जेन–जी आन्दोलनपछि बागमती प्रदेश सरकारः क्षति, चुनौती र अबका सुधारका सम्भावना
हेटौंडा । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकभर राजनीतिक तरंग मात्रै ल्याएन, संस्थागत संरचनालाई पनि ध्वस्त बनाइदियो । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडास्थित बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरु र प्रदेशसभा भवन सबैभन्दा बढी निसानामा पर्यो । आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गर्दा प्रदेश सरकारका संरचनामा मात्र करोडौँ रुपैयाँको क्षति हुन पुगेको छ ।
यो क्षतिलाई प्रदेश संरचना माथिको आक्रमणको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय र सभा भवन जलेसँगै बागमती प्रदेश सरकार मात्र नभई समग्र प्रदेश प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ । जनता र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाटै प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्वलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सुधारका सुझावहरू अघि सारिएका छन् । यस लेखमा, जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्था, क्षतिहरू, र भविष्यतर्फ प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउन सक्ने सुधारका सम्भावनाहरु पनि छन् ।
आन्दोलनपछि देखिएको विकराल क्षति
हेटौंडास्थित बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हाल सम्म यहाँका पुराना भवनका संरचना भएपनि धेरै रकम खर्च गरेर मन्त्रालयका कामहरु सञ्चालन गरिएको थियो । आगजनीले मन्त्रालयका र प्रदेशसभाका भवनको भित्री संरचना, ढोका, झ्याल, बैठक कक्षदेखि अभिलेख कोठासम्म सबैतिर क्षति पुर्याएको छ । दलका कार्यालय, कागजात र उपकरण पनि जलेर नष्ट भएका छन् । पुरानो भवनको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ भने नयाँ भवन पूर्ण रूपमा खरानी भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा करिब एक दर्जन मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय पनि प्रभावित भए । तर क्षतिको हिसाबले प्रदेशसभा भवन नै सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी भोग्ने संरचना बन्यो । स्थानीय प्रशासनका अनुसार २७ साउनमा मात्र उद्घाटन भएको भवनमा जम्मा तीनपटक बैठक बस्न सकिएको थियो । निर्माण गर्न साढे चार वर्ष लागेको संरचना केही सातामै खरानीमा परिणत हुनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ ।
मृतक र घाइतेलाई राहत देउ
बागमती प्रदेशभित्रनै रहेको काठमाण्डौं उपत्यकामा मात्रै आन्दोलनका कारण धेरैको मृत्यु र घाइते भएका छन् । मृतकका परिवारलाई तत्कालीन रुपमा एक लाख रुपैयाँ र घाइतेलाई पचास हजार रुपैयाँ राहत दिदा पनि प्रदेश सरकारले पनि यो आन्दोलनमा पीडामा परेकाहरुलाई थोरै भएपननि राहतको महसुस हुने छ ।
बागमती प्रदेश सरकार सुधारका १० सुझाव
जेन–जी आन्दोलनले केवल संरचना ध्वस्त पारेन, यसले संस्थागत संरचना र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पनि बढायो । यसलाई कम गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई दिइएका सुधारका सुझावहरूलाई यहाँ समेटिएको छ ।
१, तलब कटौती गरेर पुनर्निर्माण
प्रदेशका मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र सचिवालयका कर्मचारीको १५ दिनको तलब तीन किस्तामा कटौती गरी खरानी भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा लगाउन सके राम्रो हुने छ । अनी जनस्तरबाट पनि प्रदेशका संरचना निर्माण गर्नका लागि स्वइच्छाले रकम संकलन गरेर यसले एकातिर राज्यलाई स्रोत जुटाउन मद्दत पुर्याउँछ भने अर्कोतर्फ जनतालाई पनि ‘साझेदारी’को सन्देश दिन्छ ।
२, मृतक र घाइते परिवारलाई क्षतिपूर्ति
मृतकका परिवारलाई एक लाख र घाइतेलाई पचास हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो निर्णय प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गर्न सक्ने भएकाले यथासिघ्र चाँडै यो काम गर्न सकेमा यसले सरकारप्रति कम्तीमा मानवीय संवेदनशीलता देखाउनेछ ।
३, सचिवालय भत्ता कटौती
वर्षौंदेखि नियम विपरीत सांसदका स्वकिय सचिबहरुलाई दिइँदै आएको चाडर्पब भत्ता कटौती गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्दा राम्रो सन्देश जाने छ । यसलाई निर्णय गरेर कार्यन्यन गर्नका लागि कुनैपनि समस्या छ्रैन । त्यसैले सरकारले ‘आफैं सुधारिने’ सन्देश दिन सक्छ ।
४, स्वकिय सचिवालयका कर्मचारी संख्या घटाउने
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको सचिवालयमा रहेका स्वकिय कर्मचारीको संख्या ७० प्रतिशतसम्म घटाउने र भान्से, निजी कर्मचारी हटाउन सके प्रदेश सरकारको धेरै रकम बचत हुने छ । यसले राज्यको खर्चमा ठूलो कटौती गर्नेछ ।
५, मन्त्रालय संख्या घटाउने
