डीडीसीसँग प्रस्ताव मागेर हेटौंडा पाउडर प्लान्ट सञ्चालन ‘मोडालिटी’ टुंग्याउन अध्ययन समिति

हेटौंडा । दुई वर्षदेखि अलपत्र हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित धुलो दूध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई टाउको दुखाइ बनिरहेको छ ।

उद्योग तयार भएर पनि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई डेढ वर्षदेखि परीक्षण मात्रै गराइराखिएको धुलो दूध कारखानाको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा मन्त्रालयले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । यसअघि डीडीसीलाई सञ्चालन प्रस्ताव मागेको कृषि मन्त्रालयले फेरि ‘अन्तिम पटक’ भन्दै अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

डीडीसीले सञ्चालन कार्यविधि (मोडालिटी) गत असोजमै मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । डीडीसीको प्रस्ताव हाल थाती राखेर मन्त्रालयले २७ कात्तिकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटी अध्ययन समिति–२०८१ गठन गरेको हो ।

अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार नै धुलो दूध कारखाना सञ्चालन जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने टुंगो लाग्ने कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले बताए । समितिमा ६ सदस्य छन् ।

कृषि मन्त्रालयले सदस्यको नाम भने गोप्य राखेको छ । कारखाना हेर्ने मन्त्रालयको पशुपन्छी विकास महाशाखाले नाम उपलब्ध गराउन चाहेन ।

नवगठित समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा दूध कारखानाको सञ्चालन मोडालिटी टुंगो लगाइने उनले बताए ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अलपत्र परेको पाउडर प्लान्ट चलाउन यसअघि डीडीसीलाई जिम्मा दिने उद्देश्यले सञ्चालन कार्यविधि सहित प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक सूर्य पौडेल सहित गत २६ भदौमा मन्त्रालयमा बसेको कारखाना सञ्चालन सम्बन्धी बैठकले डीडीसीलाई सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

डीडीसीले असोज दोस्रो साता अर्थात् दशैंअघि मन्त्रालयलाई प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटी सहित प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक पौडेलले मन्त्रालयलाई प्लान्ट सञ्चालनको विस्तृत विवरणसहित प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिए । प्रस्तावमा प्लान्ट सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानी प्रदेश सरकार र डीडीसीबीच बाँडफाँट हुने उल्लेख गरिएको पौडेलले बताए ।

प्लान्टको व्यवस्थापकीय प्राविधिक जिम्मेवारी, दूध लगायत कच्चापदार्थको सहज आपूर्ति, बजारीकरण अवस्थाका विषय प्रस्तावमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।

डीडीसीले प्लान्ट सञ्चालनका लागि जिल्लास्थित जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघलाई पनि जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ । जिल्लामा उत्पादित दूध सहकारी संघमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट संकलन र बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।

‘संघबाट दूध खरिद गरेर प्लान्ट सञ्चालन योजना छ । यसो गर्दा हामीलाई दूधको कहिल्यै अभाव हुँदैन । जनकपुरदेखिको दूध हेटौंडा ल्याउन पनि सकिने विषय उल्लेख गरेका छौं,’ उनले भने ।

तराईका जिल्लामा उत्पादित दूध विराटनगरस्थित पाउडर लान्ट पुर्‍याउँदा खर्चिलो भएको पौडेलको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना कार्यविधिविना हचुवामै प्लान्ट निर्माण गरेको थियो । कुन मोडालिटीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा उद्योग परीक्षणकालमै सीमित बनिरहेको छ ।

प्लान्ट चलाउने दीर्घकालीन योजना नहुँदा उद्योगको मेसिनरी सामग्रीको जोखिम हुन नदिन मन्त्रालयले कारखानाको अस्थायी सञ्चालन डीडीसीलाई दिँदै आएको छ ।

आवश्यकता अनुसार डीडीसीले कारखानालाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । डीडीसीले पाउडर उत्पादन गरिरहेको पौडेलले बताए ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डसँग १४ मंसिर र २२ माघ २०८० मा भएको सम्झौता अनुसार डीडीसीले प्लान्टको विगत डेढ वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको हो ।

हेटौंडास्थित पशु आहार उत्पादन उद्योगको साढे १ बिघा क्षेत्रफलमा बागमती प्रदेश सरकारले ४७ करोड ३३ लाख २३ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ लागतमा धुलो दूध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) स्थापना गरेको थियो ।

१६ पुस २०७७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेको कारखाना निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सक्ने गरी इजी इन्फ्रा कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

कम्पनीसँग १ पुस २०७७ मा ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन पटक म्याद थप गरी कारखाना निर्माण भएकाले यसको लागत ६ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता सुजन कँडेलले बताए ।

निर्माणस्थलको संरचना हटाउन भएको ढिलाइ, कोरोना महामारी लगायत कारण तीन वर्षमा मात्रै संरचना तयार भएको मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास महाशाखा अधिकृत आभाष कोइरालाले बताए ।

कारखाना दैनिक ६० हजार लिटर दूध खपत गर्ने क्षमताको छ । नियमित सञ्चालनमा आए पाउडर प्लान्टबाट प्रतिदिन ५ टन र प्रतिवर्ष १ हजार ५ सय टन धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूधबाट दैनिक ५ टन पाउडर दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य कारखानाको छ ।

बागमती प्रदेशमा वार्षिक ४ लाख ५५ हजार १ सय ४२ टन दूध उत्पादन भइरहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रदेशका चितवन, काभ्रे, सिन्धुली, धादिङ र मकवानपुरमा धेरै दूध उत्पादन हुन्छ । प्रदेशका अधिकांश किसान गाईभैंसी पालनबाट आत्मनिर्भर छन् । चितवन, काभ्रे र मकवानपुरमा व्यावसायिक गाईभैंसी फार्म सञ्चालन गर्ने किसान छन् ।

धुलो दूध कारखाना निर्माण भएयता बागमती प्रदेशमा पाँच जना कृषिमन्त्री बनिसके । प्रदेशको पहिलो कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाकै बेला कारखाना स्थापनाको निर्णय भएको थियो र उनले नै कार्यान्वयनमा लगेका थिए ।

त्यसपछि एमालेका चन्द्र लामा दुई महिना, एकीकृत समाजवादीका बसुन्धरा हुमागाईं डेढ वर्ष, एकीकृत समाजवादीका डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ मन्त्री बने । विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै अहिलेका मन्त्री श्रेष्ठले पनि कारखाना सञ्चालनका लागि तदारुकता देखाएका छन् । यद्यपि, कारखाना सञ्चालन हुने/नहुने अन्योल नै छ । अनलाइन खवरबाट ।