हेटौंडा उपमहानगरपालिकाः अतिथि सत्कारमै सकियो एक करोड ५० लाख, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिए आफ्नै कार्यालयभित्र अनुगमनको नाममा भत्ता

हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बितेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा नीति, कानुन र वित्तीय अनुशासनलाई ओझेलमा पार्दै विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नियम र कानून विपरित गरेका कामलाई औल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाले अतिथि सत्कारमै सकियो एक करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लर्को लागेर आफ्नै कार्यालयभित्र रहेको साखाहरुको अनुगमन गरेको भनेर भत्ता रकम बुझेका छन् । विभिन्न योजना, सुविधा र सहायता शीर्षकमा गरिएको खर्च नियमन तथा पारदर्शितामाथि महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अतिथि सत्कारमै एक करोड ५० लाख खर्च

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बितेको आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख २ हजार २३४ विविध शीर्षकमा, मुख्यतः खाना, खाजा, अतिथि सत्कार लगायतका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

महाँलेखाको प्रतिवेदन अनुसार यो खर्च नियन्त्रण गर्नका सुझाब समेत दिएको छ । अतिथी सत्कारका नाममा कसकसलाई कहाँ राखेर के–के खुवाइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकावासीले तिरेको कर रकमबाट एकै वर्षमा यतीका धेरै यस शिर्षकमा खर्च गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ अनुसार व्ययको बजेट आन्तरिक आयको सीमा भित्र रही मितव्ययी र औचित्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता खर्च सस्तो लोकप्रियता र भव्य कार्यक्रम प्रदर्शन मा केन्द्रित देखिन्छन्, जसले स्थानीय सेवामा वास्तविक सुधार ल्याउँदैन ।

यस विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले अतिथी सत्कार, खाना, खाजा शिर्षकमा हुने यतीका धेरै खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । यो अतिथी सत्कार खर्च उपमहानगरपालिका भित्रको मात्र होकी वडा कार्यालयको पनि हो भन्ने विषयमा आफु जानकार नभएको उनले बताए ।

आफ्नै कार्यालयभित्र अनुगमन गरेको भनेर जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले बुझे भत्ता

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एउटै भवनमा रहेको कार्यालेका साखाहरुको अनुगमन गरेको भनेर समेत भत्ता रकम बुझेका छन् । कार्यालय भित्रको अर्को कोठामा अनुगमन गरेको भनेर भत्ता रकम बुझेको समेत पाइएको छ ।

कार्यालयभित्रको साखाहरुको अनुगमन गरेको भनेर जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको लर्को लागेको र भत्ता रकम बुझेको बिवरण महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कती सम्मकी हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयभित्रै रहेको आर्थिक विकास शाखाको अनुगमन गरेको भनेर १५ जना जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले भत्ता रकम बुझेका छन् । यसैगरी कार्यालय भित्रै रहेको कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास साखाको अनुगमन गरेको भनेर १९ जनाले भत्ता रकम बुझेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वासीन्दाहरुले तिरेको कर रकम दुरुपयोगको यो अर्को नमुना हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले नियम र कानून विपरित अनुगमनको नाममा ५ लाख ९२ हजार ३०० भत्ता लिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर न त स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५, न त अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले यस्तो भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । विनियमविपरीत नयाँ कार्यविधि बनाएर सुविधा लिनु कानुन विपरित हो ।

हेटौंडा बाहिरकै क्षेत्रमा योजना, ४२ लाखभन्दा बढी खर्च

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वासिन्दाहरुले यहाँका विकासका लागि कर रकम तिरेका छन् । तर, हेटौंडा भन्दा बाहेकको क्षेत्रमा आफु ठुलो मान्छे बन्नका लागि जनप्रतिनिधीहरुले खर्च गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र २४३ (ख) अनुसार स्थानीय तहले आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्र योजना, कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बितेको आर्थिक वर्षमा ४२ लाख ७९ हजार ८६० बराबरको योजना आफ्नै कार्यक्षेत्रबाहिर सञ्चालन गरी रकम खर्च गरेको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता खर्चले कानुनी अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन मात्र होइन, स्थानीय तहको स्वायत्तताको पनि अपमान गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

कृषि एम्बुलेन्स थन्कियो, किसान लाभबाट बञ्चित

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त बजेटमार्फत सञ्चालित कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरिएको थियो । ३५ लाख लागतमा खरिद गरिएको उक्त चिस्यानयुक्त एम्बुलेन्स मिति २०८१।३।२१ मा आपूर्ति भएको भए पनि हालसम्म प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।

कार्यविधि, २०८० को दफा ३८ अनुसार नाशवान कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म पहुँच पु¥याउने उद्देश्य बोकेको यो एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन हुँदा उद्देश्य असफल भएको देखिन्छ । तर, किसानका लागि खरिद गरिएको एम्बुलेन्स प्रयोगमा नआएको महाँलेखाले जनाएको छ । लामो समय नचल्दा इन्जिन बिग्रने र मर्मत खर्च थपिन सक्ने जोखिम समेत देखिएको छ ।

२७ लाख ५० हजार आर्थिक सहायता

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार नगरप्रमुख र कार्यपालिकाको सिफारिसमा बितेको आर्थिक वर्षमा २७ लाख ५० हजार आर्थिक सहायता विभिन्न व्यक्तिहरूलाई वितरण गरेको छ । तर सहायताको वितरण मापदण्ड अस्पष्ट रहेको छ । वास्तविक विपन्न र पीडितको सट्टा हेटौंडामा ठुलाठुला घर भएका पहुँचवालाले प्राथमिकता पाएको आरोप लागेको छ । आन्तरिक आयको लगभग ०.८ प्रतिशत रकम यस्ता शीर्षकमा वितरण गर्नु लोकप्रियता र सञ्जाल–आधारित निर्णय हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अबण्डा बजेटबाट २७ लाखभन्दा बढी खर्च, कानुनको धज्जी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ अनुसार बजेट स्रोतको सीमाभित्र रही मात्र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यस पालिकाले वितेको आर्थिक वर्षमा ५७ लाख ४९ हजारको अबण्डा बजेट बनाई १८ योजनामा २७ लाख ७८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । बजेट स्रोतविना योजना कार्यान्वयन गर्नु वित्तीय अनुशासनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो भन्नेमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

१५ करोड रकमान्तर, कारण बेगर योजना फेरबदल

पूर्वनिर्धारित योजना परिवर्तन गर्दा कारण खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । एकपटक छनौट गरिएका ६७७ योजनाबाट ३७४ योजनामा१५ करोड भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको छ ।

रकम प्रशासनिक खर्च, भ्रमण, परामर्श सेवा जस्ता शीर्षकबाट सडक, नदी नियन्त्रण आदि तर्फ सारिएको छ । विनियम विपरीत यस्ता बारम्बार रकमान्तरले वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँछ । महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएका सुझाबहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए । कानून विपरित भएका कामलाई रोक्दै लैजाने र दिएका राम्रा सुझाबहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवस्यक्ता रहेको उनले बताए ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको यस्ता खर्च विवरणहरूले स्थानीय तहमा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र नागरिक उत्तरदायित्वको गम्भीर अभाव भएको संकेत गर्छ । योजना कार्यान्वयन, स्रोतको सदुपयोग र सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरू भन्दा दृश्यात्मक र दिखावटी कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय स्वशासनको नाममा कानुनी लचकता र अधिकारको मनोमानी प्रयोग हुनु चिन्ताजनक विषय हो ।

माथीका विषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै ।