खानेपानीको सुविधा कटौतीपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कर्मचारी भर्ति केन्द्रबाट कहिले मुक्त हुन्छ ?
हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई खानेपानी निशुल्क खुवाउँदै आइएको थियो । यहाँका नागरिकले हामी पानीको पैसा तिर्न सकेनौ भनेर स्थानीय सरकारलाई हारगुहार गरेर यो सुबिधा उपमहानगरले दिएको पनि होइन । चुनाबी भाषण र पछी पनि हेटौंडाका प्रत्यक टोलमा भाषण गरेर यहाँका नागरिकलाई खानेपानीको न्यूनतम महसुल सुबिधा निशुल्क गराइएको थियो । त्यो सुबिधा कटौती गरिएको छ । यहाँका प्रत्यक घरका नागरिकले यो कामको प्रसंसा पनि गरेका थिए । तर, बिभीन्न बहानामा यो सुविधा उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले कटौती गरेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका प्रत्यक घरका नागरिकलाई दिएको सुबिधा कटौती गर्ने स्थानीय सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारीको भर्तिकेन्द्र कहिले हटाउँछ भनेर नगरवासीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । उपमहानगरपालिकामा स्थायी कर्मचारी पनि उत्तिकै छन् । तर, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु आफ्ना अनुकुलमा भर्ति केन्द्र बनाउँदा नगरवासीहरुले तिरेको राजश्व रकम त्यसैमा खर्च भएको छ ।
हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको धाराबाट वितरण गरेको खानेपानीमा न्यूनतम् निःशुल्क १० हजार लिटर पानी खपत गरेबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अनुदान दिँदै आएको थियो । अनुदान बापत न्यूनतम १० हजार लिटर पानी खपत गरेका उपभोक्ताले कुनै शुल्क तिर्नु पार्दैनथ्यो ।
यो सेवा असोज ८ गतेबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पत्र पठाएर कटौती गर्न भनेपछि हाललाई न्यूनतम खपतको अनुदान हटेको हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। उक्त निर्णयले करिब ८ हजार घरधुरी यस सेवाबाट (जुन एक तिहाइ हुन् आउछ) प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। उनले हेटौंडाका १९ वडामा करिब ३० प्रतिशत् उपभोक्ताले छुटको लाभ लिइरहेका बताएका छन् । अब हेटौंडाका उपभोक्ताले १० हजार लिटर पानी खपत गरेमा ८५ रुपैयाँ र प्रति एक हजार लिटरमा २५ रुपैयाँका दरले पानीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
अहिलेको संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार हेटौंडामा दिदै आएको खानेपानीको सुविधा कटौती गरिएको उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना कुमारी लामाले बताइन । संघीय सरकारको निर्देशनका कुनैपनि बुँदामा यहाँको खानेपानीको सुविधा कटौंती गर्नु भनेको देखिदैन । तर, करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउनका लागि संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन भने कुनैपनि रुपमा पालना गरिएको छैन । पछील्लो तीन वर्षको अवधिमा कार्यकर्ता र सेटिङका आधारमा नियुक्त गरिएको कर्मचारी हटाउने अझै तयारी गरिएको छैन । संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार सचिवालयका कानूनी सल्लाहकार र बिज्ञलाई हटाइएको मेयर लामाले बताइन । करारका कर्मचारी हटाउँदा काम गर्नैका लागि समस्या हुने उनले बताइन ।
हेटौंडा उपमहानगरमा राजस्व संकट देखिएको छ । हरेक वर्ष असारको नगरसभाबाट जनताले तिर्ने कर रकम बृद्धी गर्दा पनि अबैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि अपुग भएको छ । जनताले तिरेको कर रकमबाट विकास होइन, तलबमै सकिएको छ । र अझै अपुग भएको छ ।
महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हेर्ने हो भने हेटौंडाका १९ वटा वडा कार्यालयबाट बिभिन्न शिर्षकमा ७ करोड ७७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । तर, विभिन्न बहानामा नियुक्त गरिएका २६७ जना करार र ज्यालादारी कर्मचारीको तलबमै ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति, करार प्रणालीको दुरुपयोग, र कानुनविपरीत महंगी, स्थानीय तथा प्रोत्साहन भत्ता वितरण भएको पाइएको महाँलेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महाँलेखाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उपमहानगरको सबै क्षेत्रबाट उठ्ने कुल आन्तरिक राजस्वको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीको पारिश्रमिक र भत्तामा खर्च भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७५ सालमा स्वीकृत दरबन्दी २३१ रहेकोमा त्यसपछिका सर्वेक्षणहरूबाट दरबन्दी क्रमशः ५५० र हाल ७४५ जनामा पुर्याइएको छ । तर, महाँलेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थायी २८७ र करार तथा ज्यालादारी २६७ गरी जम्मा ५५४ जना कर्मचारी कार्यरत देखिन्छन् ।
आयभन्दा बढी खर्च
उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विवरणअनुसार कुल रु. २४ करोड ५ लाख ७० हजार कर्मचारी पारिश्रमिकमा खर्च गरिएको छ । यसमध्ये करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका लागि मात्रै रु. ८ करोड १६ लाख खर्च गरिएको छ, जुन वडाबाट संकलित कुल राजस्व रु. ७ करोड ७७ लाख ६५ हजार भन्दा पनि बढी अर्थात १०४ प्रतिशत हो ।
महंगी भत्तामा कानुनको अवहेलना
अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन अनुसार करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिन नपाइने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरले १५० करार कर्मचारीलाई प्रतिमहिना रु. २,००० दरले रु. ३६ लाख वितरण गरेको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, पालिकाले पछिल्लो समय सम्झौताबाट उक्त भत्ता हटाइसकेको बताएको छ ।
स्थानीय भत्ता वितरणमा पनि त्रुटि
नेपाल सरकारद्वारा जारी वर्गीकरणअनुसार मकवानपुर जिल्ला ‘ङ’ श्रेणीमा पर्ने भएकाले स्थानीय भत्ता दिन नमिल्ने भए पनि, उपमहानगरले स्थायी र करार गरी ४६० जना कर्मचारीलाई मासिक तलबको १० प्रतिशतको दरले रु. १ करोड ३२ लाखभन्दा बढी वितरण गरेको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस विषयमा हरेक वर्ष महाँलेखाले प्रश्न उठाएको छ । तर, कार्यान्यन भएको छैन ।
अवैधानिक नियुक्ति र प्रोत्साहन भत्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार विशेष सेवाका केही पद बाहेक अन्य पदमा करार नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरले अधिकृतस्तरका ४ जना र सहायक स्तरका ४३ जना गरी ४७ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेको छ । यसरी रु. २ करोड १९ लाख ९६ हजार तलबमा खर्च गरिएको देखिएको महाँलेखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, कार्यसम्पादन सूचक वा प्रमाणिकरण नहुँदै प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा मासिक रु. ५,००० दरले १० कर्मचारीलाई रकम प्रदान गरिएको छ । सो क्रममा रु. १ लाख ८ हजार खर्च गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
दरबन्दीबाहिर पनि नियुक्ति
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दरबन्दी बाहिर १२ जना स्थायी र २३ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी पालिकाले रु. १ करोड १८ लाख ५२ हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । यो कार्य स्पष्ट रूपमा प्रशासनिक कार्यविधि र कानुनी प्रक्रियाविपरीत रहेको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
जवाफदेहिताको माग
सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिसम्मत कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिँदै आएको अवस्थामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट यस्ता कार्य हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उपमहानगरवासीहरु बताउँछन ्। “नियम, ऐन, र निर्देशनको उपेक्षा गरेर गरिएका नियुक्ति र भत्ता वितरणले पालिकाको आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो दीर्घकालमा सेवा प्रवाहमै असर पुर्याउने उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुनै बताउँछन् ।
यस बिषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै ।
