बागमती सरकार राजनीतिको ‘हटस्पट’

२०११ सालबाट गुल्जार हुन थालेको हेटौंडा अहिले वाग्मती प्रदेशको राजधानीका रूपमा स्थापित छ । बाढीपहिरोले २०११ सालमा भैंसे र धुर्सिङ बजार क्षतिग्रस्त बन्न पुगेपछि हेटौंडामा बस्ती विस्तार भएको थियो । २०२६ सालमा नगरपालिका बनेको हेटौंडा अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंको पनि राजधानी बन्न सफल भएको छ ।

२०७२ को संविधानले राज्यलाई ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला,७५३ स्थानीय तहसहितको संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गरियो । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि २०७४ मा सरकारले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानीकारूपमा तोक्यो । २०७४ को पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेका डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सोही सरकारको अगुवाइमा २०७६ पुस २७ गतेको प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्‍यो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको प्रस्तावमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र राप्रपाका सांसद समर्थक थिए । ११० सदस्यीय प्रदेशसभाबाट वाग्मती नाम र हेटौंडा राजधानीको पक्षमा १०४ मत परेका थिए भने विपक्षमा तीन मात्रै । विवेकशील साझाका तीन सांसदले मात्रै धुलिखेललाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अस्थायी राजधानीबाट स्थायी राजधानीमा परिणत भएको करिब ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दापनि प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना भने निर्माण गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माण गर्नखासै पहल गरेको देखिँदैन भने अर्कोतिर प्रदेशका मन्त्रालयका हुन् वा निर्देशनालयका सबै सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंका खोलिएका छन् । यसले प्रदेश राजधानी तोकिएका बेलाको हेटौंडाको चहलपहल क्रमशः सेलाउँदै गएको छ ।

‘वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा अहिले नाममामात्र सीमित होला भन्ने डर छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने,‘मन्त्रालयका हुन् वा अन्य प्रदेशस्तरका कार्यक्रम क्रमशः काठमाडौंतिर हुने गरेका छन् । हेटौंडाका लागि यो राम्रो संकेत होइन ।’ संरचना नबन्दैमा हेटौंडाको अवस्था नफेरिएको भने होइन । प्रदेशराजधानी भएपछि हेटौंडामा प्रभावकारी ढंगले काम भएको क्षेत्र हो स्वास्थ्य । रिफरल अस्पतालकारूपमा परिचय बनाइरहेको हेटौंडा अस्पतालले अहिले दैनिक हजारौं बिरामीलाई विभिन्नसेवा दिइरहेको छ । हेटौंडा अस्पतालको काँचुली फेरिनुमा प्रदेश राजधानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा गर्ने चरणमा छ । यो अवधिमा भएका दुईवटा आमनिर्वाचनबाटवाग्मती प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाएको छ भने ७९ जनालाई मन्त्री बनाइसकेको छ । संघीयतापछि गठित दुई वटा संसद्बाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।

संघीयतापछि २०७४ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकालमा एमालेले दुई र एकीकृत समाजवादीले एक पटक सरकारको नेतृत्व लिएको छ । दुई फरक सत्ता समीकरणबाट निर्माण भएका ती सरकारले तीन मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको थियो । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि दुई मुख्यमन्त्रीर ४० जना मन्त्री भइसकेका छन् । संसद्को पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री पाएको वाग्मतीले प्रदेशमा रहेका कुल ११० सांसदमध्ये यो अवधिमा ३९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

२०७४ माघ २८ मा गठित प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । उनले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकार सञ्चालन गरेका थिए । उक्त अवधिमा उनले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल)बाट मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले ८२ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।

करिब ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएका थिए । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमालेको साथ छुटेपछि भने एमालेका ५९ जना सांसदको मात्र साथ पाए । पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए भने माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए ।

२०७४ फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अरुण नेपाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, दावा दोर्जे लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, युवराज दुलाल सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।

२०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त भएका केशव स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए भने २०७६ माघ १६ गते पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाए ।

नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेत बने । सो समयमा डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बने । पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बने । राजनीतिक कोर्स परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् ।

