थाहा नगरपालिकामा करोडौंको अनियमितता, ऐन विपरीत ९० लाखभन्दा बढीको कर छुट

हेटौंडा । मकवानपुरको उतरी क्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिकामा ऐन कानुनको उल्लङ्घन गर्दै धेरै काम गरेको फेला परेको छ । महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बिभीन्न शिर्षकमा थाहा नगरपालिकाले काम गर्दा ऐन, नियमको उलंघन गर्दै काम गरेको जनाएको छ ।

पालिकाले कर्मचारी नियुक्ति, अतिथि सत्कार, पोशाक खर्च, अनुदान वितरण र कर संकलन जस्ता विषयमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको खुलेको छ । हालै सार्वजनिक भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकाको प्रशासनिक र आर्थिक सञ्चालनमा गम्भीर लापरवाही र अवैध कार्यप्रवृत्ति देखाएको हो ।

मेयर, उपमेयर सहितका जनप्रतिनिधीले पनि लिए पोसाक भत्ता वापत ६ लाख ३० हजार

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ मा पदाधिकारीहरुलाई पोशाक सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिदैन । तर, थाहा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधीहरुले पोसाक भत्ता वापत ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनीहरुले जनही दश हजारका दरले पोशाक भुक्तानी दिएको देखिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी पोशाक खर्च लेख्न मिल्दैन ।

किसान अनुदानमा मितव्ययिता अभाव

किसानलाई मिनीटिलर अनुदान वितरणका लागि तीन वटा दरभाउ संकलन गरी सामान खरिद गरिएकोमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले अनिवार्य गरेको वोलपत्र प्रक्रियाको पालना नगरी प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । टेण्डर मार्फत गर्दा घटाघटमा खरिद गर्न पाउने र किसानलाई र पालिकालाई पनि फाइदा हुने भएपनि कोटेसनमा खरिद गरेको महाँलेखाले जनाएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्कामा ९० लाखभन्दा बढीको छुट !

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता खानीजन्य पदार्थको संकलनबाट रु ३ करोड ६२ लाख बराबर राजस्व उठाउन सकिने अवस्थामा ओभरहेड र प्रशासनिक खर्च भन्दै करिब रु ९० लाख छुट दिइएको र रु २ करोड ७१ लाखमा मात्रै ठेक्का लगाइएको पाइएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । तर उक्त छुटका लागि कुनै आधिकारिक प्रमाण पेश नगरिएको भन्दै गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।

अतिथी सत्कारमा २४ लाख ४० हजार खर्च

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, थाहानगरपालिकाले यो वर्ष विविध शीर्षकबाट रू. २४ लाख ४० हजार खाना खाजा लगायतमा खर्च गरेको छ । यस प्रकारको खर्च पालिका विषयगत शाखा तथा वडाका विभिन्न कार्यक्रममा भएको देखिन्छ । पालिकाको आन्तरिक आय रु ६ करोड ७ लाखको तुलनामा यो खर्च ४ प्रतिशत देखिएपनि सकभर आवश्यकता र औचित्यमा खर्च गरी विविध र अथिती सत्कारमा हुने रकमलाई न्यून गर्न महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सुझाब दिएको छ ।

करारमा अवैध नियुक्ति

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ ले सूचीकृत पदबाहेक अन्य पदमा करार नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि पालिकाले २७ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । करारका बिभीन्न पद अनमी, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्टसम्म पदमा नियुक्त गरिई रु १ करोड २० लाख ६९ हजारभन्दा बढी तलब भत्ता दिइएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महंगी भत्ता वितरणमा उल्लङ्घन

अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनविपरीत करार कर्मचारीलाई प्रति महिना रु २,००० का दरले रु ९ लाख ३० हजार महंगी भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । करारका कर्मचारीलाई महगी भत्ता दिएपनि पछी यो कार्य रोकिएको छ ।

कार्यविधिविना खाजा र पोशाक खर्च

नगरसभाको निर्णयअनुसार कार्यालय कर्मचारीलाई खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरिएको भए तापनि त्यसका लागि कुनै कार्यविधि निर्माण नगरिएको पाइएको छ । यसै आधारमा रु ९ लाख बराबरको खाजा खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, ऐनमा व्यवस्था नभए तापनि पदाधिकारीलाई पोशाक खर्चका नाममा रु ६ लाख ३० हजार वितरण गरिएको छ ।
कानुनी सल्लाहकारको अवैध नियुक्ति

स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनी सल्लाहकार राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पालिकाले १ जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी रु १ लाख २० हजार सेवा सुविधा दिएको छ ।

जनताको करको दुरुपयोगप्रति चिन्ता

स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी पद्धतिको पालना आवश्यक रहँदा थाहा नगरपालिकाको यस्ता कार्यशैलीप्रति स्थानीयवासी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

महाँलेखापरिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन आफुले हेरेको र यस वर्ष यस्तो काममा नियन्त्रण गर्ने थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले बताए । सबैजसो सुझाबहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उनले बताए ।

यस विषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै