कसरी छिमेकमा चीनबाट घेरिँदै छ भारत ?

जनपत्र
७ माघ २०७६, मंगलवार ०६:५३

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ गत शुक्रबार म्यान्मारको राजधानी यांगुन पुगे । चीनका राष्ट्रपतिले म्यान्मारको भ्रमण गरेको यो १९ वर्षपछि पहिलो हो । हुनत सी चीन र म्यान्मारको राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वर्षगाँठका अवसरमा म्यान्मार गएका हुन् । तर, यात्राको क्रममा उनी म्यान्मारका शीर्ष नेता आङ् सान सूचीसँग मिलेर चीन–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोरलगायतका कैयौं परियोजना शुरु गर्दैछन् ।

सी जिनपिङको भ्रमणभन्दा अघि चीनका उप–विदेशमन्त्री लाउ शाहुईले पत्रकारसँग राष्ट्रपतिको यो भ्रमणको उद्देश्य दुई देशको सम्बन्ध मजबुत गर्नु रहेको र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआइ० बारे आपसी सहयोग बढाउनु रहेको जनाएका थिए । उनले यस क्रममा तेस्रो लक्ष्य चीन–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोरलाई मूर्त रुप दिनु रहेको जनाएका थिए । चीन–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोर सीको महत्वकांक्षी बीआरआई अभियानकै एक अंग हो ।

चीनको यही अभियानलाई भारतले शंकाको रुपमा हेरिरहेको छ । किनकि उसको तर्क छ कि यो अभियानका साथ चीन दक्षिण एशियाली देशमा आफ्नो प्रभाव र पहुँच बढाउन कोशिस गरिरहेको छ । दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका सेन्टर फर इस्ट एसियन स्टडिजमा एशोसिएट प्राध्यापक रितु अग्रवालका अनुसार चीन र म्यान्मारबीच राम्रो सम्बन्धको शुरुवात निकै पहिलादेखि भएको हो ।

उनी भन्छिन्,‘‘ चीन र म्यान्मार निकै नजिकका सहयोगी रहिसकेका छन् । चीनको युनान प्रान्तमा म्यान्मारको सीमासँग २०१० साल देखि अहिलेसम्म कैयौं बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाइएका छन् । र, आर्थिक आधारमा म्यान्मारलाई चीनसँग जोड्ने कोशिस गरिँदै आएको छ । जस्तो कि यो क्षेत्रमा तेल र ग्यास पाइपलाइन पनि ओच्छ्याउने कुरा छ । ’’

डा। अग्रवालका अनुसार युनानको प्रान्तीय सरकारले आफ्नो तहबाट म्यान्मारको साथमा राम्रो सम्बन्ध बनाउने कोशिस गरेको थियो । यो सिलसिला ८० को दशकदेखि नै सुरु भएको हो । यद्यपि बीचमा केही उतारचढाव आए । तर, अब बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको माध्यमबाट यो प्रयासलाई जारी राखिएको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई चीनका राष्ट्रपति सीको विदेशनीतिको मुख्य हिस्सा मानिएको छ ।

यसलाई सिल्क रोड इनिसिएटिभ र २१ औं शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड पनि भनिने गरेको छ । जिनपिङले २०१३ मा यसलाई सुरु गरेका थिए । बीआरआई अन्तर्गत चीनको उद्देश्य कम्तिमा ७० देशको माध्यमबाट सडक, रेल र समुद्री जहाजलाई बाटोको जाल बिच्छ्याएर चीनलाई मध्य एशिया, मध्यपूर्व र रुस हुँदै युरोप जोड्ने छ । चीन यो सबै व्यापार र लगानीको माध्यमबाट गर्न चाहन्छ । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा भौगोलिक रुपबाट म्यान्मार निकै अहम रहेको छ । म्यान्मार यस्तो भूभाग हो जुन दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्व एशियाको बीचमा रहेको छ ।

यो चारैतर्फ जमिनले घेरिएको चीनको युनान प्रान्त र हिन्द महासागरको बीचमा पर्दछ । यसले गर्दा चीन–म्यान्मार इकोनोमिक कोरिडोरको चीनसँग निकै महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । डा। अग्रवाल भन्छिन्, ‘‘चीन निकै वर्षदेखि कोशिस गरिरहेको छ —कसरी हिन्द महासागर सम्म पुग्ने रु सी को ताजा यात्रा चीनको समुद्री शक्तिलाई बढाउनका लागि हो । किनकि चीनको समुद्री शक्ति बढाउनु सीको प्राथमिकतामा रहेको छ । यसका लागि उ बन्दरगाह बनाउन र रेलवे लाइन बिच्छ्याउन प्रयास गरिरहेको छ । उ यसमार्फत कनेक्टिभिटी चाहन्छ ।’’

