बागमती प्रदेशमा बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री, प्रदेश अर्थमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीसंग छलफल

जनपत्र
१० जेष्ठ २०८१, बिहीबार १६:४६

हेटौंडा । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सन्दर्भमा संघीय पूर्व अर्थमन्त्री, बागमती प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामीला तथा योजनामन्त्री एबम् प्रदेश निति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुसंग छलफल गरेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतमा मन्त्रालयले काठमाडौमा  छलफल गरेको हो ।

कार्यक्रमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ । उहाँले प्रदेशभरि विकासको एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विकासका अयामहरु स्थापित गर्न स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वमन्त्री डा। खतिवडाले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । खतिवडाले राजधानीका जिल्ला सामान्य र अन्य जिल्लाहरूमा कुपोषणको समस्या रहेको बताउनुभयो ।

कमीकमजोरी रहेका क्षेत्रकोे सुधार गर्नुपर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । युवा, नवप्रवर्तन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बायोग्यास तथा गोबरग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । साथै, प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने र कृषि आयोजनाहरूमा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका लागि फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने खतिवडाको धारणा छ ।

प्रविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र प्रदेशहरूमा संघीय सरकारको बजेट शीर्षक नदोहोरिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने उहाँको राय छ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने बाहेकका व्यवसायहरू निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने र निजीकरणको मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । उत्पादनमुखी होइन, वितरणमुखी बजेट निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले सरकारी खर्च साना–साना कामहरूमा मात्र भएकाले देशले अपेक्षा गरेअनुरूप आर्थिक विकास हुन नसकेको उहाँको विश्लेषण छ ।

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत हेरेर मात्र छलफल गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । पाण्डेले स्थानीय माग अनुसार ३० प्रतिशत खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत संसदबाट पारित गरी रणनीतिक योजना राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । साथै, नीति तथा योजना आयोग चलायमान हुनुपर्ने र उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

दुग्ध क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने र कृषि जनशक्ति स्वयंले तयार गर्नुपर्ने पाण्डेको राय छ । उहाँले राम्रा योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवम् बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। खिमलाल देवकोटाले आन्तरिक स्रोतको पाटो कमजोर रहेको बताउनुभयो । आन्तरीक स्रोत दरीलो पार्दै बजेट विनियोजन गर्दा सीमा तोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । देवकोटाले सानातिना योजनामा हात नहाल्नुपर्ने र गेमचेन्जर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने र करदाताले स्वेच्छा बुझेर कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । साथै, विकासका मोडेलहरू सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको अपनत्व हुनेगरी ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले दिगो विकासका लागि बलियो सरकार हुनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले कृषि, पर्यटन र विद्युत् क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताले बजेटमा असर पर्ने र बहुवर्षीय योजनाहरू धेरै हुँदा दायित्व बढ्ने भन्दै उहाँले योजना सम्पन्न गराउन प्राविधिक जनशक्ति कम रहेको बताउनुभएको छ ।

ढुङ्गेलले हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूको मर्ज गदै आवासिय विद्यलयमा जोड दिन आवश्यक हुने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशमा स्रोत कम रहेको बताउनुभयो । सिमित स्रातलाई मध्यनजर गर्दै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पहिले बहुबर्षिय आयोजनाको स्रोत सुनिस्चित गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुभपर्ने बताउनुभयो । बजेटलाई सन्तुलित र आवश्यकता अनुसार बनाउनसुझाव दिनुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । सुझाव र अनुभवका आधारमा प्रादेसिक ब्यबस्था अझ दरीलो बनाउनुभयो । सुझावका अनुसार आवश्यकता र ठाँउको भौगोलिकता हेरेर सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट बनाउने बताउनुभयो । बजेट बनाउने सन्दर्भमा छलफलबाट आएका सुझाव मार्गदर्शकका रुपमा रहने पनि उहाँको भनाई थियो । करको दायरा बढाएर प्रदेशका स्थायी स्रोत खोजिने पनि बताउनुभयो । अनावश्यक भैरहेका चुहावट नियन्त्रण एवम् अनुत्पादनक क्षेत्रको खर्च कटौंती नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डा। नरविक्रम थापा, सदस्य डा। दिपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदिप कुमार मैनाली, निलम ताम्रकार, पूर्व उपाध्यक्ष डा। कृष्ण पन्त, डा।होमनाथ चालिसे, डा जगत बस्नेत, पूर्व कार्यवहाक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत, पूर्व सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, यमूना कँडेल, मन्त्रालयका सचिब कृष्णप्रसाद मैनालीलगायत कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*