कानुनमा बेश्यावृति भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएकोमा यस्तो शब्दमा शंसोधन गर्नुपर्ने सुझाव

मकवानपुर । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४) ले बेश्यावृतिलाई शोषणको रुपमा परिभाषित गरेको तर, स्वेच्छिक यौनपेशा सम्बन्धमा मौन रहेकोले कानुन यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालको कानुनमा बेश्यावृति भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएकोमा यस्तो शब्दमा शंसोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कानूनमा ‘बेश्यावृति’ शब्दको सट्टा ‘यौनपेशा’ शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।

मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कार सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा गरिने कामको नियमन र उक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्नलाई कानून बनाउनु पर्ने माग गरिएको महिला कानून तथा विकास मञ्चले हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो । यौन पेशामा संलग्न भएकै कारणले अभियोजन नगरिने सुनिश्चितता कानूनमा हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यसैगरी यौनपेशामा संलग्न महिलाहरूलाई दुव्र्यवहार गर्ने र धम्क्याउनेहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र सजाय दिने कानूनको निर्माण र उचित कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र थुनामा राख्ने कानुनले बन्देज गरेकोमा अन्य कानुनको आधारमा पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले बताए । मञ्चले नीतिपत्रको लागि यस्तो सुझावहरु दिएको श्रेष्ठले बताए ।

संविधानले राज्यले नागरिकहरुको बीच उत्पति, धर्म, वर्ष, जातजाति, लिन आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्ता अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। तर सामाजिक वा सास्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडावर्ग, अल्पसख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिकका संरक्षण र विकासको लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने भन्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

तर कार्यान्वयमा यस्तो नभएको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । यौनपेशामा संलग्न रहेका महिलाहरूको अधिकारको सवालमा कानून नै शंसोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् । यौनपेशालाई सामाजिक, राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक र कानुनी अधिकारलाई पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने उनले बताइन् ।

यौनपेशामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, यौनपेशामा संलग्नको उजुरी हेर्न छुट्टै प्रहरीको एकाइ गठन गर्नुपर्ने जसले पीडितहरूलाई लैगिक संवेदनशील ढंगले सुरक्षा र सहयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको श्रेष्ठले बताइन् ।

यसैगरी यौन पेशा छोड्न चाहने महिलाहरुको लागि बहिर्गमन कार्यक्रमको शुरुवात गर्नुपर्ने, यौनपेशामा संलग्न व्यक्तिको मानवधिकारको सम्मान संरक्षणमा नागरिकको रूपमा प्रदान गरेको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ति व्यतिहरुको अधिकारहरु उचित रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्याले कानुनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यौनपेशा छेड्न चाहने व्यक्तिलाई शिक्षा र सिपमूलक तालिम प्रदान गरी वैकल्पिक व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने योजनाको विकास, लक्षित वर्गको लागि आर्थिक सशक्तिकरण, नेतृत्व विकासलगायतका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले थप सुझाव दिएका छन् ।

महिला कानुन तथा विकास मंचको आयोजनामा हेटौंडामा भएको मनोरञ्जन क्षेत्र (यौन पेशामा) संलग्न व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहमा छलफल कार्यक्रममा अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, माइती नेपाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । यौन पेशामा संलग्नहरुको उचित व्यवस्थापन, अधिकारको संरक्षण तथा सुरक्षाको सवालमा सहभागीहरुले नीतिगत सुधारको लागि सुझाव दिएका थिए ।