राष्ट्रिय वहसकाे विषय बन्नुपर्छ ‘नागरिता विधेयक’
साच्चै राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागी सिमित घेरामा मात्र हैन देशको भूमि, देशको भावना र देशको भविष्यको लागी नागरिता विधयक अब राष्ट्रिय सवाल तथा वहसको विषय बन्नुपर्छ । वुद्विजिवी,विज्ञहरु र राजनीति दलहरुको धारणा आईरहेको छ । यति भित्र मात्र यो सवाल खुम्च्यउँनु हुदैन । अब आम नागरिकको चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ ।
राष्ट्रपती ज्यु ले म नागरिकको मत अभिमत लिन्छु भनेर यो सङ्कटको बल अब नागरिक समक्ष पास गर्ने बेला आए जस्तो छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागी यी तिन कुरा अति महत्वपुर्ण रहेछ नीति , नियत र नेतृत्व ।
राज्य संचालनका लागी संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियम नै प्रमुख हतियार हो। नीति मात्र भएर के गर्नु नियत नभएका नेतृत्व भएपछि राष्ट्रनै खतरामा पर्ने रहेछ । अहिले देशमा संविधान मात्र हैन संघियता नै जोखिममा पर्ने भएको छ ।
एमसीसीको सवाल सेलाउन नपाउँदै फेरी हतार हतारमा नागरिता विधयक प्रमाणीकरण गर्न सरकार लागी रहेको छ । अहिले नागरिता विषय राष्ट्रको प्रमुख सवाल वा मुद्वा बनेको छ । सरकार न देशका वुद्विजिवी, विश्लेषकहरुको कुरा सुन्छ न त प्रतिपक्ष दलकै । दुई ठुला राष्ट्रको बिचमा बसेर नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले एउटा हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिता दिने विधेयक पास गर्नु भनेको राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग तथा राष्ट्रघात नै हो ।
यसमा वर्तमान गठवन्धन सरकारबाट संसदमा रहेका आम संसदहरुलाई आ–आफ्नो पार्टीको सिण्डिकेट लगाएर दरो निर्देशनमा हुन्छ र हुन्न भन्ने पक्षमा हात उठाउन मात्रै हो ? उनिहरुले राष्ट्र र राष्ट्रियताकोपक्षमा आफ्नोधारणा तथा स्वनिर्णय लिन किन नसक्ने ?
यतिखेर गठबन्धन सरकारले विदेशिका संन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिता दिलाउन यो फास्ट्र्याक बाटो रोजेको हो । चुनाव घोषणा भैसके पछिको प्रतिनीसभाले यस्ता राष्ट्रघाती विधयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपती समक्ष पठाउनु कत्तिको उचित होला ?
नागरिता जस्तो सम्वेदनशिल विषयलाई सरकारले एक चिम्टी सिन्दुरमा साट्ने निर्णय लिएको छ । यो गम्भिर विषयमा राष्ट्र प्रमुख तथा राष्ट्रपती ज्यु को अन्तिम निर्णयलाई देशले पर्खिरहेको छ । वाहाँको एउटा डिसिजनले देश रहने वा नरहने भन्ने परिस्थितीमा पु¥याउँछ ।
त्यसैले राष्ट्रपती ज्यू बाट राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षार्थका लागी निम्न वुदा सहित नागरिता विधेयक पुन फिर्ता गर्नुभएको छ । प्रादेशिक पहिचानको व्यवस्था ,समानार्थ नागरिता प्रप्तीका लागी संविधान पद्वत नारिता संम्वन्धी सबै प्रावधानहरु लैङ्गिक समानताका दृष्टिबाट प्रसस्त छलफल गरि सुझाव सहित पेश गरिनु पर्ने ।
आमाको नामबाट नागरिता पाउँने सवालमा , आमाको आत्ममा चोट नपुगोस भन्ने धारणा राख्नु भयो।
संविधान, नागरिता भनेको राष्ट्र र नागरिक विचको घनिष्ट संम्वन्ध हो । यसमा धेरै विज्ञहरुको पनि सुझाब छ । अब राष्ट्रपती ज्यु ले १५ दिन होल्ड गरेर राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागी अन्तिम अश्र भनेकै नागरिक हुन नागरिककोमत अभिमत लिन्छु भन्नु भए यो कुरालाई सबैले प्रशंसा गर्नेछन ।
सरकारमा बस्नेहरुले विधयक प्रमाणीकरण नभएमा राष्ट्रपतीलाई महाँअभियोग लगाईन्छ भनेर थर्काई रहेका छन् । महाँअभियोग लगाउनेहरु चाही कुन देशमा भास्सिएलान र ? यही देशमा बस्न उनिहरुलाई यो माटोले कति श्राप देला रु जनताका बिचमा फेरी केगरी मुख देखाउलान ? यो राष्ट्रघातको विषयमा उभिएर अरुलाई अभियोग लगाउछौ भन्नेको पनि गुन्जयस छैन ।
त्यसैले राष्ट्रपती ज्युले आफु माथी महाँअभियोग लागाएछन भने पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागी खुट्टा टेक्नु हुनेछ । महाँअभियोगले झन् वाहाँको नाम ईतिहाँसका पाना पानामा कोरीने छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवामा अडान लिदा भोग्नु परेको वाहाँको कठिनाईलाई भविष्यमा विश्व ईतिहाँसले पढ्न पाउँने छन् । आशा छ अब यो सवाल आम नागरिकको वहसको विषय बन्ने छ र बन्नुपर्छ ।