अप्रिल २०१९मा चीनको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम९बीआरएफ०मा म्यान्मारका नेता आङ सान सूचीले चीन–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोर९सीएमइसी०सँगै सहयोग बढाउनका लागि चीनको साथ तीन एमओयुमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीन–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोर अंग्रेजीको वाइ अक्षरको आकारमा एक कोरिडोर हो । यसमार्फत् चीनले विभिन्न परियोजनाको माध्यमबाट हिन्द महासागरसम्म पुगेर म्यान्मारको साथ आर्थिक सहयोग बढाउन चाहेको छ । २०१९ बाट २०३० सम्म चल्ने यो आर्थिक सहयोग मार्फत् दुवै देशको सरकारमा इन्फास्ट्रक्चर, उत्पादन, कृषि, यातायात, वित्त, मानव संशाधन विकास, शोध तथा दूरसञ्चार जस्ता कुनै क्षेत्रमा कैयौ परियोजनालाई लिएर सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस अन्तर्गत चीनको युनान प्रान्तको राजधानी कुन्मिङबाट म्यान्मारका दुई मुख्य आर्थिक केन्द्रलाई जोड्नका लागि करिब १७०० किमी लामो करिडोर बनाइनेछ । कुन्मिङबाट अघि बढ्ने परियोजना सबैभन्दा पहिला मध्य म्यान्मारको मंडालयबाट हाइ स्पिड रेलसँग जोडिनेछ । फेरि त्यहाँबाट यसलाई पूर्वमा यांगुन र पश्चिममा क्याकप्यु स्पेसल इकोनोमिक जोनमा जोडिनेछ ।

चीनले क्याकप्यु बन्दरगाह पनि बनाउनेछ । यो अभियानसँगै म्यान्मारको सरकारले शान र कचिन राज्यमा तीन सीमा इकोनोमिक कोअपरेसन जोन बनाउने कुरामा सहमति जनाएको छ । यसबाट म्यान्मारको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रमा सीधै चिनिया सामान पुग्न सक्नेछ । साथै चिनियाँ उद्योग पनि सस्तो श्रमको खोजीमा यहीं सिफ्ट गर्ने सम्भावना रहेको छ । यो दाबी गरिँदैछ कि म्यान्मारको यो परियोजनाका कारण ऊ चीन, दक्षिणपूर्व एशिया र दक्षिण एशियाका बीचमा कारोबारको केन्द्र बन्नेछ । यद्यपि चीन र म्यान्मारको बीचमा युनानको साथ आर्थिक सम्बन्ध नै रहँदै आएको छ । डा। अग्रवाल भन्छिन्,‘‘यस खालका आर्थिक एजेण्डाका साथमा कुनै न कुनै सुरक्षाको एजेण्डा नै रहन्छ ।’’ सम्भवतः भारतको चिन्ता पनि यसमा जोडिएको छ ।
भारतको चिन्ता

भारतको तर्फबाट हेर्दा चीन–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोरलाई केही विश्लेषकले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर जस्तै मानिरहेको छ । जुन चीनको पश्चिमी सिन्जियाङ्ग प्रान्तको कराँची र अहिले अरब सागरमा ग्वादर बन्दरगाहसँग जोडिएको छ । यस्तै, चीन—म्यान्मार आर्थिक कोरिडोर चीनको बंगालको खाडीबाट समुद्रमा जोडिएको छ । यसबाहेक पछिल्लो साल सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीन–नेपाल आर्थिक कोरिडोर शुरु गरेका थिए ।

यसमार्पmत् चीनको इच्छा तिब्बतलाई नेपालमा जोड्नु हो । चीन–नेपाल कोरिडोर, चीन–पाकिस्तान कोरिडोर र चीन–म्यान्मार कोरिडोरको बीचमा पर्दछ । यस खालको तीनवटै कोरिडोरको चीनसँगको कारोबार स्तरमा लाभ हुन सक्छ तर भारतको चिन्ता सुरक्षालाई लिएर पनि भइरहेको छ । दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा सेन्टर फर इस्ट एशियन स्टडीजमा एशोसिएट प्राध्यापक रितु अग्रवाल भन्छिन्,‘‘ भारतलाई पहिलादेखि नै यो कुराको चिन्ता थियो कि कनेक्टिभिटी बढ्दा सुरक्षालाई लिएर खतरा बढ्न सक्छ ।’’