२०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । उनको क्याबिनेटमा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री बने । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए । शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक १० मा सोही दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले २ पटक मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्नप्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका वसन्तप्रसाद मानन्धर, वसुन्धरा हुमागार्इं, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलनबाबु श्रेष्ठ, दीपेन्द्रश्रेष्ठ, निमा लामाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ, कांग्रेसका सन्तबहादुर चेपाङ, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपाली राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।

सो अवधिमा केन्द्र भएको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको निरन्तर असर वाग्मती प्रदेशमा परिरह्यो । कुल ११० सांसद रहेको यस प्रदेशमा हालसम्म माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र कांग्रेसका बहादुरसिंह लामाले सरकार नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि जम्कट्टेल २०७९ पुस २५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सदनमा रहेको कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन गरी सरकार नेतृत्व गरिरहे ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा २६ मन्त्री नियुक्त गरे । जम्कट्टेलको कार्यकालमा ४ जना सांसदले दोहोर्‍याएर मन्त्री पदमा नियुक्ति हुनसमेत भ्याए । उनको कार्यकालमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया, एकालाल श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोख्रेल र रामेश्वर श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याएर नियुक्त गरेका थिए । जम्कट्टेलले यसअवधिमा तीनपटक सदनमा विश्वासको मत लिए । अन्तिम पटक भने विश्वासको मत नलिईराजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे ।

गत साउन ९ गतेमात्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस नेता लामाले १४ जना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार चलाइरहेका छन् । उनले सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गठबन्धन परिवर्तन भइरहने संस्कृतिले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन, बजेट कार्यान्वयन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको स्वयम् मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

संघीयता विज्ञ तथा पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार गठबन्धन परिवर्तनका कारण देशमा अस्थिरता र जनतामा निराशा बढिरहेको छ । ‘लगातार सरकार परिवर्तन हुँदा जनतामा निराशा बढ्यो । आमनागरिकको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परिरहँदा संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ,’ उनले स्थिर सरकार र संघीयतालाई पूर्ण रूपमा बलियो बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कानुन निर्माणमा समेत परिरहेको छ । प्रदेशले स्थापनायता हालसम्म ६३ वटा मूल कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाकै समयमा प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न करिब ९९ वटा कानुनको पहिचान गरिएको थियो । हालसम्म वाग्मतीमा ८० वटा ऐन, १४ अध्यादेश, ४१ नियमावली, ३ विनियमावली, ९ निर्देशिका, ६६ कार्यविधि, १२ मापदण्ड, १४ आदेश गरी २४० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । तीमध्ये २३९ वटा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् ।

संविधानले संघीय स्वरूपअन्तर्गत राज्यको मूल संरचना संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । व्यवहारमा हेर्दा संघीयता संघ नियन्त्रित रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार पनि प्रदेश सरकारले पाउन सकेका छैनन् । प्रहरी, प्रशासन प्रदेश सरकारमातहत छैनन्, औद्योगिक क्षेत्रहरू सबै संघीय सरकारले आफूमातहत राखेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले लाचारछाया र अधिकारविहीन बनाएकाले इमानदार मानिसले पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि औंला ठड्याइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको आफ्ना कार्यशैलीहरू पनि दोषमुक्त छैनन् । ‘असमान वितरण समान विकास’को अवधारणा पनि प्रदेश सरकारमा छैन । रुबीभ्याली गाउँपालिका र मनहरि गाउँपालिकालाई बराबर रकम वितरण गर्ने अनि विकास समान खोज्ने यस्तो चिन्तनले ग्रसित छ प्रदेश सरकार ।

सरकारका विभिन्न निकायमा आफ्ना आसेपासेलाई भर्ती गर्न ऐन, नियम र कार्यविधि नै फेर्ने गर्छन् । संघीय सरकारमा जसरी बिचौलियाहरूको चलखेल छ, त्यस्तै प्रदेश सरकारमा पनि त्यो रोग सरेको छ । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्ट्रै पहिचान दिन सकेको छैन, संघीय सरकारको लाचारछायामात्र बन्न पुगेको छ,’ संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले भने,‘हाम्रो मुलुकको संघीयता नियन्त्रणमुखी छ ।’ कान्तिपुरका लागि प्रताप विष्टले लेख्नु भएको यो फिचर हामिले साभार गरेका हौं ।