नेकपा विवाद समाधान उन्मुखः छलफलबाटै समाधान खोज्नुपर्ने स्थायी कमिटीको ठहर

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार एक्कासि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद बुधबार केही मत्थर भएको छ । बुधबार सम्पन्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ को स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र सरकारविरुद्ध ल्याउन लागिएको संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ । यी दुई निर्णयसँगै नेकपामा देखिएको संकट तत्काललाई टरेको छ । यसबाहेक नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई समेत फिर्ता लिएर संयुक्त प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धमा दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र अधिवेशन बोलाउन दर्ता गर्न लागिएको प्रस्ताव रोक्ने निर्णय गरेको नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीमा देखिएका समस्या छलफलमार्फत समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश जारी भए पनि मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि कुनै सिफारिस नगरेको जानकारी गराएका थिए । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाको संकट झनै गहिरिएको थियो भने सरकारको आलोचना भएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरू संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका थिए । तर पार्टीको निर्णयअनुसार सो प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो ।
यस्तै स्थायी कमिटीको अर्को बैठक ५ पुसमा बस्ने निर्णय गरिएको छ । ५ पुसमा बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अब १० पुसमा बस्ने निर्णय भएको छ । बुधबार १ बजे बस्ने भनिएको बैठक तीन घण्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दुई चरणमा छलफल भएको छ । सुरुमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच ‘वान टु वान’ छलफल भएको थियो ।

दोस्रो चरणको छलफलमा अर्थमन्त्री एवं महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कृषिमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलको सहभागितामा ओली र दाहालबीच छलफल भएको थियो । बालुवाटारमा छलफल हुनुअघि बुधबार बिहान खुमलटारमा अध्यक्ष दाहाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलबीच छलफल भएको थियो ।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच चार बुँदे सहमति भएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव दर्ता नगर्ने, दुवै अध्यक्षले एक अर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउँदै पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिने र स्थायी कमिटीको आगामी बैठकमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
चार बुँदे सहमति गर्दै २६ भदौको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल सहमत भएको भनिएको छ । तर दाहाल सचिवालयले चार बुँदे सहमति नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ ।

अध्यक्ष दाहालको सचिवालय सदस्य रहेकी गंगा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत बुधबार अध्यक्षद्वयबीच केवल दुई विषयमा मात्रै सम्झौता भएको जनाएकी छिन् । दाहालका अनुसार अध्यक्षद्वयका बीचमा सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन दर्ता गर्न लागिएको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमति भएको छ । यी दुई बुँदाबाहेक बालुवाटारले भने जस्तै चार बुँदे सहमति नभएको दाहाल सचिवालयले स्पष्ट गरेको छ ।

नेकपामा २६ भदौमा स्थायी कमिटीको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दाहाल–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा दाहाल–नेपाल समूहले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई ‘आरोप पत्र’ को संज्ञा दिँदै पार्टी बैठकमा छलफल गर्नै नसकिने भएकाले सो प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र छलफल भए आफू बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आएका छन् । तर दाहाल–नेपाल समूहले यसबीचमा भएको पत्र अदानप्रदानका साथै सबै प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने र बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । राजधानीडेलीबाट