स्थानीय र प्रदेशको दृष्टिमा वजेट

सुदुरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्वन्धि कार्यालयहरुको कुल दरवन्दी ३९० रहेकोमा १७४ वटा पद रिक्त छ । ११ औ तहको १४ वटा दरवन्दी रहेकोमा २ जना मात्र कार्यरत छन । नवौ र १० औ तहमा ६३ वटा दरवन्दी रहेकोमा ५७ वटा पद रिक्त छ । सातौ र आठौ तहमा ७३ वटा दरवन्दी रहेकोमा ५१ वटा पद रिक्त छ । भएका कर्मचारीमा पनि निम्न श्रेणीका कर्मचारीको संख्या वढी छ ।

विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीको संख्या कम छ । राजधानी प्रदेशका रुपमा चिनिने वागमति प्रदेशमै ११ औ तहको कुल १२ वटा दरवन्दीमा १० वटा रिक्त छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन तर्फ उपसचिवको ७ वटा दरवन्दी रहेकोमा ६ वटा पद रिक्त छ । कोरोनाको महामारीमा जुध्नुपर्ने यस कठिन परिस्थितीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सवै किसिमको स्रोत र साधनले सुसज्जित हुनुपर्ने थियो । अझ स्वास्थ्यका कर्मचारीका संख्या अधिक हुनुपर्दथ्यो । पर्दछ । तर अवस्था जटिल छ । स्वास्थ्य लगायत सवै क्षेत्रका कर्मचारीको संख्या प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यून छ ।

वास्तवमा, कर्मचारीको संगठन संरचना सिफारिश गर्दा र तदनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा नै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीलाई अवमूल्यन हुने गरी गरियो । अझ भन्ने हो भने पालिकाका वडास्तर सेवा प्रवाहका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिईएन । अधिकार र जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको संघीयता पिरामिड खालको छ । वढी स्रोत र साधन स्थानीय तहलाई चाहिन्छ । त्यसपछि प्रदेश अनि संघलाई । तर संस्थागत संरचना पुनसंरचना गर्दा आवश्यक भन्दा धेरै संरचना र कर्मचारी संघमा राखियो । यहाँसम्म कि प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन भएका वा नयाँ भर्ना भएका केही कर्मचारी अझै पनि कार्यस्थलमा पुगेका छैनन ।

संविधानत संघले मुलत राष्ट्रिय नीति, वैदेशिक सम्वन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुद्रा, अन्तरप्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रमहरु, अन्तरप्रदेश समन्वय तथा अनुगमन र मूल्यांकनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने हो । स्थानीय तहले स्थानीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह र प्रदेशले प्रादेशिक विकास निर्माण र दुवै तहको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने क्षेत्रमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट कार्यक्षेत्र भएको विषयमा संघले आफनो संरचना र कार्य जिम्मेवारी राख्न हुदैन । यसै गरी प्रदेशले पनि स्थानीयको कार्यक्षेत्रभित्रमा प्रवेश गर्न हुदैन । संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, वित्तीय तथा भौतिक स्रोत र संरचना निक्षेपण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको हो । तर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले संघ अनावश्यक रुपमा प्रदेश र स्थानीयको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने करिव दुई दर्जन विभागहरु संघमा राखिएको विवरण समेत प्रतिवेदनमा छ । संघ मातहतका विभाग र मन्त्रालयमा आवश्यक भन्दा ६० प्रतिशत वढी कर्मचारी राखिएको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्र चुस्त, छरितो र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । संघको प्रमुख दायित्व नै प्रदेश र स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका विकास योजनाका लागि आन्तरिक र वाहय स्रोतहरु कसरी उपलव्ध गराउने, उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी चुस्त वनाउने र दुवै तहको क्षमता सुदृढ गर्ने भन्ने लगायतमा हुनुपर्ने हो । तर संघीयता कार्यान्वयनको करिव तीन वर्षको समयावधीमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिल खोलेर सहयोग नगरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको छ । योजनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि साना—तिना पालिकास्तरका कार्यक्रमहरुमा पनि संघले हात हालेको छ । संघीय योजना, प्रादेशिक योजना र स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमका बीच दोहोरोपना छ ।

लाखभन्दा पनि कमको कार्यक्रम तथा योजनाहरु संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । प्रदेशप्रति पनि स्थानीय तहको गुनासो यस्तै छ । यसले श्रोत र साधनको दूरुपयोग भएको गुनासाहरु निरन्तर सुनिएका छन । संविधानको अनुसूचिमा भएका जिम्मेवारीहरुको आधारमा संघीय तथा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली र स्थानीय सरकार सच्चालन ऐन कार्यान्वयन तहमा आएतापनि नियमावली तथा ऐन अनुसार कार्य भएको छैन । एक निकायले अर्को निकायको अस्तित्वलाई आत्मादेखिनै स्वीकार गर्ने भावनाको विकास हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा अति आवश्यक मानिएका तीनवटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी एवं अन्तरतह सहकार्य र समन्वय सम्बन्धी विधेयकले प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनका यी पृष्टभूमि लगायतका बीच अर्थमन्त्रीले आ.व. ०७७/७८ का लागि वजेट पेश गरेका छन । सिद्धान्तत वजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग तादम्यता हुने गरी वनाईन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र वजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरुको भूमिकानै महत्वपूर्ण हुन्छ । विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामि तीन वर्षमा उपलव्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सिमासहितको वजेट सिलिङ्ग, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, वजेट तर्जुमा सम्वन्धि मार्गदशर्न र ढाँचा लगायतका विवरण योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केही साता पहिले नै पठाएको हुन्छ ।

