बागमती प्रदेशका विभिन्न सवालहरुको पहिचान सम्वन्धी कार्यशालाः कसले के भने ?

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरु समक्ष आज हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रमका सहभागिहरुले समस्यानै समस्याका चाँङ राखेका छन् । जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा संसदीय निगरानीका लागि बागमती प्रदेशका विभिन्न सवालहरुको पहिचान सम्वन्धी कार्यशालाका अवसरमा नागरिकहरुले आफ्ना क्षेत्रका बिबिध समस्याहरु राखेका हुन् ।

कार्यक्रमको उद्घाटन् गर्दै बागमती प्रदेशसभाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले नागरिकका पहुँचका आधारमा होइनकी आवस्यक्ताका आधारमा सरकारले उनीहरुका निम्ती काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सदनमा रहुन्जेल सम्म आफुहरुले जनताका विषयलाई उठान गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘जनताबाटनै निर्वाचित भएर आएकाले उनीहरुकै लागि हामीले काम गर्ने हो । सरकारका प्रतिनिधीहरु समितिमा राखेर समेत छलफल गर्ने निर्देशन दिने गरिएको तर, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन ।’

एचआइभी संक्रमित, प्रभावितहरुका धेरै खालका समस्याहरु छन् । उनीहरुका समस्याहरुलाई आफुहरुले न्यूनीकरण गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । अहिलेको अर्को समस्या भनेको कुकुरले टोक्दा लगाउने रेविजको सुइ समेत सरकारी अस्पतालमा नपाउँदा थप समस्या भएको बताउनुयभयो । जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘जनताका यावत समस्याहरु छन् । हामीले सदनमा उठाएका पनि छौ । तर, कार्यान्वयन सरकारले कार्यान्यन गर्दैन । सुन्य समय, बिशेष समयमा बोल्ने क्रममा नागकरिकका समस्याहरु उठाउने गरिएको छ ।’

सभापति श्रेष्ठले अहिले स्थानीय तह र प्रदेशमा ‘ओभर स्टाफिङ’को समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि नै कर्मचारी भर्ना गरिएको छ, जुन नागरिकले तिरेको करबाट चल्छ । यस्तो संरचनाको न्यूनीकरणमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हामी नागरिकसँग कति पुग्छौँ होला वा नागरिक स्वयं हामीकहाँ कति आउँछन् होला ? यो प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्नुपर्छ । केही गैरसरकारी संस्था र घरानाहरू यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरूले सत्ताको उलटफेर गर्न सक्छन् । कानुन उनीहरूलाई हेरेर बनाउने कि समग्रतामा हेरेर बनाउने ? यो गम्भीर प्रश्न हो । हामीले एचआईभी एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा राज्य र हाम्रो हो । तर, त्यो दिशामा हाम्रो राज्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

देशमा गम्भीर विषयहरूमा छलफल हुनु आवश्यक छ, तर हामी प्रायः भावनात्मक र टालटुले कुराहरूमा अल्झिन्छौँ। राजनीतिमा ‘कन्भिन्स गर कि कन्फ्युज पार’ भन्ने गरिन्छ। नागरिकलाई सही कुरामा सहमत गराउन गाह्रो हुन्छ, तर भ्रममा पारेपछि सबै खुसी देखिन्छन्। जबसम्म सही कुरा पत्ता लाग्दैन, मानिसहरू अलमलमा परिरहन्छन्। यो समस्या राजनीतिक दलदेखि जनप्रतिनिधि र संघसंस्थासम्म सबैतिर व्याप्त छ। त्यसैले, अब हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्ने र अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नैपर्छ। यस्तो प्रयास गर्दा आलोचनाहरू पनि हुन सक्छन्, तर त्यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले साना–साना समस्याहरू समाधान गर्दै गयौँ भने मात्र ठूला समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। ठूला कुरा गर्ने तर साना काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि हामी सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

बागमती प्रदेशसभाका सदस्य भारती पाठकले आजको कार्यक्रम कुनै एउटा विषयमा मात्र केन्द्रित नभएर समग्रमा सबै क्षेत्रका मुद्दा र समस्याहरू वास्तविक धरातलमा के–कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भलाई प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।

यहाँहरूले जुन विषय उठाउनुहुन्छ, त्यसले हामीलाई सदनमा कुरा राख्नका लागि ताजा र सान्दर्भिक मुद्दाहरू प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले यसअघि पनि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दाहरूबारे स्थलगत रूपमै छलफल चलाएका थियौँ र ती विषयलाई सदनमा उठान पनि गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट हामीले महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषण प्राप्त गरेका छौँ। मलाई लाग्छ, प्रदेश सरकारले काम गर्दै जाँदा सबै कुरा पूर्ण भइसकेको छ भन्ने होइन। हामीले अझै धेरै कुरा सुन्नुपर्ने, धेरै विषयमा आफैँले आयोजना गरेर अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने र मुद्दाहरू उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’

