सरकारी हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा निजीको मनमौजी

साउनमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ४ सय रुपैयाँ थियो, ६ महिनासम्म आइपुग्दा सिमेन्टको भाउ बढेर ८ सय १५ रुपैयाँ पुग्यो
जनपत्र
१० माघ २०८१, बिहीबार ०७:५४

हेटौंडा । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग झन्डै ५ महिनादेखि बन्द छ । कोइला अभाव, मेसिन मर्मत र लोडसेडिङ भन्दै असोज १५ यता उद्योग सञ्चालन भएको छैन ।

यति मात्रै होइन, दुई सातादेखि हेटौंडा सिमेन्टको स्टक पनि रित्तिएको छ ।सरकारी स्वामित्वकै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ । दसैंयता यो उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । महिनौं बन्द भएर एक–दुई साता सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि फेरि बन्द भइहाल्छ । उदयपुर सिमेन्ट बन्द हुनुको कारण पनि कोइला अभाव नै रहेको बताइएको छ ।

बजार हस्तक्षेपका नाममा सञ्चालित यी दुई सरकारी सिमेन्ट आफैं ‘कोमा’ मा पुगेसरह छन् । यसरी सरकारी सिमेन्ट उद्योग बन्द भइदिँदा निजी उद्योगीको मनमौजी चलिरहेको छ । उनीहरूले कार्टेलिङ, सिन्डिकेट गरेर एकाएक मूल्य बढाइरहेका छन् ।

६ महिनाको अवधिमा प्रतिबोरा मूल्य दोब्बर पुगेको छ । तर सरकार मौनजस्तै छ । सरकारी सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्न उसले पहल गरेको छैन । न बजार अनुगमन गरेर अनावश्यक रूपमा मूल्य बढाउनेलाई कारबाही नै गर्न सकेको छ ।

‘बजारको अवस्था हेर्दा सरकार र व्यवसायीको मिलेमतोमा मूल्य बढाइएको भान हुन्छ । मूल्य बढ्दा अनुगमन नै नभएको देखिन्छ,’ उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी ९मार्सेली० ले भने, ‘सिमेन्ट व्यवसायीको सिन्डिकेट चल्दा सरकार मौन छ ।’ चुनढुंगा, लोडसेडिङ, ढुवानी खर्चलगायत कारण देखाएर सिमेन्ट उद्योगीले मूल्य बढाएका छन् ।
साउनमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ४ सय रुपैयाँ थियो । ६ महिनासम्म आइपुग्दा सिमेन्टको भाउ बढेर ८ सय १५ रुपैयाँ पुगेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । मूल्य थप बढाएर बोराकै १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने खेल भइराखेको छ । तर सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन ।

सिमेन्टको मूल्य बढेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आपत्ति जनाइरहेको छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सिमेन्ट उद्योगीहरूको कार्टेलिङ तथा कालोबजारी रोक्न आग्रह गरेको छ ।
मूल्य नियन्त्रण नभए आन्दोलन गर्नेसमेत महासंघको तयारी छ । ‘कार्टेलिङ तथा कालोबजारी गरी एक महिनामा सिमेन्टको मूल्य बोरामा २ सय रुपैयाँ बढेको छ,’ महासंघले गत बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’

सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा व्यवसायी नै विरोधमा छन् । यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि मौन छ । ‘उपभोक्ताका मुद्दामा मन्त्रालय गम्भीर देखिएन । ५र६ महिनामा मूल्य दोब्बर पुग्दासमेत सरकार सुतेझैं बसेको छ । अनुगमन गरेर कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकार चुप बस्नु गैरजिम्मेवारी हो ।

अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसके सरकारी सिमेन्ट उद्योग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ सरकारी सिमेन्ट बन्द गराउनुमा सरकारी निकाय जिम्मेबार भएको उनको दाबी छ । सरकारी सिमेन्ट उद्योगको अवस्था दयनीय रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्य नै स्विकार्छन् ।

आर्थिक समस्याका कारण उद्योगबाट उत्पादन कहिले सुरु हुने भन्ने विषय नै अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्द भए पनि नियमित खर्च बढिरहेकै छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग उत्पादन बन्द भएको करिब ५ महिना भयो । पछिल्लो दुई सातायता स्टक सिमेन्ट पनि छैन, सबै बिक्री भइसक्यो,’ आचार्यले भने ।

सिमेन्ट उद्योगमा कोइला छैन । अन्य कच्चा पदार्थको पनि अभाव छ । मेसिन पुराना भएकाले मर्मतसम्भारको काम पनि बाँकी छ । तर यी सबका लागि बजेट अभाव छ । ‘कोइलाका लागि टेन्डर भएको थियो तर पैसा पाउने सुनिश्चितता नभएपछि कोइला दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रालयसँग पटकपटक योजना पेस गरेका छौं । तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

आर्थिक समस्याकै कारण विद्युत् प्राधिकरणको लामो समयदेखि महसुल बुझाउन नसक्दा बक्यौता थुप्रिएको छ । प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब ४० करोड बक्यौता बाँकी रहेको आचार्यले जनाए । उदयपुर सिमेन्ट पनि दसैंयता राम्रोसँग चलेको छैन । यो उद्योगमा पनि समस्या कोइला अभावकै हो । ‘पुसमा करिब १० दिन चल्यो । त्यसपछि फेरि बन्द भयो,’ अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष विशेश्वर पालले भने, ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था पनि दयनीय छ ।’ उद्योगका नि। महाप्रबन्धक महेश साहले पनि कच्चा पदार्थकै कारण उद्योग बन्द गर्नुपरेको दाबी गरे ।

‘आर्थिक अवस्था सबल छैन । उद्योग मन्त्रालयसँग पटक–पटक पैसा माग्यौं । ४० करोड माग्दा १६ करोड दियो, उक्त रकम मेसिन मर्मतमा सकियो,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ खरिद गर्न चैतमा फेरि २४ करोड माग गर्‍यौं तर पैसा आएन । कर्मचारीले पनि ४ महिनायता तलब पाएका छैनन् । यी सबै कारणले उद्योग सञ्चालन हुन सकेन ।’

दुई सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका इन्जिनियर खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापन सुधार गर्न सुझाव दिइसकेको छ ।

दुवै उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जरमा लैजाने पनि सुझाव दिएको छ । तर अहिलेसम्म्म यसमा कुनै कामै भएको छैन । सरकारी उद्योग सञ्चालन नहुँदा फाइदा भने निजीलाई भएको छ । उनीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाएका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*