प्रदेश ३ मा बनेका र बनाउन पर्ने आवस्यक देखिएका कानुनहरु

प्रदेश ३ मा रहेका ७ वटा मन्त्रालयहरुमा गरी जम्मा जम्मी ८२ वटा ऐनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जसमा ३५ वटा ऐनहरु प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेका छन्।
ओम प्रसाद थपलिया
१३ आश्विन २०७६, सोमबार ०७:४८

नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्य संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा विभाजन गरिएको छ। मुलुक एकात्मक शासन ब्यवस्थावाट संघीय प्रणालीमा गएको छ । राज्यका तिनवटै तहको निर्वाचन भई आफ्नो आफ्नो तहको जिम्मेवारी समाली सकेका छन् । संघीय संसदले संविधानको अनुसुची ५ मा उल्लेखित संघको एक्कल अधिकारको सुचिभित्र रहेका विषयमा कानूनहरु तर्जुमा गरी रहेको छ ।

मुलुकमा ७ वटै प्रदेश सभाले संविधानको अनुसुची ६ बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारको सुची भित्र परेका विषयमा कानूनहरु क्रमशः निर्माण गर्दैछन् । सवै स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो सभावाट संविधानको अनुसुची ८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची भित्रका विषयमा कानूनहरु निर्माण गरेका छन् । कतिपय आवश्यक कानूनहरु बन्ने तयारीमा रहेका छन् ।

संविधानको अनुसुची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सुचिमा उल्लेखित विषय र संविधानको अनुसुची ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सुचिमा उल्लेखित विषयहरुमध्ये केही विषयमा कानूनहरु निर्माण भएपनि धेरै विषयमा कानूनहरु वन्न वाँकी नै देखिन्छ ।

प्रदेश नं ३ प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेश अन्तर्गत तर्जुमा भई जारी भएका ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुको यथार्थ विवरण तयार गर्ने र तर्जुमा गर्न वाकी ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुको पहिचान गरी सोको यथार्थ विवरण तयार गरी मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नका लागी २०७६।०५।१८ गतेको मुख्य मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम प्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।

प्रदेश नं ३ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत गाउँरनगररजिल्ला सभा कार्यविधि ऐन,२०७५, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ र प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन २०७६ समेत गरी ७ वटा ऐन हरु पारित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत अब तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने ऐनहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा सरकारी सेवाको गठन र संचालन सम्ब न्धी प्रदेश ऐन, स्थानीय तहका कर्मचारी तथा कार्यालय ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको विचको विवाद समाधान गर्ने प्रकृया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश ऐन, प्रदेश निजामति तथा अन्य सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी किताबखाना स्थापना सम्बन्धी ऐन र जवाफदेही कानून गरी ६ वटा ऐनहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने पहिचान भएको छ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा नियमावली एउटा गठन आदेश निर्देशिका र मागमा आधारित प्रदेश विकाश योजना संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ जारी भईसकेको छ। प्रदेश सेवा संचालन निर्देशिका, प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति ब्यवस्थापन निर्देशिका, प्रदेश सार्वजनिक खरिद निर्देशिका र ब्यवस्थापन परिक्षण निर्देशिका कही कार्यविधिहरु र प्रदेश सार्वजनिक प्रशासन गुरुयोजना, भ्रष्ट्राचार विरुद्ध प्रदेशको कार्ययोजना, प्रदेश मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण हुदै गरेको अवस्था छ ।

प्रदेश नं ३ अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन,२०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन,२०७५, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५, प्रदेश विपद ब्यवस्थापन ऐन,२०७५, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन,२०७५, प्रदेश सञ्चार माध्यम ब्यवस्थापन ऐन,२०७५ र विभुषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानूनी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६ गरी ७ वटा ऐन पारित भई सकेका छन्।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सञ्चार माध्यम ब्यवस्थापन नियमावली २०७६ र प्रदेश विपद कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी भई सकेको छ । अब तत्काल प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश अनुशन्धान ब्युरो सम्बन्धी ऐन ‍वनाउनु पर्ने छ । प्रदेश सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश जग्गा प्राप्ति ऐन, प्रदेशस्तर सूचना प्रविधि पार्कको ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वा वासिन्दालाई समान सुरक्षा ब्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ऐन, र अत्यावस्यक सेवा सम्बन्धी छाता ऐन गरी ७ वटा ऐनहरु तत्काल निर्माण गर्नु पर्ने पहिचान गरिएको छ ।

प्रदेश नं ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत आठ वटा ऐनहरु निर्माण भई सकेका छन् । जसमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, प्रदेश विनियोजन ऐन,द्दण्ठछ, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, प्रदेश आन्तरिक कोष ऐन,  कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन र प्रदेश कार्यसंचालन कोष ऐन, रहेका छन्। प्रदेश संचित कोष संचालन कार्यविधि  र प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि द्दण्ठट लागू गरी सकिएको छ।

