बागमती प्रदेशको बजेटमा सांसदबीच विभेद, प्रत्यक्षलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई २ करोड
हेटौँडा — बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि तयार पारेको बजेटमा सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) मार्फत सांसदहरूबीच विभेद गरिएको देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषमा रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले ‘चोर बाटो’ अपनाउँदै पुनः त्यस्तै प्रकृतिको बजेट बाँडफाँडको तयारी थालेको हो। अब ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको छ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई एकै चरणमा पूर्ण बजेट दिइने भए पनि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूलाई भने दुई चरणमा कार्यक्रम पेश गर्न भनिएको छ। पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड रुपैयाँको बजेट दिन सरकार तयार देखिन्छ, बाँकी बजेट दोस्रो चरणमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार हाल सांसदहरूले योजना छनौट गरी संसदीय दलको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइरहेका छन्। ती योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिनेछ।
सरकारले सांसदहरूको प्रतिबद्धता व्यवस्थापन गर्न तथा विकास कार्यक्रमहरू समेट्न यो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। तर प्रतिपक्षी दलले भने यसलाई पक्षपातपूर्ण र विभेदकारी भन्दै आलोचना गरेका छन्।
बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी ६४ सांसद छन्। प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकीपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी बजेट असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। रातोपाटीबाट साभार ।
यो पनि पढ्नुहोस्