उनी भन्छन्, “चीनको कनेक्टिभिटीमा जो जान्छ उसले इकोनोमिक कोरिडोरको कुरा गर्ने गरेको छ । यद्यपि चीनको पछाडिको उद्देश्य अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने पनि देखिन्छ । यो चीनको तरिका हो । भारतको लागि चिन्ताको कुरा यो छ कि दक्षिण एशियामा उसका छिमेकी यदि चीनको नियन्त्रणमा गए भने उसलाई क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा माथि उठ्न दिक्क हुन सक्छ ।’’ चीनले भारतलाई आफ्नो यो अभियानमा सामेल गर्न कोशीस गरेको छ तर भारतले चासो दिएन ।

यद्यपि चीन मामिलाका जानकार अतुल भारद्वाज चीनको पहुँच म्यान्मार कोरिडोरको माध्यमबाट हिन्द महासागर सम्म हुँदा भारतको कुनै चिन्ता हुनु जरुरी नभएको बताउँछन् । उनले बीबीसीलाई बताएका छन्,‘‘भारत सधैँ क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन समर्थवान रहेको छ । यसका लागि उसलाई के को डर रु उसले त आफ्नो वरपर सुरु हुने नयाँ परियोजनामा आर्थिक अवसरलाई खोज्नु जरुरी छ । चीनले कतिपय क्षेत्रलाई अझैपनि छुन सकेको छैन । उसले केवल कनेक्टिभिटी बढाउनका लागि वैकल्पिक बाटो समातिरहेको छ ।’’

भारत आफ्नो विदेशनीतिमा ‘लुक इस्ट’ नीतिको कुरा गरिरहेको छ । यसमार्फत भनिरहेको छ कि भारतको सम्बन्ध म्यान्मारको साथ राम्रो हुनुपर्छ । यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कैयौं पटक पूर्वोत्तर राज्यमार्फत ‘एक्ट इस्ट’ नीतिको कुरा गरिसकेका छन् । यदि भारत दक्षिण पूर्वी देशकासाथ आर्थिक र कारोबारी सहयोग बढाउन चाहन्छ भने उनीहरुको बाटो म्यान्मार नै भएर जान्छ ।

तर, भारतको ‘लुक इस्ट’ वा ‘एक्ट इस्ट’को नारा सम्बन्धी नीतिका बावजुद् म्यान्मारमा चीनको प्रभाव लगातार बढिरहेको छ । डा। अग्रवालका अनुसार भारतको म्यान्मारसँग ऐतिहासिक रुपमा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यसको लागि चीनको प्रयासलाई लिएर चिन्ता गर्नुको साटो आफ्नो तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक प्रयास गर्नु जरुरी छ । उनी भन्छिन्, ‘‘ऐतिहासिक रुपमा भारतको उत्तर पूर्व र कोलकाताबाट म्यान्मारसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । दुवै देशमा सीधा व्यापारिक सम्बन्ध रहेको थियो र यातायात पनि चलेको थियो । यो हेर्नु जरुरी छ कि कसरी यसलाई फेरि जीवन्त बनाउन सकिन्छ ।’’

भारत आफ्नो तर्फबाट म्यान्मारमा मिसन सुरु गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम उठाउन सक्छ । भारत दक्षिण एशियामा सुरुदेखि नै ठूलो शक्ति रहेको छ । त्यसैले उ चिन्तित हुनुको साटो आफ्ना छिमेकी देशको साथ व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत गर्ने रणनीति बनाउनु जरुरी हुन्छ । उसले कसरी पहल गर्दा चीनको प्रभावलाई सिमित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएको छ । भारतमाथि तीन दिशाबाट बेल्ट एण्ड रोड अभियान मार्फत् चीनको पहुँच भएको देखेर डा अग्रवाल भन्छिन्,‘‘भारतको चिन्ता त छ तर अहम कुरा यो हो कि उसको अबको रणनीति के हुन्छ रु कसरी छिमेकीको साथ ‘ट्रेड डिल’ गर्न सकिन्छ । कसरी व्यापारीक सम्बन्ध मजबुत गर्न सकिन्छ रु’’

सी जिनपिङमाथि आफ्नो बीआरआइ नीति सफल बनाउनका लागि दबाब बढेको छ । धेरै देशले उनको पहललाई लिएर इच्छा देखाएका छन् तर पाइलट प्रोजेक्टको नतिजा चीनले चाहेको जस्तो छैन । म्यान्मारमा पनि विरोधको स्वर उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्लेषकहरुको तर्क छ कि भारतले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल गरेर छिमेकीलाई आफ्नो तर्फ खिच्ने कोशीस गर्नु जरुरी छ र यस सम्बन्धमा उसले कुनै स्पष्ट नीति अपनाउन जरुरी हुन्छ । बीबीसीबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*