संघीय मामिलामन्त्री मोदीले पिएलाई बनाए प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिवलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका छन् । मन्त्री मोदीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत १४ चैतको बैठकले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा कानुनलाल चौधरीलाई नियुक्त गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठानमा यस विषयमा अनुभव तथा सम्बन्ध नभएका चौधरीलाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएका छन् । संघीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मोदीले चौधरीलाई उपस्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।

पाँच वर्षको कार्य अवधि हुने प्रतिष्ठानको प्रमुखलाई सरकारले चाहेमा पुनः बढीमा दुई वर्षको म्याद थप गरिदिन सक्छ । स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित स्थानीय तहका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य बोकेको प्रतिष्ठानमा विषयविज्ञ र अनुभवीलाई प्राथमिकता नदिई राजनीतिक पहुँचका आधारमा चौधरीले नियुक्ति पाएका हुन् ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा १२ मा नेपाल सरकारले प्रशिक्षणसम्बन्धी काममा विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न व्यवस्था छ । यसमा चौधरीको अनुभव छैन । तर, उनले विशिष्ट श्रेणीबराबरको तलब सुविधा हुने गरी प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक चौधरीले भने आफू प्रक्रियाबमोजिम नै नियुक्त भएको बताए । ‘मेरो योग्यता पुगेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भने योग्यतालगायत सबै प्रक्रिया पुगेरै उनको नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हो,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गर्छ भने सबै प्रदेशमा अन्तर्गतका कार्यालय छन् । प्रतिष्ठानले प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम तयार गर्ने तथा प्रदेशका पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा मान्यता दिनेसम्मको अधिकार राख्छ । ‘यस्तै प्रकृतिको प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई नियुक्ति दिँदै आएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड नभए पनि उच्च दक्षतायुक्त व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने ऐनको मर्म हो, तर सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन ।’

सार्वजनिक संस्थामा सामान्यतया प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रीको ठाडो आदेशमा चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । हालसम्मको अभ्यासका हिसाबले पनि प्रतिष्ठानमा धेरैजसो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नियुक्त भएका छन् । केही अवस्थामा भने मन्त्रालयले सहसचिवहरूलाई काजमा पठाएको छ । यसअघिको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मन्त्रालयले सहसचिव कुमार दाहाललाई काजमा खटाएको थियो । उनको काज फिर्ता गरेर अहिले अन्तै सरुवा गरिएको छ ।