मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको कानुन र कार्बाही प्रक्रिया

संसारमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक आम्दानी गराउने गैरकानुनी धन्दा मध्ये मानब बेचबिखनको अपराध दोश्रो पंतिमा पर्नेकुरा बिभिन्न अध्ययन प्रतिबेदनले उल्लेख गरेका छन् ।

दशकौं देखी नेपालले समेत भोग्नुपरेको यो अपराधलाइ नियन्त्रण गर्न बिभिन्न कानुन निर्माण भएपनि हाल प्रचलनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अगाडीका अन्य ऐन भन्दा उपयुक्त कानुनको रुपमा अंगिकार गरिएको छ । अझै सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा यसमा भएपनि यो नै अहिले् प्रचलनमा रहेकोले यसमा के कस्ता प्राबधानहरु छन् भनि बुझ्न आबस्यक छ ।

ऐनको परिच्छेद–२ मा कसूर र अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत दफा ३ ले मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्न नहुने र गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ भन्दै दफा ४ ले मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको के के लाइ मानिने भनि अथ्र्याएको छ । जस अनुसार कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ ः–
(क) कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने,
(ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने,
(घ) वेश्यागमन गर्ने ।

यसैगरि कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ
(क) किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने,
(ख) वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आपूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने ।

ऐनले कसूर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेकोे थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ भनि प्रष्ट पारेको छ । उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन लिखित अनुरोध गरेमा उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले निजको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । उजुर पीडित आपैंmले दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई तुरुन्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

प्रहरी कार्यालयले बयान प्रमाणित गराउन ल्याएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि र सो बयानसँग सम्बन्धित कसूरको मुद्दा सो जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि त्यस्तो जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान निजलाई पढी बाँची सुनाई निजले भने बमोजिम लेखिएको भए सोही व्यहोरा र भने बमोजिम नभएमा के कति फरक छ सो व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।

बयान प्रमाणित गरिएकोमा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ । यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य कुनै घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरुन्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने उम्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक स्तरको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायको कार्य गर्न सक्नेछ ः–

(क) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लिन वा आफ्नो कब्जामा राख्न,
(ख) त्यस्तो कार्य गर्न लाग्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा आवश्यकता अनुसार झ्याल, ढोका खोली वा फोरी आवश्यक कारबाही गर्न,
(ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बिना पक्राउ पूर्जी गिरफ्तार गर्न वा निजको खानतलासी लिन,
(घ) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भेटिएका सबै दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लिन ।

प्रहरी कर्मचारीले सम्भव भएसम्म स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत र सम्भव नभए त्यस समयमा उपस्थित व्यक्तिहरुको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ र सोको मुचुल्का तयार गरी सोको प्रतिलिपि सम्बन्धित घर, जग्गा वा सवारी साधन धनीलाई दिनु पर्नेछ । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी बिना पक्राउ गरिएकोमा पक्राउ परेको व्यक्ति सहित त्यस्तो पक्राउको स्वीकृतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ । कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आपूmले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पु¥याउनु पर्नेछ । पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा पीडितले नबुझ्ने भएमा सम्बन्धित अड्डा अदालतको अनुमति लिई निजले दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक राख्न सक्नेछ । त्यसरी दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक राख्दा लागेको रकम मध्ये तोकिए बमोजिमको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको अनुरोधमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

ऐनको परिच्छेद–३ मा उद्धार, पुनस्र्थापना तथा पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्थाको बिषयमा उल्लेख गरिएको छ । एनको दफ १२ बमोजिम कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने निजको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ भनि कानुनमा उल्लेख छ । स्थापना भएका पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न तथा पीडितलाई कसूरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल सरकारले एक पुनस्र्थापन कोष स्थापना गर्नेछ ।

