वन तथा वनस्पति स्रोतको उपादेयता

वोटविरुवा, झारपात वा रुख बुट्यान या जडीवुटी सबैलाई वनस्पति भनिन्छ । वनस्पतिले आफ्नो खाना बनाउने क्रममा अक्सिजन ग्याँस उत्सर्जन गर्दछन् र सोही अक्सिजन बहुसंख्यक जीवहरुको लागि प्राणवायु हो । यार्सागुम्बा, जटामसी, चिराइतो, लौठसल्ला, कुरिलो, सर्पगन्धा तथा सुगन्धित वनस्पतिजन्य उपजको उच्च बजार मूल्य र तीब्र माग वनस्पतिको आर्थिक महत्वका यथेष्ट उदाहरण हुन् । हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि चैत्र २९ गते वनस्पति दिवस मनाइँदैछ । वनस्पति विभागको ६४ औं वार्षिकोत्सव तथा २५ औं वनस्पति दिवसको नारा स्थानीय समुन्नतिमा स्वस्थानीय वनस्पति रहेको छ ।

जैविक विविधता महासन्धी १९९२ को धारा ८ र ९ मा स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षणको बारेमा उल्लेख छ । नेपाल पनि यस महासन्धीको पक्षराष्ट्र समेत भएको हुनाले वनस्पति उद्यानहरुको व्यवस्थापन गरी नेपालको वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय तथा परस्थानीय संरक्षण गरिरहेको छ । स्वस्थानीय तथा परस्थानीय वनस्पति संरक्षण कार्यविधि २०७५ ले वनस्पतिको प्राकृतिक वासस्थानमा गरिने वनस्पति संरक्षणका क्रियाकलापलाई स्वस्थानीय संरक्षण भनेर परिभाषित गरेको छ । स्वस्थानीय वनस्पतिहरुको विनाश भयो भने मिचाहा प्रजातिहरुले प्रकोप बढाउँदै जान्छन् । यस्ता बाह्य मिचाहा प्रजातिहरुमध्ये धेरै प्रजातिहरु त स्वस्थानीय वनस्पति सरह स्थापित भइसकेका छन् भने केहि वनस्पतिहरुले प्रकोप बढाउँदैछन् । जसको कारण मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढेर गएको छ । जति बढी स्वस्थानीय एवं रैथाने वनस्पतिहरुको प्रवर्द्धन गर्न सक्छौं, उति नै बढी मिचाहा प्रजातिहरुलाई कम अवसर दिलाउँछौं ।

हरियो वन वास्तवमै नेपालको धन कसरी बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नले निकै प्रतिप्रश्नहरु उब्जाइरहन्छ । वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान सिद्धान्तमा निकै चर्चा भए पनि व्यवहारिक अनुभूति हुने गरेको देखिंदैन । मानव जीवन मात्र होइन समग्र पारिस्थितिक प्रणालीको मुख्य आधार नै वन स्रोत हो नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत बढी भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ । यो हिस्सा भनेको वन जंगल चाहिने औसत हिस्सा भन्दा बढी हो । तर यस क्षेत्रबाट नेपालले अधिकतम लाभको कुरा त के गर्नु र न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिको लागि पनि काष्ठ पैदावारको उपयोग हुन नसकेर ठूलो धनराशी विदेशबाट काठ आयातमा बाहिरिएको छ । बहुमूल्य जडीबुटीहरु पनि उपयोगविहिन बन्दै गएका छन् । केहि जडीबुटीहरुको अवैध संकलन तथा चोरी निकासीको कारण तिनीहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ । त्यसैले त प्रश्न उठ्छ के वन क्षेत्रबाट मुलुकले लाभ लिन नसक्ने नै हो रु

जहाँ जंगल, तहाँ मंगल भन्ने भनाइ छ । कृषि, पर्यटन, जैविक विविधता तथा भौतिक विकासको जग पनि वनस्पति तथा वनजन्य स्रोत नै हुन् । मानिसका आवश्यकता पूर्तिको लागि काठ, दाउरा, घाँसपात, इन्धन तथा जडीबुटी एवं सुगन्धित वनस्पतिहरुको उद्गम पनि वन जंगलमा नै रहेको हुन्छ । अझै माना, छाना र नानाको आड वनस्पति स्रोत नै हो । हामी यी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा के कति प्रत्यक्ष परोक्ष जोडिएको छौं भन्ने विषय मात्र फरक हुन सक्छ । समग्र विकासको साधक पनि वन तथा वनस्पति स्रोत नै हो । पानी मुहान संरक्षण, भूक्षय रोकथाम, वन तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको आपूर्ति, कृषि बालीको विकास तथा कृषि भूमी संरक्षणमा वन वनस्पतिको अहम् भूमिका रहेको छ । तर हामी यस्ता बहुमूल्य निधिहरुको सदुपयोग के कति गर्न सकिरहेका छौं भन्ने मूल प्रश्न हो ।

