बागमती प्रदेश : चिठ्ठा विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयो
हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभामा दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको विवादास्पद ‘चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण विधेयक’ पुनः प्रस्तुत गरिएको छ र दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ।
विधेयक पठाउने प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राखेका थिए भने सभामुख भुवन पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव पारित भएको हो।
यो विधेयक सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरूले विरोध गरेका थिए, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बचाउ गरेको थियो। माओवादीकै नेतृत्वमा यसअघि सरकार चलिरहेको बेला यो विधेयक ल्याइएको थियो।
विधेयकले ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ कानुनी बाटो खोल्ने आशंका गरिएकोले आलोचना भैरहेको छ। २०७८ सालमा पारित भए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संघीय ऐनसँग असमञ्जस्य र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोखिम देखाउँदै फिर्ता पठाएका थिए।
अघिल्लो पटक नेकपा एमालेले विधेयक पुनर्विचारमा लैजान खोजिएको भन्दै रोष्टम घेरेर विरोध समेत जनाएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
