यातायात व्यवस्था ऐन संसोधन गर्न प्रदेश सभामा पेस गरिने
हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज चार वटा निर्णय गरेको छ । एउटा प्रस्तावमा भने मन्त्री र मुख्यमन्त्री बिचमा कुरा मिल्न नसक्दा निर्णय हुन सकेन । मन्त्रीपरिषदको बैठकले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ लाई संसोधनको लागि स्वीकृत गरेको छ ।
ऐन संसोधनका लागि प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको एक जना मन्त्रीले बताउनुभयो । प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएको सवारी साधनको वार्षिक करको जरिवानामा १ सय प्रतिशत वृद्धि गरेपछि त्यसलाई संसोधन गर्नका लागि बैठकले निर्णय गरेको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निणय गरेको हो ।
साउन १ गतेबाट लागूहुने यातायात सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभइकन संसोधन गर्नुपर्ने भएपछी साउन १ गते देखि प्रदेश सरकारको करमा असर गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आजनै सञ्चारकर्मीलाई जानकारी नदिइकन हप्तादिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका हरेक निर्णय धेरै पटक जानकारी दिइरहनुभन्दा प्रत्यक हप्ता पत्रकार समेलन गरेर जानकारी दिने तयारी भएको प्रदेश सरकारका प्रबक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय गुपचुप राखेकोमा मकवानपुरका सञ्चारकर्मीहरु आक्रोसित भएका छन् ।
बाढी, पहिरो पीडितलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दश दिनको तलव
प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अरु सबै मन्त्रीहरुले दश दिन बराबरको तलब बाढी, पहिरो पीडितका लागि दिने निर्णय गरिएको छ । बाढी, पहिरो पीडितका लागि राहत स्वरुपमा उपलब्ध गराउने दश दिनको तलव प्रदेश सरकारको विपद् व्यावस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागि मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
बोलपत्रलाई समावेस नगर्ने निर्णय
यसैगरी मन्त्रीपरिषदको बैठकले भौतिक पूर्बाधार बिकाश मन्त्रालयले पेस गरेको सडक निर्माण सम्वन्धी बोलपत्रमा एउटा कम्पनिले पेस गरेको बोलपत्रलाई समावेस नगर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुर –काभ्रे सडकको ठेक्का आवहान अनुसार बिभीन्न कम्पनिले ठेक्का हालेका छन् । त्यस मध्यमा बज्रगु्रप कन्ट्रक्सनको बोलपत्रलाई ठेक्का खोल्दा समावेस नगर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागि अर्का मन्त्रीले बताएका छन् । बज्रगु्रपलाई अरुनै बिकाश निर्माणको काममा गलत काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले मुद्धा दायर गरेको भन्दै त्यसफमलाई समावेस नगरीकन ठेक्का खोल्ने निणय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चिन सरकारका बिचमा कृषि सम्वन्धी काम गर्नका लागि संघिय सरकार संग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाहिरी देश संग कुनैपनि काम गर्दा संघिय सरकार संग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले दिने अनुदान कार्यबिधिमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका बिचमा कुरा नमिल्दा यससम्वन्धी निर्णय हुन सकेन ।
