बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन बनाउन ६ वर्षपछि बाटो खुल्यो

हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया ६ वर्षपछि टुंगिएको छ। योसँगै बागमती सरकारलाई एकीकृत ढंगले आफ्ना स्थायी संरचना निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ ।

२०७६ सालदेखि जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले अनुरोध गर्दै आएको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषद्को चैत १ को बैठकले बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख/पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा जग्गामा रहेका रुख तथा पोल हटाउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (५), (६) र (७) तथा वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य प्रक्रिका तथा सर्तहरु पूरा गरी सोही नियमावलीको नियम ९४ बमोजिम सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

२०७४ सालमा प्रदेश संरचना बनेयता बागमती प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । अहिलेसम्म आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरु साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका घरबाट कार्य संचालन गर्दै आइरहेका छन् । विगतका सरकारहरूले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा प्रस्तावित ३१ दशमलब २ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ५ हजार २ सय २६ वटा रुख तथा पोल हटाउन संघीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ ।

रुख कटानको केही प्रक्रिया र वन विभागसँग सम्झौतापछि फिल्डमा काम सुरु हुने उनले बताए । जग्गा प्राप्ति गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखको संरक्षण तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेकाले छिटै अरु प्रक्रिया सकिने उनले बताए । गत भदौमा बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णयसहित सहमति गरिसकेको सचिव मरहठ्ठाले बताए ।

सुरुमा १४ वटा मन्त्रालय अट्ने गरी ‘सिंहदरबार मोडल’ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिए पनि हालको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै उक्त डिजाइनमा केही परिमार्जन गर्न लागिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि सारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजी गरे पनि उनले पाउन सकेका थिएनन् । जग्ना प्राप्तिको विषय टुंगिएसँगै प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्रै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको सचिव मरहठ्ठाले बताए । रुख कटान सकिएलगत्तै टेण्डर आव्हान गरिने उनको भनाइ छ । नयाँ संरचना बनेपछि बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालय एकै स्थानबाट सञ्चालन भई सेवा प्रवाहमा सहजता आउने दाबी गरिएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ स्थित डिपोचौरमा निर्माण गर्नेगरी आयोजना तयार गरेर तत्कालीन सरकारले पटक–पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । पछिल्लो समय संघीय सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१ दशमलब २ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्नेगरी ईआईए गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले रुख कटानबापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१ दशमलब २ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ ।

संघीय सरकारवाट भोगाधिकार पाएका जमिन २७ दशमलब ५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वन क्षेत्र पर्छ भने ३ दशमलब ४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन वन्ने स्थान हेटौंडाको मुख्य बजारबाट ११ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ ।  कान्तिपुरका लागि प्रताप विष्टले लेखेको समाचार हामीले साभार गरेका हौं ।