शंकर पोखरेल निकटलाई प्रदेशमा रोक्दा गिरी आफैं रोकिए
बुटवल । लीला गिरी लामो समयसम्म शंकर पोखरेलसँगै थिए । एमालेभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी जेलिँदै जाँदा उनी बिस्तारै पाखा पर्न थाले ।
यति हुँदा पनि ०७९ पुसमा छोटो कार्यकाल लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर उनै गिरीलाई थियो । एमाले महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलबीच आन्तरिक खिचातानी हुँदा गिरी सहजकर्ताकै रुपमा समेत देखा पर्ने गर्थे । पौडेल निकट हुँदै गएका गिरीलाई त्यस बेला पोखरेलले रोक्न चाहेनन् ।
तर एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनका बेला भने गिरीले आफ्नो रुचि लुकाउन सकेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पोखरेलले प्रदेश अध्यक्षमा प्युठानका हरि रिजाललाई देख्न चाहे पनि प्रदेशका प्रतिनिधिहरु दुई खेमामा प्रष्टै बाँडिए ।
रुपन्देही तिलोत्तमा घर भएका यिनै गिरीले प्रतिनिधिहरुलाई रिजाल होइन, पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेललाई जिताउन अनौपचारिक अपिल गरे । गिरीको अपिलले निर्णायक काम पनि गर्यो । किनभने कँडेलले रिजाललाई केवल २ मतको अन्तरमा जितेका थिए । कँडेलले ४७९ मत पाउँदा रिजालले ४७७ मत पाए ।
लुम्बिनीमा पोखरेललाई रक्षात्मक बनाउने गरी गिरीले चालेको कदमलाई एमाले केन्द्रले ‘नोट’ गरिरहेको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच संघ तथा प्रदेशको शक्ति विन्याससँगै लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की थियो । अन्तिम घडीमा महासचिव पोखरेलले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरे ।
आइतबार बेलुकीसम्म पनि मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क गिरीले पार्टीकै अर्को साथीबाट सोमबार बिहान सूचना पाए– अब मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ।
गिरीले तुरुन्त प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन लगाए । ओलीले ‘यसपालि यस्तै भयो’ भन्ने जवाफ दिए । उनले महासचिव पोखरेललाई फोन गर्ने जाँगर चलाएनन् ।
सोमबार बिहान एमाले महासचिव पोखरेलले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेललाई फोन गरेर मुख्यमन्त्रीमा दलको उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई बनाउने निर्णय भएको छ भनेर सुनाएका थिए । त्यति बेला मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरीले दावी पेश गर्न जाने पत्र तयार हुंदै थियो ।
‘महासचिवले नै भनेपछि मैले केही बोल्ने कुरा भएन, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन’ प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेलले भने, ‘केन्द्रमा अध्यक्ष र महासचिवहरुले निर्देशन दिएपछि सकियो ।’
गिरीले पार्टी केन्द्रको कदमलाई संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत भन्दै प्रतिवाद गरे । ‘म के भएँ, के भइनँ भन्दा पनि नेतृत्वको यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्तालाई इमानदार भएर खट्न प्रेरित गर्दैन,’ गिरीले भने, ‘केन्द्रको हस्तक्षेप संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