उहाँले भन्नुभयो–‘जति गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन होला, तर जनताका र जनसरोकारका विषयहरू उठाउने कुरामा हामीले कन्जुस्याइँ गर्नुभन्दा पनि अझै कस्ता विषयहरू उठाउन सकिन्छ भनेर जनतासँगै सोधेर अघि बढ्ने गरेका छौँ।’

कतिपय जानकारी र मुद्दाहरू पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा छिटो पुग्ने भएकाले हामी नजिकका मिडियाकर्मी साथीहरूसँग पनि छलफल गर्ने गरेको बताउनुभयो । सबै ठाउँमा पुग्न नसकिएका र मिडियामा आएर ठोक्किएका विषयहरूलाई हामीले सोधखोज गरेर सदनमा उठाउने गरेको सांसद पाठकले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रो समिति, अर्थात् उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिमा हामी छौँ। यहाँ उठेका विषयहरू हामी सांसदहरूका लागि साझा सरोकारका विषय हुन्। कुनै एउटा समिति छान्नुपर्ने भएकाले हामीले यो समिति छानेका हौँ, तर जनसरोकारका सबै मुद्दाहरू हामी सबैले उठाउनुपर्छ । सबै कानुन बन्ने प्रक्रियामा हामी ती विषयमा जानकार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहीअनुरूप हामीले यी मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ।’

अपाङ्गताको विषयमा कुरा उठाउनुभयो, जुन एकदमै जायज छ। हामीले निरन्तर रूपमा यस्ता विषयहरू सदनमा उठाएका छौँ। अब नीति र कानुन बनाउने सन्दर्भमा पनि यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयमा कानुन बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन; त्यो कानुन जनमुखी भयो कि भएन? जनसरोकारका विषयहरू त्यसमा सम्बोधन भए कि भएनन्? यो विषय झनै महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।

आम नागरिकलाई निराश नहुन आग्रह गर्न गर्दै सांसद पाठकले भन्नुभयो–‘हामी त्यही पृष्ठभूमिबाट आएकाले जनता, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैको अधिकार र कर्तव्यको विषयमा मुद्दा उठाउन पछि पर्दैनौँ। हामीबाट त्यस्तो त्रुटि हुनेछैन भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ उठाइएका विषयहरू हामी तीन जनालाई मात्र भनिएको होइन; बागमती प्रदेश सभामा रहनुभएका ११० जना सदस्य सबैले उठाउनुपर्ने र जिम्मेवार बन्नुपर्ने विषयहरू हुन्।’

हामी यी विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाउनेछौँ। विपद्को सन्दर्भमा, हालैको बागजोराको घटनाले ठूलो छलफल र बहस सिर्जना गरेको छ। बागमती प्रदेशलाई लक्षित गरेर बनाइएका सडकहरू धेरै छन्, तर भौगोलिक हिसाबले सुरक्षित यात्राको अवस्था नहुँदा वैकल्पिक मार्ग र दिगो समाधान कसरी खोज्ने भन्नेबारे हाम्रो संसदमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य धनेश्वरी प्रजापतिले प्रदेश स्थापना भएको लगभग आठ वर्ष हुन लाग्यो, तर यहाँको अवस्था हेर्दा पार्टीभित्र गुटबन्दी, दलभित्र उपगुटबन्दी र एकले अर्काको खेदो खन्ने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकका विषयमा चासो कम गएको बताउनुभयो ।

अहिले आम जनता आज निराशाको छायामा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘सरकार लामो समय नटिक्ने र एकपछि अर्को सरकार बनाउने खेलले जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास मर्दै गएको छ । आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने, नियुक्ति दिने र अनुदान बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध मैले प्रदेश सभामै आवाज उठाएको थिएँ। हजारौँ नेपालीको बलिदानबाट आएको गणतन्त्रको जग आज हल्लिरहेको छ। हाम्रो गणतन्त्र यति कमजोर भयो भनेर सोच्दा पनि दुःख लाग्छ ।’
जनतालाई कसरी सुसूचित गर्नेे भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्न नसेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘जबसम्म हामी यसरी लाग्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले ल्याएको बजेट, नीति र कानुनको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सक्दैन। मलाई जनताले प्रश्न गर्छन्, “तपाईं माननीय होइन? तपाईंले के काम गर्नुभयो?“ मसँग उहाँहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने जवाफ छैन। तैपनि म खुलेरै भन्छु, म समानुपातिक सांसद हुँ, मलाई त्यति धेरै बजेट दिइँदैन। ५०–६० लाख बजेट दिइन्छ, त्यो बजेट पनि निकै धाएर बल्लतल्ल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। जहाँ हे¥यो, त्यहाँ बिचौलियाको राज छ, न्याय पाउनै मुस्किल छ।’

