दलीय स्वार्थले पिल्सिएको न्यायालय
१४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको प्रमुख नियुक्त गर्न भन्दै बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेपनि कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
सामान्य छलफलमा सकिएको परिषद्को बैठककले अब प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति ट्रयाकबाट नगरे अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि पहिले दुई कामू जसरी नै बिदा हुने देखिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिनापछि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीसहित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको प्रमुख नियुक्तिको निर्णय गर्न भनि बसेको बैठकले कुनै निर्णय भने गर्न सकेन् ।
महाभियोग खेपेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गत मंसिर २७ मा अवकाश पाए पछि रिक्त पदमा प्रधानन्याधिशको नाम सिफारिस हुनुुपर्ने थियो । तर बैठक नयाँ प्रधानन्यायाधीशको विषयमा भन्दा वाद प्रतिवादमै रुमलिन पुग्यो ।
त्यसो त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनु एक महिना अघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक बाध्यताको ६ महिना ढिलो गरी बसेको बैठकले पनि फाष्ट्र ट्रयाक मार्फत प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको सम्भावना देखिएको छैन ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २५ गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
अर्कोतर्फ परिषद्को बैठकबाटले प्रधानन्याधिशका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गरेपछि यसको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । तर पनि नयां संसदले संसदीय सुनुवाई समिति प्राप्त नगरेको अवस्थाका कारण पनि प्रक्रिया थप लम्बिने देखिन्छ ।
यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा पाँच, उच्च अदालतमा ४२ र जिल्ला अदालतमा ४० न्यायाधीश अपुग छन् ।
न्यायपालिकाको नेतृत्व नहुँदा न्याय सम्पादनको गति कछुवाको गतिमा त छ नै अझं प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिको काम ठप्प हुदाँ समग्र न्यायपलिका नै प्रभावित बनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
