चोलेन्द्रको महाअभियोग फुकुवासम्बन्धी मुद्दामा बहस नोट माग्ने आदेश

सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग लागेर निलम्बन भएपछि अवकाश पाउनुअघि फुकुवा भएको पत्र पाएका चोलेन्द्र शमशेर राणाको मुद्दामा दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दुवै पक्षको बहसपछि फैसला लागि बहस नोट माग गरेको हो । संवैधानिक इजलासले बुधबार दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

फागुन १ गते सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश रहेका राणामाथि सत्तारूढ दलले महाभियोग दायर गरेका थिए । महाभियोग दायर भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । लामो समय महाभियोगमाथि कुनै पनि छलफल नै भएन ।

सरकारले एकैपटक मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि छलफलका लागि अघि बढाएको थियो । तर, महाभियोग टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि यो विषय के हुने भन्ने अन्योल रहेको थियो ।

संसद् नभएको अवस्थामा महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् सचिवालयलाई महाअभियोगबाट फुकुवा पाऊँ भनी निवेदन लेखेका थिए । राणाको निवेदनलाई आधार मानेर मंसिर १ गते संघीय संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमले महाभियोग फुकुवा भएको पत्र लेखेका थिए । सो पत्र देखाउँदै राणा सर्वोच्च फर्कन खोजेका थिए । त्यसमा विरोध भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले संवैधानिक इजलासमा संसद्को महासचिवले महाभियोग फुकुवा भएको निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले बहस नोट मगाएको हो ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाका तर्फबाट दायर भएको निवेदनलाई आधार मानेर बुधबार निष्क्रिय भएको पत्र दिएका थिए । उनको पत्रपछि राणाले सर्वोच्च छिर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च बारले रिट दायर भएको थियो । सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९÷८÷२१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको’ भनी जिकिर लिएको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गरेको हो । बुधबार संबैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई बहस नोट माग्ने आदेश भएको हो ।