पाचाैं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसः महिला हक अधिकार सबैको सरोकार

२०६३ सालमा १६ गतेकै दिन तत्कालीन पुनस्थापित संसदका सदस्य, एमाले नेता तथा पुर्व राष्ट्रपति एवं तत्कालिन संसद प्रतिनीधि सभाको सदस्य विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तावक र कांग्रेसका कमला पन्त र एनपी साउँद तथा जनमोर्चाका सांसद नवराज सुवेदी समर्थक रहेर संसदमा पेश गरिएको महिलाका महत्वपूर्ण ४ वटा अधिकार समेटिएको सार्वजनिक महत्वको विशेष प्रस्तावु पारित भएको थियो ।

सो प्रस्तावमा हरेक सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाउने अधिकार, छोरासरह छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, राज्यको सबै तह र संरचनामा एक तिहाई महिलाको अनिवार्य सुनिश्चितता गराउने र महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने यि मुख्य चार बिषय पारित भएकोलाई उपलब्धीको रुपमा लिइएको थियो भने सो प्रस्तावहरुको मिति २०६३ सालमा ज्येष्ठ १६ गते पेश भएको दिनलाई स्मरण गरी २०७६ जेष्ठ ६ गतेका दिन मन्त्रिपरिषदको निर्णयवाट विं. सं २०७६ जेठ १६ गतेलाई प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन निर्णय गरी राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालेको हो ।

२०७६ साललाई लैगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष मनाउने कार्यको समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको थियो। लैगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष, २०७६ घोषणा तथा लैगिक विभेदको अन्त्य स् समृद्ध नेपालको गन्त्व्य भन्ने नाराकासाथ प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाएको त्यो दिन,त्यो क्षण वास्तवमै ऐतिहासिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेका थिए।उक्त विशेष प्रस्तावलाई तत्कालीन अन्तरिम संविधानले आफ्नो अङ्गको रूपमा ग्रहण गरेको थियो भने वर्तमान संविधानमा पनि त्यसलाई थप संस्थागत र सुदृढ भएको मानिन्छ।महिला अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सघले महिला विरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि सन् १९७९ मा जारी गरेको थियो जसलाई नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो जुन महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भूमिका रहेको मान्न सकिन्छ।

नेपालमा पञ्‍चबर्षिय योजना बनेर बिकास निर्माणका कार्य हुन थालेको बि।सं।२०१३ वाट भएको हो, महिला सशक्तिकरण तथा महिलालाई पनि बिकास कार्यमा सहभागि गराउनु पर्छ भनेर छैठौं पञ्‍चबर्षिय योजना देखि लैङ्गिक समानताका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन‚ सामाजिक जागरण एवं सचेतना अभिवृद्धिको परिणामस्वरुप संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू गरिएपछि राज्यका निकाय तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता क्रमशस् वृद्धि हुँदै गएकोछ ।

यद्यपि एकतिहाई महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका सबै अङ्गहरूका साथै राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान गएको पनि मानिन्छ । त्यसैले महिला माथि हुने सबै भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी महासन्धी १९७९ महिला सशक्तिकरणको कोशे ढुंगा मान्न सकिन्छ ।

महिलाको क्षमता, श्रम, सीप र सिर्जनालाई मुलुकको विकास प्रक्रियामा सदुपयोग गरी स्रोत, साधन र अवसरमा समान पहुँचको माध्यमबाट संविधानले परिलक्षित गरेको लैङ्गिक समानताको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको समान‚ अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता प्रत्याभूति गराउन पुरुष र महिला दुवैको सक्रिय भूमिका रहनु पर्दछ । नीति निर्माण एवं निर्णय प्रकियामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सबैको सामुहिक सक्रियता आवश्यक पर्दछ ।नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३८ मा महिलाको हकको ब्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, दीगो विकासका लक्ष्य र संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार महिलाहरुलाई हरेक क्षेत्रको निर्णायक तहमा जिम्मेवारी दिन सक्यो र महिलाको बिशेष ४ वटा प्रस्तावलाई व्यवहारमा लागु गर्न सके मात्र चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको दिनमा तय भएको नारा महिला हकअधिकार सबैको सरोकारूले सार्थकता पाउनेछ ।चौथौ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा देश बिदेशमा रहनु हुने दाजुभाई दिदी बहिनी सबैलाई शुभकामना ।