यस मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश सार्वजनिक, निजि, सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश विभाज्य कोष सम्बन्धी ऐन, प्रदेश ऋण तथा जमानत सम्बन्धी ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन, बैदेशिक सहायता र ऋण सम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन गरी ६ वटा ऐन तथा एउटा नियमावली, २ वटा निर्देशिका, ३ वटा कार्यविधि र प्रदेश सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने गरि पहिचान भएको छ।

त्यसै गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत तीन वटा ऐन प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था ऐन, प्रदेश व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन र प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन रहेका छन्। अव तत्कालै प्रादेशिक वातावरण विधेयक, प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक करार तथा दामासाही सम्बन्धी विधेयक गरी ३ वटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतीको प्रक्रियामा रहेका छन्।

खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, वस्तु तथा सेवा आपुर्ती र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी ऐन, रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐन, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन र नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको देखिएको छ। यस मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली, प्रदेशस्तरीय संयूक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग कार्यविधि, निर्माण भैसकेका छन्। अन्य सातवटा कार्यविधि र तीन वटा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन  बनेको छ। जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्यन कार्यविधि द्दण्ठछ जारी भएको छ। प्रदेश सडक सम्बन्धी विधेयक  अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसमा अलावा प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, उर्जा तथा विद्युत सम्बन्धी विधेयक, जल उपयोग तथा नदी व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश स्तरमा सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक सहमतीको प्रक्रियामा रहेका छन्।

यस मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश सवारी तथा यातायात नियामावली, उपभोक्ता मार्फत काम गर्ने निर्देशिका र ६ वटा कार्यविधिहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन, प्रदेश विउ विजन ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन र प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन निर्माण भई सकेका छन्। यस मन्त्रालय अन्तगरत विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न ३२ वटा कार्यविधिहरु तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

यस मन्त्रालय अन्तरगत खाद्य पोषण, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, प्रदेश जीवनाषक विषादी ऐन, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल सम्बन्धी ऐन, विषादी प्रयोग न्यूनिकरण विधेयक, प्रादेशिक गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक सहमतीको प्रक्रियामा रहेका छन्। पशुपन्छी औषधी सम्बन्धी ऐन, बधशाला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, भूमी सम्बन्धी ऐन, चरनखर्क ऐन बनाउनुपर्ने पहिचान गरिएको छ। सहकारी नियमावली, प्रदेश दुग्ध विकास नियमावली, प्रदेश विउ विजन नियमावली, प्रदेश जलचर संरक्षण नियमावली, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यस मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न ५४ वटा कार्यविधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। भू(उपयोग सम्बन्धी गुरुयोजना, एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन कार्यक्रम कार्ययोजना, कृषि क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिचान भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद स्थापना र संचालन ऐन, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, निर्माण भैसकेको छ। यस मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश खेलकुद विकास नियमावलीका साथै अन्य ६ वटा निर्देशिका र १० वटा कार्यविधि बनेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, युवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भैसकेको छ। प्रदेश विश्‍वविद्यालय ऐन, प्रदेश शिक्षा ऐन, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस अन्तरगत प्रदेश स्वास्थ्य नियमावली, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद स्थापना र संचालन सम्बन्धी नियमावली, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली तत्कालै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ६ वटा निर्देशिका र ४ वटा कार्यविधि बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

यस प्रकार प्रदेश ३ मा रहेका ७ वटा मन्त्रालयहरुमा गरी जम्मा जम्मी ८२ वटा ऐनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जसमा ३५ वटा ऐनहरु प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेका छन्। ७ वटा ऐनहरु प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणमा छन्। ४० वटा ऐनमा केही सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भईसकेको छ भने बाँकी अवधारणापत्र तयार हुने क्रममा रहेका छन्।

८ वटा नियमावली तयार भैसकेका छन् भने १३ वटा नियमावली तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। ४८ वटा कार्यविधिहरु बनिसकेका छन् र ७७ वटा कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तत्कालै ९ वटा निर्देशिका बनिसकेको छ र ९ वटा बनाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रदेशका लागी ४ वटा मापदण्ड, ४ वटा रणनीति, १३ वटा गुरुयोजना तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अविलम्ब समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी तत्काल बनाउनुपर्ने ऐन नियमहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा कानून निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा, प्रदेश नं ३ माअग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ।

जनपत्रका लेखक ओम प्रसाद थपलीया प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य न्यायधिवक्ता र प्रदेश अन्तरगत बनेका र बन्‍न बाँकी कानून पहिचान समिति संयोजक हुनुहुन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*