मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा अनियमितताः पेस्की लिएर ठेकेदार बेपत्ता, मृतकका नाममा भत्ता

हेटौंडा । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा अनियमितताको निकै चाँङ लागेको छ । बिगत पाँच वर्षको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यस गाउँपालिकाले नियम र कानूनको धज्जी उढाएको छ । कानूनलाई मिचेर खर्च गरेको छ ।

बागमती गाउँपालिकाले मिलेमतोमा दिइयो २७ लाख पेस्की लिएर ठेकेदार बेपत्ता भएका छन् । मृतकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबीच दोहोरो ठेक्काले निर्माण कार्य अलपत्र भएको छ ।

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उल्लंघन गर्दै गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिबाट सरकारी भवन निर्माण कार्य गराउँदा करिब २१ लाख ३ हजार ३१७ रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको पाइएको छ ।

नियम ९७ मा उल्लेख गरिएअनुसार जटिल प्राविधिक क्षमता नचाहिने, लाभग्राही समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राहीले नै गर्न सकिने खालका योजना मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गरिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, गाउँपालिकाले ती मापदण्ड नपुगेका सरकारी संरचना निर्माणका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिलाई दिई अपारदर्शी ढंगले कार्य गराएको देखिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउँदा लाभग्राहीले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने र कार्यको दिगोपनामा टेवा पुग्ने भनिए तापनि, सरकारी भवन तथा घेरावारजस्ता स्थायी संरचना निर्माण जसको सञ्चालन, स्वामित्व र मर्मत सम्भार सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्नेछ, त्यस्ता कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु नियमावलीको प्रतिकूल ठहरिएको छ ।

मिलेमतोमा दिइयो २७ लाख पेस्की, ठेकेदार बेपत्ता

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई पेस्की रकम दिएपछी कामै नगरीकन ठेकेदार बेपत्ता भएका छन् खोजी गर्दा पनि ठेकेदार फेला परेका छैनन् । तर, त्यस्तो पेस्की दिलाउनेबाट अब असुल गर्नुपर्ने कानूनी व्यावस्थाबाट सरकारी रकम उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिकाले गुरुकुल निर्माण सेवालाई बेलिबृज निर्माण गर्नका लागि पेस्की रकम दिएपनि काम पनि नभएको र ठेकेदार पनि सम्पर्कमा नआएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस विषयमा बागमती गाउँपालिकाका बरिष्ठ लेखा अधिकृत झमक नारायण घलानले अहिले ठेकेदार सम्र्कमा आएको र काम अगाडी बढाउनका लागि रकम अभावले समस्या भएको बताए ।

मृतकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, गाउँपालिकामा १ लाख ११ हजार बढी अनियमित खर्च

बागमती गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता देखिएको छ । गाउँपालिकाले मृत्यु भइसकेका केही लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी रु १ लाख ११ हजार ८ सय बढी रकम भत्ता वितरण गरेको पाइएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को बुँदा नं ९ ले लाभग्राहीको योग्यता स्पष्ट गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम १३ र उपनियम ४ मा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम हटाएर भत्ता असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि गाउँपालिकाले बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था नबमोजिम भत्ता वितरणमा कमजोरी देखिएको छ । यस विषयमा बरिष्ठ लेखा अधिकृत घलानले मृतकको लगत कट्टा गर्नका लागि ढिलाइ गर्दा केही समस्या भएको बताए ।

गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबीच अधुरो र ओभरल्यापिङ ठेक्काले निर्माण कार्य अलपत्र

बागमती गाउँपालिकाको झुरझुरे भोर्लेनी सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले मिति २०८०।२।८ मा भैरव निर्माण सेवासँग गरेको ठेक्का सम्झौता अधुरो र ओभरल्यापिङको कारण अलपत्र परेको छ । ठेक्काको लागत अनुमान रु १ करोड ९१ लाख ८५ हजार ४८९ रहेकोमा ३९.९६ प्रतिशत कम मूल्यमा रु १ करोड १६ लाख ९५ हजार ९१ मा सम्झौता गरिएको थियो । ५२ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि प्रथम रनिङ बिल मात्र रु ५५ लाख १७ हजार ९९३ भुक्तानी गरी काम रोकिएको छ । ठेक्काको म्याद थप नभएको र कार्यसम्पादन जमानतको अवधि २०८१।२।२१ मा सकिएको छ ।

स्थलगत निरीक्षणले लिलावन ओरालो र धापे ओरालोमा गाउँपालिकाले बनाएको साइड ड्रेन र प्रदेश सरकारको ठेक्का अन्तर्गत बनाइएको साइड ड्रेनमा ओभरल्यापिङ देखाएको छ । यसले दुई निकायबाट दोहोरो भुक्तानी हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।

गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव, अधुरो ठेक्का र ओभरल्यापिङले काममा बाधा पुर्याएको छ । यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का पुनः समायोजन गरी दोहोरो भुक्तानी हुन नदिन तत्काल समन्वय आवश्यक रहेको छ ।

गाउँपालिकामा विविध खर्च र कर्मचारी व्यवस्थामा अनियमितता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विपरीत रुरु गाउँपालिकाले विविध खर्च, कर्मचारी नियुक्ति र बीउपूँजी अनुदानमा अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ अनुसार व्यय बजेट आन्तरिक आम्दानीको परिधिभित्र रहेर मात्र गर्नु पर्ने भए पनि गाउँपालिकाले सभा सञ्चालन, बैठक, अतिथि सत्कारमा चिया–नास्ता लगायतमा रु १८ लाख १६ हजार ५०७ खर्च गरेको छ ।

