कोरिया श्रमिकको तलब न्यून वृद्धि

रोजगार अनुमति प्रणाली ‘ईपीएस’ अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाललगायत अन्य देशका श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक २० वर्षपछि सबैभन्दा न्यूनदरमा वृद्धि भएको छ । कोरियाको न्युनतम पारिश्रमिक आयोगले सन् २०२१ बाट लागू हुने गरी यो वर्षको ८ हजार ५९० वनमा १.५१ प्रतिशत अर्थात १३० वन वृद्धि गरेर ८ हजार ७२० प्रतिघन्टा पु(याएको हो । यो मासिक २ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र वृद्धि हो ।
लकडाउनका कारण चरम आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको कारण पारिश्रमिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको कोरिया सरकारले जनाएको छ । श्रमिक, सरकार र रोजगादाताहरूको ९÷९ सदस्य प्रतिनिधिमण्डलको समूहले चरणबद्ध छलफलपछि यो पारिश्रमिक निर्धारण हो । सन् २०९८ पछि २०२१ का लागि सबैभन्दा कम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको कोरिया टाइम्सले जनाएको छ । कोरियाका रोजगारदाताले कोरोना संकटका कारण साना तथा मझौला उद्योगको कारोबारका कमी आएपछि न्यून प्रतिशतमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु परेको जनाइएको छ । श्रम अधिकारकर्मीले कम आय भएका श्रमिकको दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न १६ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गनु पर्ने दबाब दिएका थिए ।

कोरियामा २०२० को लागि न्यूनतम ज्याला २.९ प्रतिशत अर्थात प्रतिघण्टा २४० वनले वृद्धि गरेको थियो । यो तलब वृद्धिसँगै २०९ घण्टा काम गर्ने कामदारको अबको ज्याला १८ लाख २२ हजार ४८० वन अर्थात १ लाख ८२ हजार थियो । हाल बढाइएको पारिश्रमिक आगामी जनवरी देखि लागू हुने कोरिया टाइम्सले जनाएको छ । बढेको पारिश्रमिक अगष्ट ५ मा संसदबाट पारित भएपछि २०२१ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लागुहुने कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिभएसंगै इपिएस मार्फत कार्यरत विदेशी श्रमिक र तल्लो तहका कोरियनहरू करिब ३३ लाखभन्दा बढी कामदारहरू पनि मारमा परेका छन । यसबाट कम सुविधामा काम गरिरहेका ईपीएसमार्फत आउने १७ मुलुकमा जाने रेमिट्यान्समा समेत असर पर्ने भएको छ । यस अघि कोरिया सरकार सन् २०२० सम्म मजदुरको ज्याला १० हजार वन प्रतिघण्टा पु(याउने प्रतिवद्धता गरेको भएपनि सो कार्यन्वयन हुन नसकेकोमा श्रमिक अधिकारकर्मीले बिरोध जनाएका छन । नयाँ पारिश्रमिक अनुसार प्रतिघण्टा ८ हजार ७२० वन ९७.२५ डलर० हुनेछ । यसवर्ष भइरहेको न्युनतम पारिश्रमिक सातामा ४० घण्टा ९मासिक २०९ घण्टा० कामगर्ने कामदारले पाउने छन् । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ८० हजार भन्दा बढी हुने छ । १०० कोरियन वन बराबर ९।९६ रुपैयाँ हुने छ । देशको आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि र ज्यालावृद्धि लगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम परिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो । ज्याला निर्धारण समितिका अनुसार हरेक वर्ष परिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारको उद्देश्यअनुसार ज्याला तय गरिएको हो । कारोबारडेलीबाट