प्रदेश ३ सरकार प्रदेश प्रहरी ऐनको अन्तिम तयारीमा
हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकार प्रदेश प्रहरी ऐनको अन्तिम तयारीमा समेत जुटेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी अहिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
संघीय संसद्ले प्रहरीसम्बन्धी कानुन पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि प्रदेश ३ ले प्रदेश प्रहरी गठन र परिचालनसम्बन्धी विधेयक तयार गरी छलफल बढाएको हो । सरोकारवालासँग ऐनको मस्यौदाबारे सुझाव संकलन पनि थालिएको छ । शान्ति सुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सुरु गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । शान्ति सुरक्षा गर्ने र कमान्डको अधिकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
विधेयकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । ऐन लागू भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेछन् । ‘संघीय सरकारका केही प्रहरी इकाई जिल्ला तहमा रहन सक्छन् । तर अहिले जस्तो हुँदैन,’ उनले भने । प्रदेश प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेशको राजधानीमै राखिने उनले बताए ।
प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या संघ सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम रहने छ । प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान पदको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ । समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
