केन्द्रको ‘सत्तारोग’ले प्रदेश पनि संक्रमित हुने खतरा, कुन प्रदेशमा कस्ताे छ गणित ?

एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन ६३ दिनमा भत्कियो । यी दुई पार्टीको गठबन्धनबाट बनेको संघीय सरकारमै हेरफेर भएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि झर्ने देखिएको छ । संघीय सरकारको प्रमुख घटक एमाले बाहिरिएपछि राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ । यी दलको समर्थन फिर्तासँगै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारहरू प्रभावित हुने भएका हुन् । केन्द्रमा माओवादी एमालेलगायतका दलहरू मिलेर सरकार बनेको थियो । त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारहरू बनेका थिए । अब प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने विश्लेषण माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङको पनि छ । गुरुङको भनाइमा केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि प्रदेशमा नबाहिरिएका कारण प्रदेश सरकार तत्काल हेरफेर हुने सम्भावना कम छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्म एमालेले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यो गठबन्धन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि बनेको थियो । प्रदेशमा एमाले हटेपछि नयाँ समीकरण बन्छ होला । तर, तत्काल नै प्रदेश सरकारबाट माओवादीले एमालेलाई निस्कन भन्दैन । आफ्नै खुसीले निस्के केही भन्न सकिँदैन ।’

केन्द्रीय समीकरण भत्किएसँगै प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोखिममा परेका हुन् । ती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ३० दिनमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पुस २७ मा बनेको एमाले सांसद राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार २७ माघमै ढलिसकेको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि प्रदेशमा अस्थिरता ल्याउन नहुने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश सरकारमा नपरोस् भनेर प्रयासरत छौँ । हाम्रो मात्र प्रयास कति सफल हुन्छ, थाहा छैन । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि विभिन्न प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अझै पनि यिनै सरकारलाई कायम राख्ने भन्ने छ । माओवादीको नेतृत्वमा बनेका सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिँदैन । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास राख्न सक्नुभएन । प्रदेश सरकार फरक तरिकाले बनेका छन् ।’

प्रदेश १

प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्कीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सत्ता समीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की जोखिममा छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा कार्की सरकार ढल्ने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ जना मात्रै सांसद हुनेछन् । कांंग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सिट छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एस र जसपाको गठबन्धनमा पनि ४६ सदस्य हुनेछन् । सभामुख सत्ता गठबन्धनको पक्षमा भए पनि सरकार बनाउने बेलामा दाबी प्रस्तुत गर्न पाउने छैनन् । निर्णायक मतदानमा मात्रै उनी सहभागी हुन पाउनेछन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो यही सरकारले निरन्तरता पाउने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले सरकार ढाल्नेबारेमा केही सोचेको छैन । यही सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौँ । नयाँ समीकरणका बारेमा केही छलफल नै भएको छैन ।’

यदि माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिए ठूलो दलको हिसाबले एमालेको नेतृत्वमा पुनस् सरकार बन्नेछ । तर, त्यो सरकारले ३० दिनमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना रहँदैन । पुनस् विश्वासको मत लिने दाबीसहित अर्को दलले वा व्यक्तिले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था आउँछ ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशमा १६ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । भागवण्डा गर्दा पुरानो गठबन्धनमा मधेस प्रदेश जसपाको भागमा परेको थियो । एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिलेर सरकार बनेको थियो । अहिले एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । यो सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिए पनि कांग्रेस सरकारमा सामेल हुँदा सरकारले सहजै विश्वासको मत पाउनेछ । त्यही भएर जसपाका सरोज यादव नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।

यो प्रदेशसभामा २३ जना सांसदसहित नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । २२ जना सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । ६ जना स्वतन्त्र, राप्रपाका २, संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक–एक जना सांसद छन् । एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद ३१ जना हुन्छन् भने सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता भएपछि ७७ जना सांसद हुन्छन् ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । बागमती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सांसद छन् । यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेस ३७ जना सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका २७ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ जना सांसद छन् । राप्रपा १३ जना सांसद, नेमकिपा ३ जना सांसद र हाम्रो पार्टीका २ जना सांसद छन् ।

