निकटलाई नियुक्ति दिन कार्यविधि संशोधन
वाग्मती प्रदेश सरकारले योजना तथा नीति आयोगमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश परिवर्तन गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सचिवालयमा रहेर काम गरेका नुवाकोटका किरणप्रसाद गजुरेललाई नियुक्ति दिलाउन आदेश परिवर्तन गरिएको हो ।
विगतको कार्यविधिमा उल्लेख भएको अनुभव तथा उमेरको प्रावधान घटाएर ३४ वर्षीय गजुरेललाई आयोग सदस्य नियुक्ति गरिएको छ । उनलाई गत चैत २७ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्ति गरेको थियो । आयोगको उपाध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता ३५ वर्ष पुगेको र १० वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्नेमा गजुरेलको योग्यता नपुगेपछि कार्यविधि परिवर्तन गरेर उमेर ३० वर्ष र अनुभव ७ वर्ष बनाइएको छ । संशोधित कार्यविधि गत चैत २८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
२०७५ मा कार्यविधिको दफा १२ लाई पहिलो संशोधन गरेर उपाध्यक्ष तथा सदस्यको उमेर ४० वर्ष बनाइएको थियो । गत माघमा दोस्रोपटक संशोधन गरी उमेर ३५ वर्षमा झारिएको थियो । अहिले त्यसलाई ३० बनाइएको हो । २०७५ मा कार्यविधिको दफा १२ को १ र २ मा शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर र १० वर्षको अनुभव उल्लेख गरिएको थियो । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधानको बदला गजुरेललाई सहयोग पुग्नेगरी स्नातकोत्तरभन्दा पहलेकै अनुभवलाई पनि मान्यता दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए ।
आयोगको सदस्यका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रावधानमा भनिएको छ, ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, मानविकी, व्यवस्थापन, कानुन, सामाजिक विकास, पर्यावरण, विज्ञान इन्जिनियरिङ वा सार्वजनिक प्रशासन विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हासिल गरेको वा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र विकास, योजना, नीति, अनुसन्धान, प्राज्ञिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको वा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भइसकेका हुनुपर्नेछ ।’
वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले आयोगको सदस्य नियुक्तिको ऐन नभएकाले कतिपय अवस्थामा आवश्यकतालाई ख्याल गरेर गठन आदेश परिवर्तन गरी व्यक्ति चयन हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले प्रक्रिया पुर्याएरै सदस्य नियुक्ति गरेको हो ।’ स्रोतका अनुसार गजुरेल जति वर्षका हुन्, त्यति नै वर्ष राख्दा देखिनेगरी विवाद आउने भएपछि ३० वर्षमा झारिएको हो ।