बागमती प्रदेशमा थपेर १४ वटा मन्त्रालय बनाइएका छन् । ती धेरै मन्त्रालयको काम पर्याप्त छैन । कसैलाई मन्त्री नियुक्त गर्नकै लागि तयार गरिएका मन्त्रालयको सख्या घटाएर सात वा त्यसभन्दा कममा सीमित गर्न सकेपनि कामकाजलाई सरल बनाउन मद्दत गर्नेछ र प्रदेश सरकारको फजुल खर्च कटौती हुने छ र जनतामा पनि केही हदसम्म भनेपनि राम्रो सन्देश जानेछ।
६ निर्देशनालय र कार्यालय मर्ज गर्ने
बागमती प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा एउटै मन्त्रालयका दुई–दुई वटा कार्यालय छन् । उदाहरणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि र पशु कार्यालय छुट्टाछुट्टै छन् । यीलाई एकीकृत गरी सेवा दिने प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव छ । त्यस्तै खानेपानी र सिंचाइ डिभिजन कार्यालय, शहरी विकास र पूर्वाधार कार्यालयलाई पनि एउटै बनाउन सके कर्मचारी कटौती हुने र सेवा दिनका लागि पनि कुनैपनि समस्या हुनेछैन ।
७ करार र अनावश्यक कर्मचारी हटाउने
यस प्रदेशमा सयौंको संख्यामा रहेका थरीथरीका करारका कर्मचारी, स्थानीय तहमा पठाइएका कमृचारी र आवश्यकभन्दा बढी कार्यालय सहयोगीलाई क्रमशः हटाउँदै लैजान सकेमा प्रदेश सरकारको रकम बचत भएर जनताका हितका काममा खर्च गर्न सकिने छ । अझै यसमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार, विज्ञलाई पनि कटौती गरेर पारदर्शीताको नमुना बन्न सक्नुनै अहिलेको आवस्यक्ता र जनताको माग हो ।
८, फजुल खर्च नियन्त्रण र पारदर्शिता
बागमती प्रदेशका नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक वस्तु कम्प्युटर, ल्यापटप, फर्निचर, पर्दा, कार्पेट आदि खरिद गर्दा फजुल खर्च र कमिसनको लोभमा नपरी पारदर्शी ढंगले गर्ने प्रस्ताव छ । जेन–जीको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध भएकोले यसबारेमा सचेत रहन सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरुले ध्यानदिन जरुरी छ ।
९, अनावश्यक योजना कटौती
बागमती प्रदेशमा बितेको असार १ गते ल्याइएको बजेट सेटिङका आधारमा राखिएको सांसदहरुलेनै आवाज उठाउँदै आएका छन् । अनावस्यक खालका राखिएका योजना हटाउनुपर्ने र पाँच लाखभन्दा तलका सबै योजना कटौती गरी त्यसको रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्नुगर्न सके जनताका माझमा राम्रो सन्देश जान सक्नेछ । प्रदेशमा ध्वस्त भएका संरचना निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षमै सुरु गरेमा सरकारको काम पनि देखिने छ र प्रदेशको राजधानी भएदेखि आफ्ना मन्त्रालयहरु निर्माण नगरेको दोस खेपीरहेको प्रदेश सरकारले यसबाट मुक्ति पाउने छ ।
१०, अनावश्यक बोर्ड र परिषद् खारेज
बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका प्रदेश दुग्ध बोर्ड, सहकारी बोर्ड, खेलकुद परिषद्, युवा परिषद् जस्ता राजनीतिक नियुक्ति वितरणका लागि खोलिएका अनावश्यक कार्यालय खारेज गरेमा विगतमा गरिएका गल्ती कमजोरीहरु पनि सुधार हुँदै जानेछन् । यसले राज्यको बोझ पनि कम गर्नेछ ।
सुधारका सम्भावना र चुनौती
यी सुझावहरू कामहरु अहिलेकै कानून अनुसार प्रदेश सरकारले चाहेर कार्यान्वयन भए प्रदेश सरकारप्रति बढ्दो वितृष्णा कम गर्न सकिने देखिन्छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार बिरुद्धका चर्का भाषण मात्र गर्ने होइनकी कार्यान्यनमा पनि उत्तिकै जोड दिन जरुरी छ ।
यसका लागि चुनौती पनि कम छैन । मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र विभिन्न स्वार्थसमूहले आफ्ना सुविधा कटौती गर्न सजिलोसँग स्वीकार नगर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, मन्त्रालय र कार्यालय घटाउँदा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालले विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । तर, मुख्यमन्त्री र सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुले आँट गरेमा सहज रुपमा कार्यन्यन गर्न सकिन्छ । जेन–जी आन्दोलनले दिएको चेतावनी स्पष्ट छ प्रदेश सरकार सुधारमा नउत्रिए अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नेछ त्यसैले यसलाई सुधार गर्नुको विकल्प पनि छैन ।
निष्कर्ष
जेन–जी आन्दोलनले बागमती प्रदेशसभा भवनलाई मात्रै नभई प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई पनि खरानी बनाइदिएको छ । करोडौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति त देखिने तथ्य हो, तर अदृश्य रूपमा हराएको विश्वास र वैधताकै संकट अझ गम्भीर छ ।
अब प्रदेश सरकारसँग दुई विकल्प छन् । यथास्थितिवाद कायम गरेर जनताको क्रोध झेलिरहनु वा कठोर आत्मसुधार गरेर अस्तित्व जोगाउनु । प्रस्तुत १० सुधारका प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने साहस जुटाउन सके बागमती प्रदेश सरकारले जनताको भरोसा थोरै भनेपनि फिर्ता ल्याउन सक्छ । नत्र, यो आन्दोलनले सुरु गरेको प्रश्नले प्रदेश संरचना नै धराशायी बनाउन सक्छ ।