विषयगत मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमको घनीभूत छलफल अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगमा हुनेगर्दछ । छलफल पश्चात केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा विषयगत मन्त्रालयले सुधार सहित अन्तिम योजना तथा कार्यक्रमहरु पेश गर्छन । कर, राजश्व, अनुदान, ऋण लगायतका विषयहरु थपेर विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुलाई संयोजन गरी अर्थमन्त्रालयले वजेट तयार गर्छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा अर्थमन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सिद्धान्त त अर्थमन्त्रालयले जुनसुकै मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरु थप—घट गर्न सक्छ ।े सामुदायिक स्कुलको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रालयको असहमति भन्ने समाचार आएतापनि खास परिस्थिती वाहेक हामीकहाँ विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु अर्थमन्त्रालयले खासै चलाउदैन ।

वजेट नीति तथा कार्यक्रमको जगमा वनेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित अधिकाँश आयोजना तथा कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्वन्धित छन । वित्तीय सुशासन, कोरोना सम्वन्धि राहत र पुर्नस्थापना लगायतका क्षेत्रमा वजेट सकारात्मक भएतापनि विषयगत मन्त्रालयहरुले प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमको पाटोमा हेर्दा वजेट संघीयता अनुकूल छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
करिव दुई दर्जन विभाग, पाँच दर्जन भन्दा वढी निकाय तथा परियोजनाहरुमध्ये केही खारेज गर्ने र केही प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत र साधन सहित हस्तान्तरण गर्ने सिफारिश सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको छ । तर यी निकायहरु केन्द्रिकरण गर्नमा नै द्रहोसम्म जरा गाडेर वसेका छन । यिनलाई सरकारले नत खारेज गर्न सक्छ । नत तल पठाउन नै सक्छ । बरु यिनै निकायहरु योजना तर्जुमा लगायतमा हावी भएका छन ।

जुन विभाग तथा निकायहरु संविधानत प्रदेश र स्थानीय तहमा गई कार्य गर्नुपर्दथ्यो । ती निकायले वनाएको योजना तथा कार्यक्रम संघीयताको भावना अनुकूल छन भनेर विश्वाश गर्ने आधार छैन । यिनै निकायले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काठमाडौमा वसी शशर्त अनुदान लगायतका नाममा विगत वर्षहरुमा जस्तै यसो गर, उसो गर भन्ने निर्देशनात्मक आदेश प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका छन । यसको गंभिर समिक्षा हुन जरुरी छ । तर यसको अर्थ शशर्त कार्यक्रम तथा अनुदान सवै खराव छन भन्न खोजेको पनि हैन । वजेटमा शशर्त लगायतका कतिपय कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु राम्रा र विश्वसनीय पनि छन । जस्तो आगामि आ.व.मा ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहमा अभिलेख सहित हस्तान्तरण गर्ने भन्ने व्यवस्था राम्रो छ ।

प्रदेश र स्थानीय कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुसँग रहेको दोहोरोपना हटाउन नसक्नु वजेटको सवभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अधिकाँश कार्यक्रमहरु प्रदेशसँग उस्तै खालका छन । दोहोरिएका छन । जस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम । यो कार्यक्रम सवै प्रदेश मात्र हैन सवै पालिकाको छ । यसै गरी तालिम प्राप्त संस्थाको सुदृढीकरण र विभिन्न सिपमूलक तालिमहरु जस्तै हस्तकला, प्लम्विङ्ग, विजुली मर्मत, सिलाई कटाई, व्युटिसियन, कपाल कटाई, आदि कार्यक्रमका लागि करिव साढे पाँँच अर्व रकम वजेट भाषणमा छ । यस्ता कार्यक्रम त सिधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्दथ्यो । स्थानीय तहमा वजार पूर्वाधार, थोक वजार निर्माण ,कृषि वजार निर्माण सम्वन्धि कार्यक्रम पनि वजेटमा छ । यस्ता कार्यक्रम त प्राय सवै प्रदेशका छन । यसै गरी तराई तथा भित्री मधेशका कृषियोग्य भूमिमा भूमिगत सिंचाई लगायतका लागि करिव रु अढाई अर्व वजेट छ । सौर्य ऊर्जा, लिप्ट सिचाई, ताल, तलैया निर्माण लगायतका लागि करिव रु डेढ अर्व वजेट छ । यी केही कार्यक्रमहरुको नमूना हुन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले त प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सिधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिश समेत गरेको छ । बजेट भाषणमा यस परियोजनालाई केही सुधार सहित पालिकास्तरसम्म पुराउने उदघोष गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।

