नक्कली कम्पनी खडा गरेर ५५ करोडको ठेक्का, ८ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुमा सोलार बिजुली जडान गर्ने परियोजनामा नक्कली कम्पनी खडा गरेर ८ करोड रुपैयाँ बढीको अनियमितता भएको भेटिएको छ ।
६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘डिजास्टर रिजिलेन्स स्कूल प्रोजेक्ट’को सोलार प्यानल जडान ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीसँग नाम मिल्ने नक्कली कम्पनी खडा गरेर रकम भुक्तानी भएको हो ।
मिलेमतोका कारण चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम त्यही नाममा नेपालमा खुलेको कम्पनीमा भुक्तानी भएको हो । रकम भुक्तानी पाएको कम्पनीले सोलार जडानको काम शुरु गरेको छैन भने उसले पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टी समेत नक्कली भएको खुलेको छ ।
‘अहिले न त्यो कम्पनीले काम गर्नसक्छ, न उसले राखेको जमानत नै जफत गर्न सकिने अवस्था छ’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीहरुको मिलेमतोका कारण करिब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का अलपत्र परेको छ ।’
दुर्गमलाई अन्याय
२०७२ सालको भूकम्पपछि विभिन्न दातृ निकायहरुले काठमाडौं उपत्यका सहित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय निर्माण गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विद्यालयको भवन र अन्य संरचना निर्माणको काम गरेको थियो ।
विद्यालय भवन निर्माणको काम सकिएपछि इकाइले केही दातृ निकायको सहयोगमा दुर्गमका विद्यालयहरुमा सोलार बिजुली जडान गर्ने कार्यक्रम अघि बढायो ।काठमाडौंदेखि पूर्वका र विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखढुंगाका विद्यालयहरुमा सोलार प्यानल जडान गर्ने योजना बनेको थियो ।
१३० वटा विद्यालयहरुका लागि सोलार प्यानल जडान गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन भएको थियो । मे २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेण्डर आह्वान भयो । प्राविधिक मूल्यांकनमा चीनको एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडमात्रै योग्य भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