वास्तवमा, तपाईंहरू जस्ता अनुभवी पत्रकारहरूको अगाडि म ’इन्द्रको अगाडि पहाड’ जस्तै हुँ। हामी सिक्ने क्रममै छौँ। पदमा आएपछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदा कार्यकाल नै सकिने रहेछ। सुरुमा हेटौँडा आउँदा मन्त्री बन्छु कि भन्ने आश थियो, तर यहाँको राजनीति हेर्दै जाँदा त्यो भ्रम टुट्यो। यहाँ त तुरुन्तै बैठक स्थगित गर्ने, राति ११ बजे बैठक राख्ने जस्ता अनौठा काम हुन्छन्। नीति–नियम बनाउने ठाउँमै यस्तो भद्रगोल भएपछि जनताले के आशा गर्ने? सांसद प्रजापतिले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले बागमती प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना नबन्दा नागरिकहरुले समस्या बेहोरी रहेको बताउनुभयो । आठ वर्षको अवधिमा पनि अस्थायी संरचनाबाट काम गर्ने र अस्थायी संरचना निर्माण गर्नका लागि करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको बताउनुभयो । पारिवारिक निजी वन केन्द्रीय महासचिब आरती पाठकले वनमा आधारित रहेर उद्याम गर्ने नागरिकलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थका कानून निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटाले गैसरकारी संस्थाहरुलाई उपेक्षा गर्नेगरी सरकारले कानून निर्माण गरेकोमा विरोध गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महाँसंघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश चन्द्र दवाडीले सरकारले आफ्ना समस्याहरु नसुनेकोले अब सांसदहरुले पनि आवाज उठाइदिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदशका संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट

वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टले प्रदेश सरकार, विशेषगरी प्रदेश सांसद र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गहिरो असन्तुष्टि र आलोचना व्यक्त गरेका छन् । उहाँले अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट पूर्ण रूपमा टाढिएको बताउनुभयो। विगतमा रूपचन्द विष्ट जस्ता नेताहरू संसद चल्नुअघि डेढ महिनासम्म गाउँ–गाउँ गएर जनताका समस्या र राय बुझ्ने गर्थे, तर अहिलेका सांसदहरू आफ्नै क्षेत्रको समस्याबारे अनभिज्ञ रहेको उहाँको टिप्पणी छ। सांसदहरूको ध्यान नयाँ र सिर्जनात्मक नीति निर्माणमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा कसरी बढी बजेट पार्ने र आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको उहाँको आरोप छ।

यही कारणले प्रदेश ’सेतो हात्ती’ जस्तै बोझिलो बनेको र जनतामाझ आलोचित भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यी सबै समस्याको जड “कमजोर नेतृत्व“ र “इमानको कमी“ लाई ठह¥याउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले बिना औचित्य र योजना अर्बौंको लगानीमा संरचना बनाएर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको ठोस उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले यी सबै परियोजनाहरूको पछाडि ’कमिसन’को खेल रहेको दाबी गर्नुभयो। बजेट पाउनका लागि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म ’चेक’ बुझाउनुपर्ने विकृति मौलाएको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो।

अस्थायी मानसिकताः आठ वर्षसम्म पनि प्रदेशले स्थायी संरचना बनाउन नसक्नुको कारण नेतृत्वको “आफै अस्थायी, किन चाहियो स्थायी संरचना“ भन्ने सोच रहेको उहाँले बताउनुभयो।

पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी

पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले संसद र प्रदेश सभाले बनाउने कानुनहरू नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिन्छन् कि बाझिँदैनन् र कानुन बनाउँदा नागरिकका समस्याभन्दा बिचौलियाहरूको प्रभाव बढी पर्छ कि भन्ने विषयमा नागरिक स्तरबाट निगरानी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले सांसदहरूको भूमिका नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उदाहरणका लागि, उहाँले बागमती प्रदेशमा बिचौलियाको प्रभावमा आएको ’चिठ्ठा विधेयक’ प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको घटना उल्लेख गर्नुभयो।

