राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष नै राष्ट्रपतिविरुद्ध किन ?
राष्ट्रपति मुलुकको सर्वोच्च र सम्मानित पद हो । राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रमुख पालक र रक्षकको रुपमा अंगिकार गरेको छ । तर, पछिल्ला समयमा राष्ट्रपति संस्थामाथि निकै प्रहार हुने गरेको छ ।
नागरिकस्तरदेखि विभिन्न व्यक्तिले राष्ट्रपतिको खुलेर विरोध गर्न थालेपछि यसबारे पक्ष विपक्षमा बहस समेत हुन थालेको छ ।
अवस्था जे जस्तो भएपनि राष्ट्रियसभा जस्तो संसदीय निकायकै पदाधिकारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर टिप्पणी गरेपछि फेरि राष्ट्रपतिको विषयको विवाद सतहमा आएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर टिप्पणी गरेकी छन् ।
अर्यालले राष्ट्रपति भण्डारीले कार्य सम्पादन गर्दा एमालेको तर्फबाट काम गरेको आरोप लगाउदै उनले एमालेले ल्याएका जस्तासुकै विधेयक पास गर्ने र अन्य दलले ल्याएका विधेयकलाई थन्काउने काम गरेर संविधानको दायराबाहिर गएको आरोप लगाएकी छन् ।
राष्ट्रियसभा यस्तो सदन हो, जहाँ सांसदहरुको समयावधी सकिने र आउनेक्रम निरन्तर जारी रहन्छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा जस्तो यसमा पुरा कार्यकाल सकिने र फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था नै हुदैन् ।
यसकारण पनि राष्ट्रियसभाको महत्व छुट्टै रहेको बताइन्छ । यहि संस्थाका पदाधिकारीबाट यस्ता टिप्पणी आउनु दुखत् रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका पछिल्ला समयका कार्य सम्पादन भने विवादमा पर्दै आएका छन् ।
सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएका नागरिकता विधेयकलाई रोक्न मिल्ने कानूनी र संवैधानिक अधिकार नहुँदा पनि रोकेपछि उनीविरुद्ध नागरिकस्तरबाट विरोध हुँदै आएको थियो । तर, संसदका पदाधिकारिले नेै यसरी सार्वजनिक विरोध गर्नाले भने विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई तत्काल सदर गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले थुप्रै विवादीत काम गरेकाले पनि राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै आक्रोश व्यक्त गरिदै आएको छ ।
दल र दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्ने र उनीहरु पनि दलीय प्रभावबाट टाढा हुनै नसक्ने कारण स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको पाइन्छ । तर, दलीय प्रणालीका कारण राष्ट्रपतिमा दल र दलले चाहेका भन्दा बाहिरका व्यक्ति निर्वाचित हुन नसक्ने कारण पनि राष्ट्रपति संस्थामाथिको विवाद रहिरहने देखिन्छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संविधान कानूनको पालना गर्दै कार्यसम्पादन नगर्ने हो भने, विस्तारै राष्ट्रपति भन्ने संस्थाकाविरुद्धको आवाज अझं बढ्नेमा कुनै आशंका छैन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