ऐनको परिच्छेद–४ ले दण्ड सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ जसलाइ हामी बुझ्न सक्छौं
(क) मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना,
(ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई दश वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(घ) वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना ।
(ङ) किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई, विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना र बालबालिका लगेको भए पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुईलाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना, नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र बालबालिका लगेको भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबाना ।
(च) शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद,
(छ) वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आपूmसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिनेलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
(ज) मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसूर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा सो कसूरको मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय ।

कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मानब बेचबिखनको अपराध गरेको भएमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । कसैले आफ्नो संरक्षणमा वा अभिभावकत्वमा रहेको व्यक्तिका सम्बन्धमा गरेको रहेछ भने दश प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । कसैले कसूर पुनः गरेमा हुने सजायको एक चौथाई थप सजाय हुनेछ ।

उजुर गर्ने व्यक्तिले आपूmले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी बयान दिएमा, पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारबाही चलिसकेपछि सो सम्बन्धी तथ्य ढाँटेमा, नियतवस बयान परिवर्तन गरेमा, अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

आपूmलाई किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउन लागेको वा लगेको वा किनेको वा बेचेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको थाहा पाई वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भई निजले कुनै ठाउँबाट उम्कन, भाग्न मद्दत खोज्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा, रोकेमा, पक्रेमा, जोर जुलुम गरेमा, ज्यान लिन लागेमा वा जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा बल प्रयोग गरेरे त्यस्तो बाधा, विरोध वा जोर जुलुमबाट वा पक्राउबाट माग्न, उम्कन, ज्याउन जोगाउन वा आफूलाई जबरजस्ती करणीबाट बचाउन नसक्ने कुरामा विश्वस्त भई निजले कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने, पक्रने वा जोरजुलुम गर्ने, ज्यान लिन खोज्ने वा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा निजलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सजाय हुने छैन ।

अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिबानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ । कसूरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा अदालतले पुनस्र्थापना कोषबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश गर्न सक्नेछ । क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिए बमोजिम निजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए निजमा आश्रित बाबुआमालाई दिइनेछ । क्षतिपूर्तिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रित बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम पुनस्र्थापन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

यस ऐनको परिच्छेद–५मा विविध शिर्षक अन्तरगत निम्नकुराहरुलाइ उल्लेख गरिएको छ ।
कसैले मानब बेचबिखनको अपराधबाट चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ । कसैले मानब बेचबिखनको अपराध गर्न वा गराउनको लागि आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी–जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जफत हुनेछ ।

मानब बेचबिखनको अपराध गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई जरिबानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप पुनस्र्थापन कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।

मानब बेचबिखनको अपराधको बिषयमा सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त सूचनाको विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ । कसूर गरेको भनी अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आपूmले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सघाउ पु¥याएको र निजले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा अदालतले सजाय तोक्दा निजलाई हुने सजायको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्नेछ ।

देहायका अवस्थामा सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने छैन ः–
(क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन,
(ख) बालबालिका बेचबिखन वा ओसारपसार गरेकोमा,
(ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको ।

कसैले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भने कसैले पनि पीडितकोे स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । नाम, तस्वीर, विवरण छाप्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

एउटा ब्यक्तिको गोपनियता र आत्मसम्मानको अधिकार प्रति राज्य सचेतहुंदा यस्तो प्राबधान ल्याइनु जरुरी पनि हुन्छ । उजुर गर्ने ब्यक्तिले आपूmले प्रहरीमा उजुर गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रुपमा गरेको वकपत्र वा महिला मानव अधिकारको रक्षाको लागि खटिएका अधिकारकर्मीले पीडितलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको आधारमा कुुनै प्रतिशोधात्मक कारबाहीमा पर्न सक्ने मनासिब कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले निजलाई मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालत आउँदा–जाँदा सुरक्षा दिने, निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने वा संरक्षण केन्द्रमा राख्ने ब्यबस्था मिलाइदिनुपर्छ ।

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्ध्ति सरकारी वकील कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिनेछ । लेखक मानब अधिकार संरक्षण तथा मानव वेचबिखन बिरुद्धको संजाल, मकवानपुरको सचिव हुनुहुन्छ ।