अन्तमा, उहाँले संसदीय प्रक्रियालाई नागरिक, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीको पहुँचमा अझै खुला गरेर नागरिक निगरानी बढाउनुपर्ने र नीति बनिसकेपछि परीक्षण गर्नुभन्दा बन्नुअघि नै त्यसको सामाजिक परीक्षण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

निजी वन महासंघकी केन्द्रीय महासचिव आरती पाठक

निजी सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नः किसानले आफ्नो खेतबारीमा लगाएको धान, मकै जस्ता बालीनाली स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाउने तर आफ्नै जग्गामा हुर्काएको रुख जीविकोपार्जनका लागि बेच्न खोज्दा अनेकौं कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ? निजी जग्गामा हुर्केका रुखबिरुवालाई पनि अन्य कृषि उपजसरह सहजै बिक्री–वितरण गर्न पाउने अधिकार कहिले सुनिश्चित गरिन्छ?

महिला उद्यमशीलता र सरकारी नीतिसम्बन्धी प्रश्नः एकातिर महिलालाई उद्यमी बनाउन छुट्याइने बजेट पुरुषको तुलनामा नाम मात्रको र “देखावटी“ हुने, अर्कोतिर तालिमकै क्रममा उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीसमेत सरकारले फिर्ता लिने अव्यावहारिक नीतिले महिलालाई कसरी उद्यमी बनाउन सक्छ? के यो उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमाथिको प्रत्यक्ष बाधा होइन र?

गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटा

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण र संकुचित पार्ने उद्देश्यले सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नै नगरी ’संघ संस्था ऐन २०८२’ को मस्यौदा ल्याइएको छ। यसमा मकवानपुरको संस्थाले चितवनमा कार्यक्रम गर्न पनि तीन तहको सरकारको सिफारिस लिनुपर्ने र नलिएमा चर्को जरिवानादेखि ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने जस्ता अव्यवहारिक र झन्झटिला प्रावधान राखिएको छ। के यो मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकारको विरुद्धमा छैन र?

पत्रकार सुरेश श्रेष्ठ
प्रदेश सभाका बैठकहरु किन यति हतारमा, अबेरसम्म बसेर कर्मकाण्डी हिसाबले टुङ्ग्याइन्छ? नागरिक समाज र सरोकारवालाले बैठक र निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी नै नपाउने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ?

बागमती प्रदेश, जो विज्ञ, पूर्व प्रशासक, र बुद्धिजीवीहरुको केन्द्र हो, यहाँ कानून निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा उहाँहरुसँग किन छलफल र परामर्श गरिँदैन? किन बिना पर्याप्त छलफल र बहस ’यो पास भयो, त्यो पास भयो’ भनेर हतारमा कानूनहरु टुङ्ग्याइन्छ?

यो दोस्रो कार्यकालको पनि आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा, प्रदेशले बनाएका कानूनले आम नागरिकको दैनिक जीवन र जीविकामा के सहजता ल्यायो? हामीले के सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न पायौँ भनेर तपाईंहरुले बताउन सक्ने अवस्था छ?
संसदको गतिविधि केवल बजेटको समयमा हुने हल्लीखल्लीमा मात्रै किन सीमित छ? आम नागरिकका मुद्दा र सरोकारको विषय कसले र कहिले बोल्ने? तपाईंहरु आफूलाई ’जनप्रतिनिधि’ भनेर कसरी साबित गर्दै हुनुहुन्छ?

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडी

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक ऐन बनाउने प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए तापनि सम्बन्धित नीति नबनेका कारण रोकिएको छ।
यसका साथै, अपाङ्गताको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसलाई खर्च गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर समस्या छ। बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र आउँदा काम हतारमा गर्नुपर्ने र गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने गरेको छ।

त्यसैले मेरो मुख्य प्रश्न के हो भने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐन निर्माणको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा (एचष्यचष्तथ १) राख्नुपर्नेमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? समयमा बजेट नआउने र आवश्यक ऐन पनि नबन्ने समस्याले यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईं

एकल कर प्रणालीः सामुदायिक वनलाई तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश, संघ) मा कर लगाउनु अव्यावहारिक भयो, एकै ठाउँमा तिर्ने व्यवस्था गरियोस्। राजनीतिक हस्तक्षेपः व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले वन व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको छ, यसलाई रोकियोस्। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वः वन्यजन्तुले मानिस र बालीनालीमा पु¥याएको क्षति नियन्त्रण गरी पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गरियोस्। उपभोक्ताको अधिकारः मध्यवर्ती क्षेत्रका वनमा उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको छ। आफ्नै बारीको माटो–ढुङ्गा प्रयोग गर्न पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाइयोस्।