संविधानको धारा ५१ ९छ० मा रहेको प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने तथा वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने प्रावधानहरु रहेका छन् । जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति २०६१ ले दिगो विकासको अवधारणाको आधारमा संरक्षण र सदुपयोग गर्ने, जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रमाणिकरण र कर प्रणाली सरलिकृत गर्ने, उपयुक्त प्रविधि र विकासको प्रतिफल जनसमुदाय समक्ष पुर्याउने तथा जनचेतना अभिवृद्धि गरी सीप विकास र व्यवसायीकरण सरलिकृत गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने नीतिहरु लिएको छ । राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरणमार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान दुर दृष्टी राखेको छ । वन ऐन २०७६ को प्रस्तावनामा नै वनको प्रवर्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने प्रावधान रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०।८१ को बजेट बक्तव्यमा वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ति र हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्र तथा नदी उकास जमिनमा जडीबुटी, फलफूल, घाँसेबाली लगायतका खेती गरी कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । महालेखा परिक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ ले स्वदेशको काठको उपयोग हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ मा २ अरब ३३ करोड र आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ मा ७ अरब ९९ करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको उल्लेख गरेको छ र वन पैदावारमा जोड दिएको छ ।

वन तथा वनस्पति क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुने योगदानको वास्तविक आँकडा उजागर गर्न सकिएको छैन । यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुने योदानले अग्रणी स्थान कायम गर्न सक्नुपर्थ्यो । यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठ दाउरा र जडीबुटीको विक्रीबाट हुने राजस्व संकलनको मात्र आंकलन भइरहेको छ तर वन क्षेत्रले दिने पर्यावरणीय सेवा एवं सन्तुलनको मूल्य यति नै छ भनेर तथ्यांकीय रुपमा गणना नभए तापनि सारभूतरुपमा यसको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । तर स्वीकार गर्नैपर्ने तीतो यथार्थता भनेको वन क्षेत्रले मुलुकमा सम्भाव्य वहुमूल्य जडीबुटी तथा जैविक स्रोतलाई नेपालमै बनाउने९मेक इन नेपाल० तथा नेपालमा बनेको९मेड इन नेपाल० रणनीति लिइ विश्व बजारसम्म पुर्याई मूल्य अभिवृद्धि र सहज व्यापार पहुँच गराइ आर्थिक समुन्नति गर्ने अवसरहरुको सही उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । हामी वन वनस्पति संरक्षणको प्रारुपमा सफल हुँदाहुँदै पनि दिगो व्यवस्थापनमा चुकेको, स्वदेशी काठको उपयोग हुन नसकेको र आयातित काठकै भरमा काठजन्य उद्योगहरु सञ्चालन रहने स्थिति राष्ट्र हितमा देखिंदैन । यसमा तीनै तहका सरकारहरु, सरोकारवाला निकायहरु र निजि क्षेत्रको पनि सबल र प्रभावकारी समन्वय हुनु जरुरी छ । हाम्रा वनस्पति तथा वनजन्य स्रोतहरुबाट उचित लाभ लिनको लागि उचित नीतिहरु अंगिकार गर्नु जरुरी छ ।

वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्दै पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति हो । यसका साथै वन क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा र लिन सकिने अधिकतम लाभ र लाभको समन्यायीक वितरण पनि चुनौतिको रुपमा नै रहेको छ । उपरोक्त चुनौतिको सामना गर्ने र अवसरहरुको महत्वम उपयोग गर्न सक्ने हो भने वन तथा वनस्पति क्षेत्रबाट उचित लाभ लिइ हरियो वन, नेपालको धन संकल्प साकार गराउन सकिनेछ । वन क्षेत्र जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएकोले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने मुख्य अवसर रहेको छ । स्थानीय वनस्पतिहरुको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय समुदायहरुको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । हाम्रा रैथाने बालीहरुको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा जोड दिनु उत्तिकै आवश्यकता छ । विविधतायुक्त भूगोल तथा हावापानीको संगम रहेकोले नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीहरुको खेती प्रविधि विकास, व्यवसायीकरण, मूल्य अभिवृद्धि र दिगो बजार व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने अपार अवसर पनि रहेको छ ।

लेखक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुरका प्रमुख हुनुहुन्छ ।