चीनमा किन यति धेरै निर्भर छ अष्ट्रेलिया ?

चीनसँग अष्ट्रेलियाको सम्बन्ध पछिल्लो समय राम्रो अवस्थामा छैन । यसअघि कोरोना भाइरसको उत्पति सम्बन्धी जवाफ दिन अष्ट्रेलियाले चीनलाई दबाब दिएपछि बेइजिङ आक्रोशित बनेको थियो । त्यसको केही महिना अगाडि नै अष्ट्रेलिया र चीनबीच व्यापारिक विवादका कारण प्रतिबन्ध र यात्रा चेतावनीको विषय पनि चर्चामा आएको थियो । जसपछि चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता कम गर्न अष्ट्रेलियालाई धेरैको सुझाव छ । तर के उनीहरुसँग वास्तवमै अर्को विकल्प छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

दशकौँदेखि आफ्ना पुर्खौली जमिनमा जौ खेती गर्दै आएका अष्ट्रेलियाका क्रिस केली भन्छन्, “मलाई चिनियाँहरु एकदमै मन पर्छ । म मात्र होइन जौको खेती गर्ने अष्ट्रेलियाका सबैले चिनियाँलाई मन पराउँछन् । किनकी उनीहरुले नै हामीलाई धनी बनाएका हुन् ।”

गत वर्ष मात्र बियर बनाउन र सुँगुरको आहारका रुपमा प्रयोग हुने अष्ट्रेलियामा उत्पादित ८० लाख टन गहुँ आधा भन्दा धेरै चीनले खरिद गरेको थियो त्यो पनि प्रिमियम मूल्यमा । तर अघिल्लो महिना भने चीनले अष्ट्रेलियाबाट आयात हुने जौमा ८० प्रतिशतले कर बढाएको हो । कोभिड–१९ को उत्पतिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अमेरिकाको मागलाई अष्ट्रेलियाले पनि समर्थन गरि जोड दिएपछि चीनले त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो । यसमा बेइजिङले अष्ट्रेलियालाई राजनीतिबाट प्रेरित भइ आफू विरुद्ध उठेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

यसपछि देखि नै चीनले अष्ट्रेलियाका केही मुख्य ‘बीफ’ ९गाइको मासु० को आयातमा पनि रोक लगाएको छ भने अष्ट्रेलिया पढ्न जाने आफ्ना देशका विद्यार्थीहरुलाई समेत रङ्गभेदी देशमा सर्तक भएर बस्न चेतावनी जारी गराएको हो । यसै हप्ता चीनमा लागू औषध तस्करीको आरोपमा एक अष्ट्रेलियाका नागरिकलाई मृत्यु दण्डको सजायँ सुनाएको थियो । यसले अष्ट्रेलियामा एउटा नयाँ बहस सुरु गरेको छ , कि कतै यो पनि चीन र अमेरिका झैँ नयाँ व्यापार युद्धको सुरुवात त होइन रु यसमा चीनले कोरोना भाइरसलाई गलत तरिकाले सम्हालेको भन्ने आरोप लगाए विरद्ध चीनले अष्ट्रेलियासँग बदला लिइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

चीनमा अष्ट्रेलियाको निर्भरता

अन्य देशहरु जसरी नै अष्ट्रेलिया पनि चीनप्रतिको आर्थिक निर्भरता सन्तुलित राख्न संघर्षरत् छ । केही समय यता मात्र अष्ट्रेलियाले जिनजिआङ र हङकङमा भएका मानव अधिकार विरुद्धका गतिविधिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो भने चिनियाँ प्राविधिक कम्पनी हुवावेको फाइभ–जी नेटवर्क प्रयोग गर्नमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसैगरी चीनले अष्ट्रेलियाको आन्तरिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गरेकाबारे पनि ठूलो विवाद चलेको थियो । यसअघि क्यानडा, जापान र दक्षिण कोरियाले पनि राजनीतिक कारणले नै चीनसँगको आर्थिक गतिविधि कम गरेको बताइन्छ ।

तर चीनप्रति अष्ट्रेलियाको आर्थिक निर्भरता ती देशहरु भन्दा धेरै ठूलो छ । पछिल्लो एक शताब्दीमा चीन नै अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ र अहिलेसम्म पनि ३२।६ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गरिरहेको छ ।

अष्ट्रेलियाका फलाम, कोइला र ग्यासका खानीले नै चीनको वृद्धिविकासमा सहयोग पुर्याइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी ब्राजिलको तुलनामा अष्ट्रेलियाले गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र भौगोलिक हिसाबले पनि उपयुक्त भएको हुँदा यो कारोबारले दुवै देशलाई फाइदा पुर्याउँदै आएको छ । त्यस्तै शैक्षिक, पर्यटन, खेती, वाइन लगायतका अन्य क्षेत्रले पनि चिनियाँ बजारमा विशेष स्थान पाएको छ । तर यी सबै जौ जति विशिष्ट नभएकाले राजनीतिक तनाव सामु यी क्षेत्र अधिक संवेदनशील रहेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ ।

यस्तोमा अष्ट्रेलियाले चीनसँगको निर्भरता कम गर्न अन्य विकल्पको खोजी सुरु गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, सिड्नीकी राजनीतिक विद् डाक्टर लाइ हा–छानका अनुसार अष्ट्रेलियाले अन्य एसियाली छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने समय आएको छ । र पछिल्लो समय अष्ट्रेलियाले यसको प्रयास गरिरहेको पनि देखिएको छ । जस्तै यसै वर्ष प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भारत भ्रमण निर्धारित गरेका हुन् भने पटकपटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सम्पर्कमा आइरहेका छन् । त्यस्तै गत वर्ष उनको भियतनाम भ्रमण पनि २५ वर्षकै पहिलो रहेको थियो । यसरी अष्ट्रेलियाले ती देशहरु सँगै इन्डोनेशिया, जापान र दक्षिण कोरियासँग संयुक्त संलग्नता जनाउँदै चीनप्रतिको निर्भरता कम गराउनुपर्ने डाक्टर छानको सुझाव छ । तर अर्कोतर्फ अर्थविद्हरुले चिनियाँ बजार सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिने कुरामा शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

जस्तै यसमा भारतलाई सबैभन्दा सम्भावित विकल्प मानिएको छ र अष्ट्रेलियाले २०३५ सम्ममा भारतलाई ४५ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर बराबर वार्षिक निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि राखेको हो तर गत वर्ष मात्र यसले चीन एक्लैलाई १६० अर्ब अष्ट्रेलियन डलर बारबरका सामान विक्री गरेको हो । यस्तोमा चीनको तुलनामा कुनैपनि अरु देशले त्यति ठूलो सङ्ख्यामा योगदान पुर्याउन नसक्ने अर्थविद् प्रोफेसर जेन गोले बताउँछन् । यसमा सरकारको हस्तक्षेपले पैसा मात्र खेर जाने अर्थविद्हरुको भनाइ छ जुन हाल जापानले अनुभव गरिरहेको छ । सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई चिनियाँ व्यवसायीसँग व्यापार नगर्न भन्नु अस्वभाविक रहेको बताइएको छ । बिबिसी