बागमती प्रदेशमा ई–ब्लु बुक सेवा, नयाँ लाइसेन्स आवेदन र नवीकरणसमेत अनलाइनबाटै

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले ‘ई–ब्लु बुक’ सेवा र अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली ९ईडीएल० सुरु गरेको छ । यससँगै अब बागमती प्रदेशअन्तर्गतका सवारीधनीले सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० र ब्लु–बुक दुवै बोकेर हिँड्नु नपर्ने भएको छ । तिनलाई नागरिक एपबाटै देखाउन मिल्नेछ । ईडीएलबाट नयाँ लाइसेन्सको आवेदन दिनेदेखि नवीकरणलगायत सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको हो ।

काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्लु–बुकको क्यूआर प्रणाली नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने र इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्सको औपचारिक उद्घाटन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्यापटपमा क्लिक गरेर यी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । ईडीएल प्रणालीअन्तर्गत सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने, लाइसेन्स नवीकरण गर्ने, नयाँ लाइसेन्स वर्ग थप्ने तथा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्छन् ।

बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि नागरिक एपमा लाइसेन्स आबद्ध गरिएकामा अब ब्लु–बुक पनि त्यसमै देखिने जनाएको छ । यस नयाँ प्रणालीसँगै यातायात सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने दिशामा कदम चालिएको प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले बताए । ‘पहिला नागरिक एपमा लाइसेन्स मात्रै आबद्ध गरिएको थियो, अहिले ब्लु–बुक पनि जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘सवारीधनीले मोबाइलमै ब्लु–बुक देखाउन सक्नेछन्, भौतिक रूपमा ब्लु–बुक बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

अनलाइनबाटै ब्लु–बुक नवीकरण, सवारी कर भुक्तानी तथा अन्य सेवा लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री महर्जनको भनाइ छ । यसका लागि ‘ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ नामक प्रणाली विकास गरिएको उनले जनाए । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका करिब २३ लाख सवारी साधनका ढड्डा, फाइल तथा अन्य दस्तावेज डिजिटाइजेसनका लागि १३७ जना डेटा इन्ट्रीकर्ता खटाएर डिजिटाइजेसनको काम तीव्र गतिमा सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ ।

बागमती प्रदेशले आफ्नै अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली ९ईडीएल० तयार पारेको यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । ‘हामीले आफ्नै सिस्टम तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी लाइसेन्स डेटा स्थानान्तरण भइसकेको छ ।’ ट्राफिक प्रहरीका अनुसार २०८१ कात्तिक ४ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनमा ई–चलानमार्फत कारबाही थालिएको छ । यसमा पनि नागरिक एपबाटै कारबाही र जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सवारीमा डिजिटल भुक्तानी र राइड सेयरिङ नियमनका विषयमा पनि संघ सरकारसँग समन्वय गरी काम भइरहेको मन्त्री महर्जनले जनाए ।

अहिलेलाई नयाँ–पुराना ढड्डामा थन्केर रहेका सवारीसम्बन्धी विवरणलाई डिजिटल फर्म्याटमा उतारेपछि सेवाग्राहीले सवारी कर तिर्न यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारीलगायत काम अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू भएसँगै सवारीसाधनको कर तथा नवीकरण ‘हिस्ट्री’ लाई पनि डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने उनले बताए । अहिले सवारीधनीले कहिले कुन प्रदेश त कहिले कुन प्रदेशमा कर तिरिरहेकाले कार्यालयहरूलाई ‘अटोमेसन’मा लैजान कठिनाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ । हाल प्रयोगमा ल्याइएको ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम ९टीएमआईएस० कै मोबाइल एप विकास गरेर अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।