता नचाहिने र लाभग्राही समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजनाहरू मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, एक गाउँपालिकाले सो व्यवस्था विपरीत सरकारी संरचना निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले मन्थली स्वास्थ्य चौकीको पर्खाल निर्माण, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण, मोरङधाप स्वास्थ्य भवन विजुलीको काम, उक्त तीन योजनाको कुल लागत रु १३ लाख ५ हजार ६७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, यी संरचनाहरू लाभग्राही समुदायलाई हस्तान्तरण हुने खालका नभई, स्थायी सरकारी प्रयोगका लागि निर्माण गरिएको हुँदा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गरिनु नियमविपरीत मानिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी नियमको उलङ्घन गर्दै उपभोक्ता समितिलाई कार्य दिइनुले पारदर्शिता, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ ।

बकैया गाउँपालिकाको एक्साभेटर सञ्चालनमा अनियमितता, लाखौं राजस्व अनिश्चित

बकैया गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको हेभी इक्युपमेन्ट एक्साभेटरको प्रयोग र त्यसबाट संकलन हुनुपर्ने राजस्वमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ । कार्यविधि उल्लंघन गर्दै सम्झौता नगरी सेवा प्रदान गरिएको, प्रयोगको यकिन रेकर्ड नराखिएको, तथा संकलित राजस्व नियमानुसार खातामा दाखिला नगरेको पाइएपछि लाखौं राजस्व अनिश्चित बनेको हो । गाउँपालिकाको ‘हेभी इक्युपमेन्ट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ अनुसार सेवा लिन चाहने व्यक्तिले पहिला निवेदन दिनुपर्ने, रकम कोष खातामा दाखिला गरेपछि मात्र सम्झौता गर्न पाइने, र लकबुकमार्फत सञ्चालन विवरण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर गाउँपालिकाले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । सम्झौता भए पनि राजस्व बेपत्ता छ ।

२०८० साल चैत २८ गते सरुखोला झोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समितिसँग एक्साभेटर प्रयोगका लागि सम्झौता भए पनि कति घण्टा प्रयोग भयो र त्यसबापत कति राजस्व उठाइयो भन्ने विवरण छैन । २०८१ साल वैशाख २५ गते बकैया सिमसार संरक्षण समितिलाई ६०० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइए पनि सो तेलको मूल्य योजनाबाट कट्टी गरी दाखिला गरिएको देखिएन । हात्तीसुँडे–शिखरपुर–मन्थली सडक निर्माण योजनामा प्रयोग भएको एक्साभेटर वापतको रु ४ लाख ४१ हजार ८०७ राजस्व खातामा नभई विविध खर्च खातामा ट्रान्सफर गरिएको देखिन्छ । यसले राजस्व प्रणालीमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । त्यस्तै, भिरकोट–धमिले–भामदमार सडक निर्माण उपभोक्ता समितिसँग एक्साभेटर प्रयोगको सम्झौता भएको भए पनि गाउँपालिकाले त्यसबापतको आम्दानी नलिएको देखिएको छ । सम्बन्धित सम्झौता, प्रयोग समय, रकम भुक्तानी र दाखिला अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण नहुनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राजस्व हिनामिनाको आशंका गर्ने आधार भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।