नेपालमा गैरसरकारी संस्था ‘चेप्ने’ नीतिको भारतमा पनि चर्चा
नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई चेप्नेगरी सरकारले नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले नीति ल्याउन लागेको तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइनसकेको जनाएका छन् ।
उनका अनुसार अब गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै हिसाबले काम गर्दै आएकोमा स्थानीय तहको आवश्यकता के हो त्यसमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी वैदेशिक सहयोगको स्वीकृति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि नयाँ नीतिले प्रष्ट गर्ने बस्नेतले बताए । ‘‘हामीलाई पनि सबै कुरा जानकारी छैन माथिबाट नै सबै काम भइरहेको छ,’’ उनले भने ।
आजका भारतीय मिडियामा पनि गैरसरकारी संस्थालाई नेपालमा पेल्न लागिएको भन्ने विषयले निकै प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । पीटीआइले बनाएको समाचार विभिन्न भारतीय मिडियामा आज प्रकाशित भएका छन् । टेलिग्राफ इन्डिया, आउट लुक, एनडी टीभीलगायतले समाचारमा नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनलाई ध्यान दिँदै त्यस खालको नीति नेपालमा आउन लागेको चर्चा गरेको छ ।
समाचारमा सीमापार अपराधका बारेमा भारतका तर्फबाट कुरा उठेको र तिब्बती गतिविधिका बारेमा चीनले कुरा उठाएको उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धी मस्यौदा समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको सो समाचारमा जनाइए पनि समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ताले भने माथिबाट नै बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा मदर्सा र गुम्बा बनाउनका लागि गैरसरकारी संस्थालाई जान नदिने नीति पनि त्यसमा रहेको जनाइएको छ ।
सीमा क्षेत्रका मदर्सालाई कतार, साउदी अरेबिया र टर्कीले रकम दिएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।सीमा क्षेत्रमा मदर्साको बारेमा गृह मन्त्रालयमार्फत भारतले कुरा उठाएको त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । बाह्रखरीबाट