निश्चय पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय संघका कार्यक्रमहरु शशर्त अनुदानका रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन । तर आफनो औचित्य तथा आवश्यकता भन्दा पनि लादिएका कार्यक्रमका रुपमा उनीहरुले वुझेका छन । यस्ता कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको अपनत्व पनि हुदैन । प्राय यस्ता कार्यक्रमहरु सहभागितामूलक पद्धतिबाट भन्दा पनि भनसुनका आधारमा छनौट गर्ने गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरु सच्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह हिचकिचाउनु स्वभाविकै हो । कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु छनौट तथा कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रुपले स्वामित्व लिने खालको हुन जरुरी छ ।

जवसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्रका निकायहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा नगई संघमा नै डेरा जमाएर वस्छन तवसम्म वजेट वनाउने निकायले जति चाहेपनि योजना तथा कार्यक्रमहरु राम्रो वनाउन सक्दैन । कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको यर्थातपरकका लागि अर्थमन्त्रालय भन्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग वढी क्रियाशील हुन जरुरी छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा संघीय अनुकुल कार्यक्रम तथा आयोजना छनौटका आधार, प्राथामिकता र मापदण्ड वनाउन जरुरी छ । यसै गरी परियोजना वैकलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्दछ । आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आयोगलाई यस सम्वन्धि अधिकार पनि दिएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्न समेत जरुरी छ ।

यो वजेटको अर्को कमजोर पक्ष विवादस्पद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम(साँसद विकास ) को निरन्तरता हो । सभामूख समेत यो कार्यक्रमको निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्न । सत्तारुढ नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा यो कार्यक्रमको निरन्तरतामा प्रश्नचिन्ह गरेका छन । यो कार्यक्रमले स्थानीय तहमा मात्र हैन प्रदेश तहमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक स्रोत अतिनै न्यून हुने प्रदेशले पनि सवभन्दा पहिला यस कार्यक्रममा वजेट सुनिश्चितता गरेपछि मात्र अन्य कार्यक्रममा हात हाल्ने गरेका छन ।
कोभिड १९ का कारण साँसद विकास कार्यक्रम हटाउने उपयुक्त अवसर थियो । यो कार्यक्रम अव अनन्तकालसम्म जाने खतरा छ । आगामि समय कुनै अर्थमन्त्रीले यसलाई खारेज गर्न खोजे भने चर्को स्वरमा संसदमा भनिनेछ । “खवरदार कोभिड कालमा समेत नहटेको कार्यक्रम हटाउने दुस्साहस नगरियोस”।

वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोत जुटाउने प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । राजश्व अधिकार केन्द्रिकृत भएपछि वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट राजश्वलाई निक्षेपण गर्ने संविधानको मूल भावना हो । कार्यजिम्मेवारीसँग तुलना गर्ने हो भने वित्तीय हस्तान्तरण न्यून छ । तर कोभिड १९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको गंभिर परिस्थितीजन्य चुनौतीका कारण हाललाई सन्तोषनै मान्नुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्ने क्षमता सँगसँगै यो रकम पनि क्रमश वढाउदै लग्न जरुरी छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा शशर्त अनुदान क्रमश घटाउदै लग्ने र निशर्त अनुदान (वित्तीय समानीकरण ) वढाउदै लग्ने सिद्धान्त तथा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छ । यस सम्वन्धमा पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

वजेटलाई राम्रो वनाउने हो भने योजना छनौट तथा कार्यान्वयन विधीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो वनाउन जरुरी छ । जेष्ठ १५ मा नै वजेट ल्याउदा पनि कार्यान्वयन पक्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । व्यवसायिक कार्ययोजना सहितको कार्यसम्पादन मापनलाई कढाईका साथ लागू गर्न जरुरी छ । यसै गरी तीन तहका सरकारका बीच घनीभूत सम्वन्ध आवश्यक छ । संघीय सरकारले रणनीतिक तथा दूरगामी महत्वका राष्ट्रिय आयोजनाहरु, प्रदेशले प्रादेशिक परियोजनाहरु र बाँकी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटी वसाल्ने हो भने नेपालको संघीयता कसिलो हुन्छ । तर यसका लागि अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरु निरन्तर क्रियाशील हुन जरुरी छ । यसै गरी नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सवै वर्ग र तहको रचनात्मक खवरदारी पनि जरुरी छ । एकपटक राजनीतिक स्तरमा संघीयता कार्यान्वयनको पाटोलाई गंभिरतापूर्वक समिक्षा गर्न समेत आवश्यक छ ।

हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौ ।