प्रदेश ३ सरकारको तयारीः सरोकारवालासंग छलफल नगरी यातायातऐन संसोधन

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, कार्यान्वयनमा नआई संसोधन गर्नुपर्दा पनि छलफल गरेर ऐनसंसोधन गर्नुपर्छ भन्ने चेत अझै आएन ।
हरि हुमागाईं
१५ श्रावण २०७६, बुधबार ११:११

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ लाई संसोधनको लागि अव सञ्चालन हुने संसद बैठकमा पेस गर्नेगरी निणय गरेको छ । तर, यातायात क्षेत्रका बिज्ञ, यातायात व्यावसायी र सरोकारवाला निकाय संग छलफलनै नगरीकन प्रदेश सरकारले ऐन संसोधनका लागि संसदमा पेस गर्न लागेको हो ।

हिजोको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो ऐन कार्यान्वयनमा नल्याइकन संसोधनका लागि संसदमा लैजाने निणय गरेको हो । ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, कार्यान्वयन नभइकन संसदबाट संसोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको प्रदेश सरकारलाई अहिले यो ऐन संसोधन गर्नुपर्दा पनि छलफल र तयारीमा भन्दा पनि हतारमा संसदमा पेस गर्न लागिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

ऐन फेरी संसोधन गर्नका लागि कुन कुन बुदामा सच्याएर अझै परिस्कृत बनाउने भन्नेमा छलफलनै नभएको नारायणी यातायात व्यावसायी कम्पनि प्रालिका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले बताउनुभयो । आफुहरु कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा नआइकन फेरी सच्याउनु पर्ने भएपछी अहिले संसदमा लैजादा एक पटक छलफल गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर तयारी बिना छलफलनै नगरीकन ऐन संसदबाट सच्याएर फेरी पनि कार्यान्वयनमा नआउन सक्छ ।’

पहिले पनि ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तयारी गरेपछी प्रदेश सरकारले बोलाएर छलफल गरेजस्तो गरेको बताउँदै नारायणी यातायात व्यावसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले भन्नुभयो–पहिले पनि छलफल गरिएजस्तो गरियो अहिले सच्याउने बेलामा त झनै छलफल गरिएको छैन ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निणय गरेको हो । यातायात ऐन कार्यान्वयनमा नआइकन संसोधन गर्न लागेको प्रदेश सरकारले अझैपनि सरोकारवाला निकाय संग घनिघुत रुपमा छलफल नै नगरीकन संसोधनका लागि संसदमा लगिन लागिएको छ ।

यो ऐनको यातायात क्षेत्रबाट चौतर्फी बिरोध पछी प्रदेश सरकारले सवारी ऐन संसोधनको प्रकृया सुरु गरेको हो । साउन मसान्त भित्रनै यो ऐन संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा भने सवारीसाधनको पुरानो कर लिनै बन्द भएको छ । ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमानै नआइकन संसोधनको प्रकृया सुरु भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते बाट सवारी ऐन लागू हुने भनिएपनि एनको चौतर्फि रुपमा बिरोध आएपछी ऐन कार्यान्वयननै नभइकन संसोधनको प्रकृया सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गरेको थियो । भुलवस यो ऐन आएको हुन सक्ने भन्दै यसलाई संसोधन गर्नका लागि प्रकृया सुरु गरेको हो ।

प्रदेशले जारी गरेको नयाँ प्रादेशिक ऐनले सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस ऐनको दफा १७३ मा कर बुझाउने बारे उल्लेख गरिएको छ । दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कुनै सवारीधनीले दफा १७३ अनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता सवारी धनीबाट कर असुल गर्न दफा १७६ लगाउने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को परिच्छेद ९ को दफा १७६ मा सवारीसाधन करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस दफाअनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्मका वार्षिक करको थपका लागि ५ प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख छ । त्यसैगरी म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिलाई १० प्रतिशत थप जरिवाना लगाइने उल्लेख छ । म्याद नाघेर ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत जरिवाना बापत रकम लिने कुरा उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्षसमेत कटिसकेपछि भने वार्षिक करमा एक सय प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि यसबारे खासै चर्चा भने गरिएको थिएन ।

तर जब सवारी धनीहरु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै कर तिर्नका लागि भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पुगे, त्यसपछि बल्ल यो ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे थाहा पाए । सवारीसाधनको जरिवानामा व्यापक वृद्धि भएपछि करदाताहरुले कर कार्यालयमै झगडा गर्न थाले । प्रदेश सरकारले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएको भन्दै यसको विरोध सुरु भयो ।हाललाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार बनेको कार्या्िवधिलाई सङ्घीय ऐन मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष नाघे पनि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सङ्घीय ऐनअनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्या्िवधि निर्दे्िशका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार एक आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै छ ।कार्या्िवधि निर्दे्िशकाको परिच्छेद ३ को नियम ११.११ मा राजस्व असुली र दाखिलासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस नियमको उपनियम १० मा कर असुली तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस उपनियमअनुसार चैत मसान्त वा म्याद सकिने मितिभित्रै जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ ।

यदि सो समयमा म्याद सकिए पनि सवारीसाधन कर नबुझाएमा ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड दिने गरिएको छ ।ग्रेस पिरियड सकिएपछि पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ३० तथा ४५ दिन गरी ७५ दिनभन्दा पछाडि भए आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समयमा २० प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्ष्िभत्र पनि सवारीसाधन कर नबुझाउनेलाई भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था छ । तर प्रदेश नम्बर ३ सरकारले भने सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर रहेर अहिले एक सय प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*