संसदमा बल्झँदै नागरिकता र महाअभियोग प्रकरण
संसदको कार्यकाल सकिएपछि अन्यौलमा रहेका महत्वपूर्ण विषयहरु नयाँ संसदबाट टुंगो लाग्ने संकेत देखिएको छ ।
संविधानमा देखिएको छिद्रहरुका बलमा किनारा लागेका नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदम र पुर्व–प्रधानन्यायाधीस विरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले लय समात्ने देखिएको छ ।
तर राजनीतिक स्वार्थका आधारमा फेरि निस्तेज पारिने हो कि भन्ने खतरा भने कायमै रहेको छ । संवैधानिक कमजोरीको आडमा लुक्ने प्रक्रियामा रहेका महत्वपूर्ण मुद्दा नयाँ संसदमा बल्झन थालेको छ ।
संसदले २ पटकसम्म पारित गरेर पठाउँदा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन नगर्दा संवैधानीक जटीलता पैदा गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कदमपछि यो विषय टुंगिएको भनिएपनि असन्तुष्ट पक्षले हार मानेको छैन । कानुनका जानकारहरुले यो विषयलाई गैर संवैधानिक र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबाहिरको कदम भन्दै व्याख्या गरेका थिए ।
संविधानको धारा ११३ ९४० को पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक दोस्रोपटक आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै परेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कदमपछि अन्योलमा रहेको नागरिकताको विषय संसदको कार्यकाल सकिएसँगै टुंगिने अवस्थामा थियो । नयाँ संसदमा पनि यसबारे कदम चालिएको छ ।
राष्ट्रपतिको गैरकानुनी कदम मात्र होइन, पुर्व प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराको महाअभियोगको प्रस्तावपनि संसदको कार्यकाल टुंगिएपछि अन्योलमा परेको थियो ।
संसदको कार्यकाल सकिएको र प्रधानन्यायधीसको समेत कार्यकाल सकिएको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो कसरी लाग्छ भन्ने विषय संविधानमै स्पष्ट छैन ।
त्यसैले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको महाभियोग पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति भएको छ ।
यदि पाँच महिनाको अवधिमा नटुंगिएमा सदनको सम्पत्ति बन्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । संसदको नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्दा कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभा बैठकमै यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कुनै समय निकै महत्वका साथ चर्चा भएको यी दुवै प्रकरण, संसदको कार्यकाल सकिएलगत्तै निश्प्रभावी हुने आंकलन रहे पनि यसको प्रभाव झनै बढेको छ ।
नागरिकता प्राप्तीमा समस्या हुँदा खास गरि मधेसी समुदायमा कयौँ व्यक्तिहरु प्रशासनिक अधिकारबाटै वञ्चित भएका छन् ।
संवैधानिक अस्पष्टताको बाहानामा वा राजनीतिक मुद्दा भएकै कारण अदालतले पनि निरुपणमा चासो नदिएको अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल बताउँछन् ।
संविधानका छिद्रहरुका आधारमा विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउने बाटोमा नयाँ संसद प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ ।