अलपत्र नेपाली ल्याउने निर्णय
लकडाउन भएको दुई महिनापछि सरकारले विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपालीलाई फर्काउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातै प्रदेशको वडा तहसम्म तत्काल सुरक्षित क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
मन्त्री ज्ञवालीले उपचार गर्न गएका, गर्भवती, नेपालमा आफन्तको निधन भएकालाई पहिलो प्राथमिकता तोकिएको बताए। दोस्रोमा टिकट लिएर काम छोडेर बसेका तर उडान रद्द भएर आउन नपाएका छन्। त्यस्तै काम गुमाए पनि कम्पनीले हेरिरहेका र चौथोमा नेपाल आउन चाहनेलाई प्राथमिकता तोकिएको छ।
अहिले सरकारले खाडी राष्ट्र र मलेसियाबाहेक बंगलादेशका विद्यार्थी, साइप्रसमा समस्या परेका विद्यार्थी तथा बिनाभिसा रहेकाहरूलाई फर्काउने तयारी छ। कुवेत र यूएईले तत्काल फर्काउने भनेर राखेका नेपालीलाई पनि ल्याउने तयारी सरकारको छ। तत्काल अत्यावश्यक नेपाली ल्याउँदा सरकारले बढीमा २५ हजार नेपाली मात्र ल्याउँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुने रिपोर्ट टोलीले दिएको छ।
सहसचिवत्रय तापस अधिकारी, डोरनाथ अर्याल र हरिशचन्द्र घिमिरेले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन करिब दुई सातापछि मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार पेस भएको थियो। उनीहरूले तत्काल करिब १५ हजार नेपाली ल्याउनुपर्ने र थप १० हजारको आकलन दिएका छन्। त्यसबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि स्वाभाविक रूपमा फर्कन सक्ने आकलन उनीहरूको छ।
नेपाल ल्याउने सबैलाई विदेशमै परीक्षण गरेर त्यहाँको रिपोर्ट लिएर मात्र ल्याइनेछ। नेपाल आएपछि उनीहरू १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेर परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन्। आइतबार क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय लिएको सरकारले सोमबार पनि यसमा छलफल गरेको एक मन्त्रीले बताए।अन्नपूर्णपोष्टबाट
