जेन–जी आन्दोलनपछि सुस्त गतीमा बागमती प्रदेश सरकार

हेटौंडा । जेन–जी आन्दोलनपछि सुस्त गतीमा बागमती प्रदेश सरकार छ । उसले पहिलेकै रफतारमा कबाम गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशसभाको बैठक पनि राख्न सकेको छैन ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडका कारण प्रदेशसभा सचिवालय, सभा हल, बिभीन्न मन्त्रालयहरु जले अनी तोडफोड पनि भए । मन्त्रालयहरुका भौतिक संरचना अझै लथालिङ अवस्थामा छन् । आंशिक क्षतिको पुनर्निर्माण भने जारी भए पनि सरकारको गति अझै सामान्य अवस्थामा फर्कँन सकेको छैन ।
आन्दोलनपछिको राजनीतिक दबाब, संघीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशन र आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण प्रदेशसभा करिब तीन महिनादेखि ठप्प अवस्थामा पुगेको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय, सभा हल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण भौतिक संरचना अझै लथालिङ अवस्थामै छ । केही मन्त्रालयमा भएको आंसिक क्षतिलाई मर्मत गर्ने काम चलिरहेको छ भने बिशेषगरी प्रदेशसभा सचिबवालय निर्माणमा अझै पनि कुनै ध्यान गएको छैन ।

यता बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु अन्तरगतका निर्देशनालय र जिल्ला स्तरका कार्यालयहरुले पनि तिब्र गतिमा काम अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले गरेको बजेट कटौतीका कारण काम गर्नका लागि थप समस्या भएको प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

पहिले दश लाख भन्दा माथीको रकममा ठेक्का लगाउने भनियो र खर्च कटौतीका नाममा बजेट कटौतीका कारण कती रकममा काम गर्ने भनेर आफुहरु दुविधामा परेकाले कामहरु तिब्र गतीा अगाडी बढाउन नसकिएको सिंचाइ कार्यालय अन्तरगतका एक जना कार्यालय प्रमुखले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवको पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशमा पाँच महिनामा छ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ८ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपियाँ (४.४७ प्रतिशत) र चालुतर्फ चार अर्ब ७९ करोड २५ लाख रुपियाँ (१८.४१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.५४ प्रतिशत; श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.७० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १३.७१ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयले २४.५० प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २९.९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.६७ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।