यो रकम गाउँपालिकाको कुल आन्तरिक आम्दानीको करिब १२.३६ प्रतिशत रहेको छ, जसले औचित्यहीनता देखाएको छ । यस विषयमा बरिष्ठ लेखा अधिकृत घलानले भने सबै वडा र कार्यक्रमको समेत गरेर यो खर्च रकम भएको बताए ।

कर्मचारी व्यवस्थामा पनि अनियमितता देखिएको छ । ऐनको दफा ८३ अनुसार स्वीकृत दरबन्दी बाहिर अमिन, कृषि प्राविधिक, सह–इन्जिनियर लगायतका पदमा करारमा १० जनालाई नियुक्त गरी रु ३५ लाख ८३ हजार ५५४ भुक्तानी गरिएको पाइएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बीउपूँजी अनुदानमा पनि अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले कृषि व्यवसायका लागि विभिन्न फर्महरूलाई बीउपूँजीको रूपमा रु ३ करोड ४० लाख २० हजार ऋण दिएको भए पनि ऋणको अभिलेख तथा अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार नगरेको देखिएको छ ।

भिमवाद खानेपानी आयोजनामा नियमविपरीत उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित विशेष अनुदान अन्तर्गत संचालन गरिएको भिमवाद खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ता समितिलाई नियमविपरीत रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत अनुमान रु ६० लाख ५३ हजार ८४९ रहेकोमा उपभोक्ता समितिलाई रु ५० लाख १९ हजार रकम भुक्तानी गरिएको छ । तर विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा ८९२० अनुसार यस्तो रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्नु उचित नभएको देखिएको महाँलेखाले जनाएको छ ।

खानेपानी योजनामा खरिद गरिएका पाइप जडान नभएको

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले खानेपानी योजना निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी मिटर पाइप खरिद गरेको भए पनि सबै पाइप जडान नभएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ अनुसार करारका शर्त अनुसार प्राविधिक नापजाँच गरी मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, खरिद गरिएको कुल ११०९० मिटर पाइपमध्ये ६०५४ मिटर मात्र खन्ने पुर्ने गरी जडान गरिएको देखिएको छ भने बाँकी ५०४६ मिटर पाइप जडान भएको प्रमाण पेश गर्न सकिएको छैन।

निजी फर्मलाई अनियमित लाभ, गोठ निर्माणमा रु १४ लाख बढी खर्च

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ को मापदण्ड विपरीत गाउँपालिकाले निजी फर्मसँग लागत साझेदारी नगरी गोठ सुधार कार्यक्रममा रु १४ लाख ६९ हजार ९३१ खर्च गरेको पाइएको छ ।

यस वर्ष गाउँपालिकाले २० योजनामा कुल रु ५३ लाख ४१ हजार ७३० खर्च गरेकोमा उक्त रकम निजी फर्मलाई मात्र प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी खर्च भएको छ।
गाउँपालिकाले पशुपालन फर्म, टाँके गोठ निर्माण फर्म, बाग्मती कृषि समूह, माझी दमार गाईपालन फर्म, प्रभा कृषि फर्म र पाथिभारा गोठ निर्माण फर्मसँग लागत साझेदारी नगरी ३५ जना कामदार खटाएर योजना संचालन गरेको छ।

सामुदायिक पूर्वाधार विकासमा निजी फर्म मात्र लाभान्वित हुने गरी योजना छनोट गरिएको र लागत साझेदारी नगरी योजना संचालन गरिएकोले नियम उल्लंघन भएको देखिएको छ।

 विद्यालयलाई १ करोड अनियमत रूपमै अनुदान रकम वितरण

बागमती गाउँपालिकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०८०÷८१ अनुसार नमुना विद्यालयको भवन निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा निर्धारित प्रक्रिया पालन हुनुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले उक्त नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ ।

कार्यक्रम अनुसार, भवन निर्माणको कार्यसम्पन्न प्रमाण पेश गरी मात्र रकमको भुक्तानी चरणबद्ध रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्री जनता माध्यमिक विद्यालयलाई एकै पटक १ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम निकासा गरिएको छ ।

विद्यालयले उक्त रकमको खर्च प्रमाणित गर्ने कार्यसम्पन्न विवरण प्रस्तुत नगरेको हुँदा यस विषयमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले विद्यालयबाट प्रमाण पेश गर्न र आवश्यक छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गाउँपालिकामा औषधि खरिदमा व्यवस्थापन कमजोर, गुणस्तर र अभिलेखमा त्रुटि

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था अनुसार औषधि खरिद गर्दा गुणस्तर र अभिलेख व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि रुरु गाउँपालिकामा यस पक्षमा कमीकमजोरी देखिएको छ ।

यस वर्ष गाउँपालिकाले ठेक्का र कोटेशनबाट जम्मा रु २३ लाख ६९ हजार १०५ बराबर औषधि खरिद गरेको छ। तर खरिद गरिएको औषधिहरू डब्लुएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्ति मिति उल्लेख गरी मुचुल्का कायम गर्नुपर्ने नियम पालना नगरिएको देखिएको छ।

साथै, औषधिहरू बिक्रीको लागि नभएको र खुलाएको प्रमाणसमेत संकलन नगरिएको र गुणस्तर तथा म्याद यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पाइएको छ।
जिन्सी किताबमा खरिद र हस्तान्तरण विवरण व्यवस्थित नभएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बाँकी रहेको औषधिहरूको अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी भएको छ।
सम्बन्धित निकायले गुणस्तरीय औषधि खरिद र जिम्मेवार अभिलेख व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।

माथीका विषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै ।