प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद बैठकः चार दिनमै उल्टीयो निर्णय

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ को मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको निणय चार दिनमै आज उल्टाइएको छ । यही साउन ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बितेको आर्थिक वर्षमा अत्यावस्यक सवारीका साधन खरिदमा प्रदेश सरकारबाट लगिएको रकम फ्रिज नहुने निणय गरेको थियो । तर, आजको मन्त्रपरिषदको बैठकले अत्यावस्यक सवारी साधन खरिदमा लगिएको र खर्च नभएको रकम तत्काल फिर्ता गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले एमुलेन्स, सववाहन, दमकल खरिदका लागि दिइएको रकम बितेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को असार मसान्त सम्ममा खर्च नभएको भए तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले निणय गरेको छ । खर्र्च भएको रकम यही साउन १५ गते सम्ममा प्रदेश सरकारको संचित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने निणय गरिएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निणय गरेको हो ।
अत्यावस्यक सवारीका साधन खरिदमा दिइएको रकम फ्रिज गर्न नमिल्ने भनेर छलफलका क्रममा आर्थिक क्षेत्रका कर्मचारीले वारम्वार भन्दा पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले निणय गरेको थियो । तर, त्यही निणयलाई आजै फिर्ता लिएर अत्यावस्यक सवारीका साधन खरिदका लागि पठाइएको खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्ने निणय गर्न प्रदेश सरकार बाध्य भएको हो ।
प्रदेश सरकारले पर्याप्त समय नदिइकन स्थानीय तहलाई हतारमा पठाएको रकम प्रकृया पुग्नेगरी सवारीका साधन खरिद गर्न नसक्ने भएपछी धेरै स्थानीय तहले एमुलेन्स, सववाहन, दमकल खरिदका लागि दिइएको रकम फिर्ता गरिसकेका छन् । कुनै स्थानीय तहले रकम फिर्ता गर्ने र कुनैले रकम फ्रिज नहुने निणय आफैमा गलत भएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अत्यावस्यक सवारी साधन खरिद गर्न दिएको रकम खर्च नभएको पाइएमा फ्रिर्ता लिने निणय आर्थिक नियमको बख्रीलाप हुनेगरी भएकाले तत्काल निणय फिर्ता लिन प्रदेश सरकार बाध्य भएको प्रदेशका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।