३३ केजी सुन तस्करी प्रकरण : सर्वोच्चबाट एसएसपी खत्रीसहित २८ जनालाई छाड्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्र्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा एक आरोपीबाहेक सबैलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले लामो बहसपछि यस्तो निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्चले व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यान (चाचाजी)लाई भने १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतबाट विराटनगर उच्च अदालत हुँदै १२ कात्तिकमा अदालती बन्दोबस्तीको १७ नम्बरबाट पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो । सो मुद्दा पछिल्लो समय १९ असार २०७६ बाट निरन्तर बहस सुरु भएर दुवै पक्षको बहस सकिएपछि हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेर सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले शुक्रबार विराटनगर उच्च अदातलतको आदेश सदर गरेपछि आरोपीहरू थुनामा रहने भएका छन् । सर्वोच्चले एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारू, रामकुमार तिवारी, गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, संवीरप्रसाद तोलांगे, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल, कपिलराज पुरी, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, दोराम खत्री, भुजुङ गुरुङ, छिरिङ वाङ्गेल घले, राजु महर्जन, सैयद अकबर शाह, पुण्यप्रसाद लामा, प्रभात अग्रवाल, विमल पदवार, राजेन्द्रकुकार शाक्यसहित २८ जनालाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले अभियुक्त बनाएका पूर्वडीआइजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसपी विकास खनाल, एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण संजेललाई तारेखमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।

कसलाई के आदेश
१. महावीरप्रसाद गोल्यान – १० लाख धरौटी
२. सञ्जयकुमार राउत – थुनामामा राख्ने आदेश
३. रामकुमार तिवारी – ५ लाख धरौटी माग
४. राजन थापा – थुनामा राख्ने आदेश
५. हेमन्त गौतम – थुनामा राख्ने आदेश
६. संवीरप्रसाद तोलांगे – थुनामा राख्ने आदेश
७. मदन सिलवाल – ५ लाख धरौटी माग्ने आदेश
८. बालकृष्ण श्रेष्ठ – थुनामा राख्ने आदेश
९. गोपालकुमार श्रेष्ठ – थुनामा राख्ने आदेश
१०. अमरमान डंगोल – थुनामा राख्ने आदेश
११. माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरे – १० लाख धरौटी माग
१२. राजकुमार दारुका – १० लाख धरौटी माग
१३. लाक्पा शेर्पा – थुनामा राख्ने आदेश
१४. श्यामबहादुर खत्री – थुनामा राख्ने आदेश
१५. राजेन्द्रकुमार शाक्य – १० लाख धरौटी माग
१६. विमल पोद्दार – १० लाख धरौटी
१७. डब्बु भन्ने इम्तियाज उद्दिन – १० लाख धरौटी
१८. प्रभात अग्रवाल – ५ लाख धरौटी
१९. पुण्यप्रसाद लामा तामाङ – थुनामा राख्ने आदेश
२०. सैयद अकवर साह – १० लाख धरौटी
२१. राजु महर्जन – १० लाख धरौटी
२२. डेविड भन्ने छिरिङ वांगेल घले – थुनामा राख्ने आदेश
२३. भुजुङ गुरुङ – थुनामा राख्ने आदेश
२४. दोराम खत्री – थुनामा राख्ने आदेश
२५. वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ – थुनामा राख्ने आदेश
२६. कपिलराज पुरी – थुनामा राख्ने आदेश
२७. विकासराज खनाल – साधारण तारेख
२८. गोविन्दप्रसाद निरौला – थुनामा राख्ने आदेश
२९. तुलाराम थारु – थुनामा
३०. बालकृष्ण सञ्जेल – साधारण तारेख
३१. दिवेश लोहनी – साधारण तारखेमा
३२. प्रजित केसी – साधारण तारेखमा
३३. बालकृष्ण खड्का – १ लाख धरौटी माग
३४. रेवन्तकुमार आचार्य – १ लाख २१ हजार धरौटी
३५. विनोद अधिकारी – १ लाख धरौटी

१२ कात्तिकमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको सञ्जयबहादुर राउतको रिटमा संयुक्त इजलासमा राखेर पेसी तोकिँदै आएको सो मुद्दा १५ कात्तिकमा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो । तर, पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । चारपटक पक्षको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भएको मुद्दा चारपटक हेर्न नमिल्ने पेसीमा तोकियो । ५ असार २०७६ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सुन तस्करी प्रकरणको सबै मिसिल एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने आदेश गरेपछि १९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । राउतको मुद्दापछि आएको बाँकी २८ जना अभियुक्तको मुद्दा पनि सँगै राखेर निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो ।

जिल्ला अदालत मोरङको थुनामा पठाउने आदेश र सोही आदेश सदर गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाविरुद्ध उनीहरूले निवेदन दायर गरेका थिए । मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा सो अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत २६ वैशाखमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणले प्रहरी मात्रै नभई न्यायाधीशसमेत विवादित भएका थिए । अभियुक्त छाड्ने आदेशपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित आठ न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेको थियो ।