बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र मकवानपुरका स्थानीय तहमा बजेट टुक्रा पारेर खरिद गर्ने परिपाटी मौलायो

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र मकवानपुरका स्थानीय तहमा सिङ्गो बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्ने परिपाटी निकै मौलाएको छ । कार्यालयलाई चाहिने सामाग्री होस या निर्माणको क्षेत्रमा पनि सिङ्गो बजेटलाई टुक्रा पारेर आफुअनुकुलका व्यक्तिलाई काम गराउने र कमिसन लिने परिपाटी निकै मौलाएको हो ।
महालेखा परिक्षकको बार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा बारम्बार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत निर्माण, वस्तु तथा सेवा खरिदलाई टुक्रा टुक्रा गरी खरिद गर्ने गरेको र यसलाई प्याकेज बनाई खरिद कार्य गर्नुपर्ने बारम्बार प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरेको छ।

तर, प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र मकवानपुरका कुनैपनि स्थानीय तहहरुले महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई ध्याननै नदिइकन सिङ्गो बजेटलाइ टुक्रा पारेर सामाग्री खरिद गर्ने प्रचलन बढेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ मा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

उक्त नियमावली विपरीत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका निर्माण कार्य, मेशिनरी औजार एवम् फर्निचर खरिद, परामर्श सेवा लगायतका कार्यमा खर्च टुक्रा टुक्रा गरी खरिद गर्ने गरेको कर्मचारीहरु स्वयं बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था विपरीत विभिन्न कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन लगायतको परामर्श सेवा खरिद गरेको महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरेको छ।

बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्ने परिपाटी पहिलेको तुलनामा कमी हुँदै गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिब गोबिन्द बहादुर कार्कीले बताए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने र बजेट टुक्रा पारेर खरिद गर्ने प्रचलनलाई रोक्दै जानका लागि प्रमुख सचिब कार्कीले सुझाब दिए । कहिलेकाँही बाध्यात्मक अवस्थामा बजेट टुक्रा पारेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर, २० लाख भन्दा माथी रकमको खरिदमा सूचना प्रकासन गरेर गर्नका लागि उनको सुझाब छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनी खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(७) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान अनुसूची १ को ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। अनुसूची १ को (क) मा आइटमको दररेट निकाल्ने तरिका उल्लेख भएको छ जसमा श्रमिकको खर्च, निर्माण सामग्रीको खर्च र यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित) जोडेर आइटमको दररेट निकाल्ने र त्यसमा बोलपत्रदाताको ओभरहेड १५ प्रतिशत जोडेर जम्मा दररेट निकाल्ने उल्लेख भएको छ। तर, कर्मचारीको मिलेमतोमा कोटेसनमा सबै काम गराउने प्रचलन रहेको प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले जनपत्रलाई बताए ।

अनुसूची १ को (ख) मा आइटम वाइज परिमाणमा जम्मा दररेटले गुणा गरी जम्मा लागत अनुमान तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्र भन्नाले सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि प्रकाशन गरेको सूचना अनुरुप सो निकायले तोकेको ढाँचामा बोलपत्रदाताले पेश गरेको मुल्य खुल्ने कागजात, प्रस्ताव वा दररेट सम्झनुपर्छ। बोलपत्रदाता भन्नाले खरिद कारवाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्झनुपर्छ। भन्ने व्यवस्था भएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (१) मा सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नु पर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

माथीका ब्यवस्थाहरुका आधारमा सोझै खरिद र सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गरिने निर्माण कार्यका लागि बोलपत्रदाताको ओभरहेड जोड्नुपर्ने देखिदैन। तर प्राविधिकहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई तोडमोतोड गरी बोलपत्रदाताको ओभरहेडलाई ओभरहेड मात्र उल्लेख गरी लागत अनुमान तयार गर्ने गरेकोले नर्मसमा उल्लेख भएको र बास्तविक लागत भन्दा १५ प्रतिशत बढी लागत अनुमान गर्दा १५ प्रतिशतले हुने करौडौ रकम गैह्र कानूनी लाभ हुने भएकोले टुक्रा खरिदलाइ प्रोत्साहन गरेको देखीन्छ।

कसरी हुन्छ टुक्रा खरिद नियन्त्रण

लागत अनुमान तयार गर्दा बीस लाख भन्दा कम लागत भएका र बोलपत्रबाट खरिद गरिने बाहेकका खरिद कार्यमा ओभरहेड नराखी लागत अनुमान तयार गर्ने र टुक्रा टुक्रा खरिद गरेमा कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयहरुले तयार गरेको दररेटलाई बेला बेलामा समिति बनाई अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी मालसामान खरिद गर्दा कार्यालयमा प्रयोग हुने सामग्रीको बजार मुल्य सार्वजनिक नहुँदा मिलेमतोमा दररेट माग गरी करौडौ रुपैयाँ अपचलन भइ रहेकोले बजार मुल्य अध्ययन गरी अधिकतम बजार मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।