बागमती प्रदेशमा कृषि र वन मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयको विरोध, सरोकारवालाले भने– “कामको प्रकृति नै फरक छ”

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदै कृषि र वन मन्त्रालयलाई गाभेर “कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय” बनाउने निर्णय गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ । सरोकारवाला बागमती प्रदेशका किसान, सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु, कृषि र वनका प्राविधिक कर्मचारीहरुले कामको प्रकृति नै फरक रहेका दुई मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएका छन् ।

यता वनको क्षेत्र र दायरा फराकिलो रहेको र अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्मका कानूनहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यता कृषि मन्त्रालयले प्रदेशभरका किसानहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ तर, वन मन्त्रालयसंग मर्ज हुँदा किसानका समस्याहरु ओझेलमा पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा कृषि र वन मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन भइरहेका बेला बागमती प्रदेशमा भने दुवै मन्त्रालयको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी मर्ज गरिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको हो ।

हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संरचना प्रदेशका जिल्ला तहसम्म रहेको छ भने वन मन्त्रालयको संरचना प्रदेशका अधिकांश पालिकासम्म फैलिएको छ । दुवै मन्त्रालयका काम, जिम्मेवारी, योजना र कार्यशैली फरक–फरक रहेकाले एउटै मन्त्रालय बनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सरोकारवालाहरुका अनुसार मन्त्रालय घटाउने उद्देश्य राम्रो भए पनि कामको प्रकृति नमिल्ने मन्त्रालयलाई जबर्जस्ती गाभ्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा रहेका सात मन्त्रालयको अवधारणा वा पछि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको जस्तै मिल्दोजुल्दो प्रकृतिका मन्त्रालय मात्र मर्ज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठकले मन्त्रालयको संख्या अझै घटाउन सकिने भए पनि वनलाई कृषिसँग जोड्न नमिल्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, “मन्त्रालयहरु थोरै राख्नुपर्थ्यो, अझै पाँच वटामा झार्नुपर्थ्यो । तर वनलाई कृषिसँग जोड्न मिल्दैन । पहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यो गरिएन । बजेट निर्माणको क्रममा पनि कृषि र वन एकअर्कासँग मिल्दैनन् । उद्योग र पर्यटन भने मिल्ने मन्त्रालय हुन् । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्छ । मन्त्रालय मर्ज गरिएको काम राम्रो होइन ।”

उनका अनुसार वन क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, संरक्षण तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको कार्यक्षेत्र कृषि मन्त्रालयसँग मेल नखाने बताइन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले भने प्रशासनिक खर्च कटौती र मन्त्रालयको संख्या घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई मर्ज गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ ले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,  खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहने छन् ।

हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय साउनबाट कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता तामाङले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको लागि हालकै मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने र साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । प्रवक्ता तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कटौतीमा परेका मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ पनि नयाँ मन्त्रालयहरूको कोडमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले साउन १ गतेसम्म बहालवाला मन्त्रिपरिषद् रहन्छ । ८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय साउन १ बाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । नयाँ बजेटको पनि ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ अन्तर्गत नै इन्ट्री हुन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८ वटा मन्त्रालयको नयाँ कोडिङ बनाउँछ र मातहतको कार्यालयहरूको कोडिङ बनाउँछ । नयाँ मन्त्रालयको पुनर्गठित संरचना अनुसारको बजेट कोडिङ बनाएर बजेट सिलिङ जान्छ,’ उनले भने ।

उक्त कार्यबाट प्रदेशका मन्त्रालयहरू मातहतका कार्यालयहरूको सङ्ख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने र प्रदेश सरकारले वार्षिक चालु तर्फ ५ अर्ब सार्वजनिक खर्च कम गर्ने अनुमान लिएको छ । चालू खर्चमा घटेको खर्च पुँजीगत तर्फ लगाउने मन्त्री तामाङले बताए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मर्ज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेश कार्यसमितिले पनि विरोध गरेको छ । समितिका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले विज्ञप्ती जारी गर्दै यो कामको विरोध गरेका हुन् ।