चीनमा मृत्युअघि नै चिहानको तयारी गरिन्छ !

जनपत्र
२० श्रावण २०७६, सोमबार ०७:४८

ठूलो जनसङ्ख्या रहेको देशमा साधारण समस्याले पनि दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्छ, जसको उदाहरण हो चीन । किनकि दाहसंस्कारको परम्परालाई लिएर अहिले त्यहाँका सरकारी निकायहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।  देशका वृद्धहरु पनि यसबारे अवगत हुँदा उनीहरुसमेत मृत्यु अगाडि नै आफ्नो चिहानको व्यवस्था मिलाइरहेका छन् ।

वास्तवमा त्यहाँ प्रचलित कोफिन (शव राखिने बाकस) गाड्ने अन्त्येष्टिको परम्पराकै कारण सरकारी निकायले विभिन्न अभियान सुरु गरेका छन् । यसरी मानिसहरुलाई शव गाड्न होइन जलाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न चिनियाँ सरकारले कोफिनहरु नष्ट गरिरहेको छ ।  यसैका लागि जिआङजी प्रदेशमा चिनियाँ अधिकारीहरुले सबैको घरघर गएर वृद्धहरुले संकलन गरि राखेका कोफिन जफत गरेका हुन् ।

यसवापत उनीहरुलाई सस्तो क्षतिपूर्ति दिइने गरिएको छ । यसरी चीनले गाड्ने संस्कृति विरुद्धको अभियान थाल्नुका पछाडि थुप्रै कारण रेहको बताएको छ ।  चिनियाँ सरकारले शव गाड्ने परम्परा अपनाएको १०० वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ ।  यस्तोमा नेता माओत्सेतुङको पालादेखि नै यो संस्कृतिले पैसा र काठ दुवै खेर गइरहेको बताइने गरिएको थियो ।

गाड्ने प्रचलनले पछि गएर सबै खेतीयोग्य जमिन नाश गराइदिनेबारे पनि त्यो समयदेखि नै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । यसले चीनको बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि अन्न उत्पादन गर्नमा अवरोध पुर्याउने चिनियाँ सरकारको भनाइ छ । यस्तोमा अहिलेसम्म पनि सरकार यो संस्कृति विरुद्धमै रहेको छ ।
सरकारका अनुसार अन्तिम संस्कारमा अत्यधिक खर्च गर्नुले ग्रामीण गरिबी हटाउने प्रयासलाई विफल बनाइरहेको छ ।

त्यस्तै अत्यन्तै धेरै सङ्ख्यामा रहेका चिहानले पर्यटकहरुका लागि पनि असहज वातावरण सिर्जना गरिदिने निकायको भनाइ छ ।  यसैकारण सरकारले यो योजना लागू गर्न थालेको बताइएको छ । तरपनि अझै चीनमा यस प्रकारको दाहसंस्कारको दर बढ्दो रहेको पाइएको छ । १९८६ मा २६ प्रतिशत शव गाड्ने गरिएको थियो भने २००५ मा सो दर ५३ प्रतिशत पुगेको हो ।

तरपनि सरकारको यो नीतिप्रति ग्रामीण क्षेत्रका वृद्धहरुले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन् ।  सामाजिक संजालमा शेयर गरिएका विभिन्न भिडियोहरुमा वृद्धहरुले सरकारलाई आफ्ना कोफिन लैजानबाट रोक्न त्यस भित्र पसेर सुतिरहेको देख्न सकिन्छ । तर उनीहरुले जतिसुकै विरोध गरेपनि वास्तवमै अन्त्येष्टिका लागि स्थानीय जमिन धेरै सीमित भइसकेको बताइएको छ ।– द इकोनोमिस्ट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*