एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय खारेज

जनपत्र
१० भाद्र २०७६, मंगलवार ०६:२४

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई एक हप्ताभित्र पूँजीगत लाभकर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको ३ वैशाख खारेज गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासको ठहर छ ।

२०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (१०) (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । र, उक्त कर एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

साेमबारकाे आदेश

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*