माओवादी, एमाले र राप्रपा मिलेर बनेको सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिए पनि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनेछ । एमालेका २७ र राप्रपाका १३ सांसद बाहिरिए पनि कांग्रेसका ३७ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । यो प्रदेशमा माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । यो प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिएको छैन ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यहाँ २७ जना सांसद भएको नेपाली कांग्रेस ठूलो दल छ । तर, सत्तासमीकरण फरक हुँदा कांग्रेस सरकारबाहिर थियो । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले अहिले नै सरकारको समर्थन फिर्ता गर्ने बारेमा केही नसोचेको संसदीय दलका नेता हरि चुमाङ बताउँछन् । उनले भने, ‘पार्टी केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ । अहिले केन्द्रले केही पनि निर्णय नगरेकाले हामीले मात्र प्रदेशसभामा तत्काल समर्थन फिर्ता गर्ने नगर्ने केही निर्णय गरेका छैनौँ ।’

एमाले २२ जना सांसदसहित सरकारको नेतृत्वमा छ । उसलाई माओवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग ८ जना सांसद छन् । राप्रपाका २ जना र एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध विजयी भएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।

यहाँ सरकार बनाउन ३१ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रदेशसभामा ६० जना सांसद छन् । नयाँ समीकरण बने एमालेको सरकार ढल्ने देखिन्छ । गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् ।

२७ सांसदसहितको कांग्रेसलाई माओवादीका सात (सभामुखबाहेक) कै सांसदले नै सरकार बन्नेछ । नेकपा एसका मनाङेले पनि विश्वासको मत दिँदा ३५ सदस्य हुनेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

सत्ता गठबन्धन फेरबदल भए लीला गिरीले मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुनुपर्ने हुन सक्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ जना सांसदको आवश्यक पर्छ । तर, एमाले र राप्रपाले मात्र यहाँको सरकार टिक्दैन । एमालेका २९ जना सांसद र राप्रपाका ४ जना मात्रै सांसद छन् ।

उता नयाँ बनेको गठबन्धनमा कांग्रेसका २७ जना, माओवादीका ९ जना, जसपाका ३ जना, लोसपाका ३ जना, नागरिक उन्मुक्तिका ४ जना, जनमत ३ जना, नेकपा एस र जनमोर्चाबाट १र१ जना सांसद छन् । यो गठबन्धनमा दलहरूको सांसदसंख्या मात्र ५१ हुन्छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री गिरीको पद धरापमा परेको हो ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पद भने बढ्ता सुरक्षित देखिन्छ । सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि कांग्रेस सहभागी हुँदा सहज रूपमा सरकार चल्नेछ । यो प्रदेशसभामा ४० जना सांसद छन् । कांग्रेस १४ जना सांसदसहित पहिलो दल बनेको छ । माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक सांसदको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुख नन्दा गुरुङ छन् । उनी एमालेबाट सभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् । सरकारमा आएको समीकरण फेरबदलले सभामुखको पद नै धरापमा परेको छ । केन्द्रमा भरखर समीकरणमा फेरबदल आएको र प्रदेशसभामा त्यसको असर तत्काल नपरेकाले अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने माओवादीका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर केसी बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले नै के गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन । पार्टी र संसदीय दलमा छलफल भएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार नै हुन्छ होला ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार एक महिनामा ढलेको छ । माओवादी, एमाले र राप्रपा मिलेर बनेको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै ढलेको हो । यस प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्र रावलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । पुरानै गठबन्धन टिकेको भए कांग्रेसलाई पनि विश्वासको मत पाउन समस्या थियो । तर, अब माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एस र नाउपासँग गठबन्धन हुँदा विश्वासको मत सहजै पाउने देखिन्छ । अहिले यस प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री छन् ।

५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ , नागरिक उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन् । नाउपाले सभामुख चुनावमा भोट हाल्दा माओवादीका भीम भण्डारी चयन भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिँदा सरकार ढलेको हो । अहिले बनेको सरकार पनि अब माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एस मिल्दा बहुमत हुन्छ । एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिए सरकार झन् बलियो हुनेछ । शिलापत्रबाट ।