टोल विकास संस्था नगर समन्वय समिति, हेटौंडाकी सचिव चन्द्रवती पनेरु

सामाजिक विकृति हटाउन र टोलको भलाइका लागि खुलेका हामीजस्ता गैर–नाफामूलक संस्था टोलविकास समितिलाई राज्यले कर तिर्नुपर्छ भनेर नियम लगाउनु कत्तिको जायज हो?
यही नियमका कारण आज हामीले संस्थाको बचत जम्मा गर्न बैंकमा खाता खोल्न जाँदा ‘पहिले कर तिरेर आउनुस्’ भनिन्छ। हामीले २५–५० रुपैयाँ उठाएर जम्मा गरेको सानो बचत रकम अब कहाँ लगेर सुरक्षित राख्ने? नगरपालिकामा जाँदा ‘यो केन्द्र सरकारको नियम हो, सहकारीमा खाता खोल्नुस्’ भन्ने जवाफ पाइन्छ। तर, आज सहकारीहरू धमाधम डुबिरहेको बेला हामीले समुदायको पैसा त्यहाँ लगेर डुबाउने आँट कसरी गर्ने?

बैंकले खाता खोल्दैन, सहकारीको भर छैन। अब हामीले यो बचत रकम के गर्ने? कहाँ राख्ने?
हेटौंडामा सडकका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर आज पनि एउटा पनि सडक भरपर्दो र सुरक्षित किन बन्न सकेको छैन? बागझोरामा बर्खा लागेपछि जहिले जाममा पर्नुपर्छ, यसको समाधान अहिले हुन्छ ?

मकवानपुर महिला समुहकी अध्यक्ष कमला सुवेदी

विभिन्न दाताका कार्यक्रमहरू कटौती र फेजआउट भएसँगै एचआईभी संक्रमितहरूका लागि अत्यावश्यक रहेको सामुदायिक स्याहार केन्द्र (ऋऋऋ) बन्द भएको छ। केन्द्र बन्द हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका संक्रमितहरू उपचारबाटै वञ्चित हुने अवस्था आएकाले, र उनीहरूले अझै पनि रोजगारी र समाजमा चरम भेदभाव भोगिरहेकाले, राज्यले यो केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्न र उनीहरूको उपचार तथा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न के नीति लिन्छ ?

एचआईभी संक्रमित महिलाको प्रश्न

एचआईभी संक्रमित भन्दैमा हामी अर्कै ग्रहबाट आएका हौँ र? राजधानी भनिएको हेटौँडामै उपचारका लागि ५ वर्ष भौतारिनुपर्ने, अस्पतालहरूले ‘साधन छैन’ भनेर पन्छाउने, तर सामान उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दा पनि उपचार गर्न नमान्ने, सुई लगाउँदा ५–५ वटा पन्जा लगाएर हामीलाई डर देखाउने र अपमान गर्ने किन?
उपचारका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? राज्यले नै हाम्रो गोपनीयता भंग गरेर हामीलाई घर, परिवार र रोजगारीबाट विस्थापित गराएको छ, गाउँघरमा कैयौँ दिदीबहिनीहरू अझै पिल्सिएर बस्नुभएको छ। के हामी मानिस होइनौँ? हाम्रो स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी कसले लिने?

एकल महिला समूह मकवानपुरकी अध्यक्ष शारदा चौलागाई

कानुनले सबै एकल महिलालाई भत्ता दिने भने पनि अविवाहित एकल महिलाले किन पाएका छैनन् ? गैर–नेपालीसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार खोसिएको छ, यसको समाधान के हो? एकल महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीको अवसर र समावेशी आरक्षण कोटाको व्यवस्था किन लागू भएन?

मानव अधिकार मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजनक कुमारी वाइवा

बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको सन्दर्भमा, जनप्रतिनिधिहरू नै असुरक्षित हुने गरी आक्रमणका घटना बढ्नु, बालबालिकाहरू अनलाइन दुव्र्यवहारमा फस्नु, आत्महत्याका घटना बढ्नु र लागूऔषध दुव्र्यसनले समाजलाई गाँज्नु, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि दुव्र्यवहार बढ्नुका साथै उनीहरूले रोजगारीका अवसर नपाउनु, देशमा सम्भावना छैन भन्ने मानसिकताले युवाहरू विदेश पलायन हुँदा वृद्धवृद्धा मात्रै बाँकी रहने अवस्था सिर्जना हुनु, जस्ता गम्भीर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले के कस्तो ठोस कार्ययोजना बनाइरहेको छ?