हेटौंडामा खाद्यवस्तु भित्र पैसा राखेर बिक्री: स्वास्थ्य सुरक्षा र नियमनमा बेवास्ता

हेटौंडा, साउन २० / हेटौंडाको बजारमा पछिल्ला दिनमा एक चकित पार्ने र चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिएको छ। यहाँका बालबालिकाको रोजाइमा पर्ने खाद्यवस्तुहरू — विशेषतः मकैका ढुङ्ग्रिमा — पैसाका नोट रोल गरेर राखी बिक्री भइरहेको छ। ‘हरिओम फुड प्रा.लि.’ नामक कम्पनीबाट नवलपरासी, गैडाकोट–११ मा उत्पादन हुने यी ढुङ्ग्रिहरूमा पाँच रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्मका नोट राखेर बिक्री भइरहेको पुष्टि भएपछि खाद्य सुरक्षाको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

पैसा खाद्यपदार्थमा?

चितवन, नवलपरासी, मकवानपुरलगायतका जिल्लामा खुलेआम बिक्रि भइरहेको यसखाले वस्तुमा व्यापारीहरूले नोटलाई प्लास्टिकमा बेरेर ढुङ्ग्रिभित्र राख्ने गरेका छन्। विज्ञापनका माध्यमबाट आकर्षक शब्द प्रयोग गर्दै बजारमा यसलाई प्रवद्र्धन गरिँदैछ। एकातिर बालबालिका लक्षित गरिएका यी वस्तुहरू चिट्ठाको मोहमा बेचिँदै छन् भने अर्कोतिर यसको नियमन, अनुगमन र स्वास्थ्य मापदण्ड परीक्षण गर्ने जिम्मेवार निकाय मौन बसेका छन्।

उपभोक्ता झुक्किने रणनीति

बालबालिकालाई लक्षित गरिएका आकर्षक प्याकिङ, रंगीन पोस्टर र ‘पैसा पाउने’ आशाले अभिभावकहरू नै लोभिन पुगेका छन्। बजारमा देखिने यस्तो प्रचारले ‘खेलकुदका रूपमा पैसा जित्ने’ आशा बोकेर बालबालिका धेरै यस्ता वस्तु किनिरहेका छन्। अभिभावकहरूको भनाइमा, “बच्चाहरूले एकचोटि पैसा भएको मकै पाएपछि बारम्बार किनिदिन कर गर्छन्। यिनीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल भन्दा पनि उनीहरूको लोभले हामी दबिन्छौं।” यसरी खाद्ययवस्तुमा पैसा राखेर बिक्री गर्न नहुने उपभोक्ता अधिकारकमी अजय अधिकारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य जोखिमको संकेत

पैसाका नोटहरू स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील हुने गर्छन्। बजारमा चलनचल्तीमा आउने नोटहरूमा धुलो, ब्याक्टेरिया, किटाणु र विषाणु हुन सक्छन् भन्ने कुरा विज्ञहरूले बारम्बार औंल्याउँदै आएका छन्। यस्ता नोटहरूलाई खाद्यवस्तुमा हाल्दा तिनको सतहमा रहेका सूक्ष्म जीवाणु खाद्यपदार्थमा सर्ने सम्भावना रहन्छ।

कानूनी व्यवस्था के भन्छ?

नेपालको खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ ले खाद्य वस्तुहरूमा अशुद्ध, हानिकारक, वा गैर–खाद्य वस्तु राखेर बिक्री–वितरण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै, यस्तो कार्यले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खतरा भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सकिने कानुनी प्रावधान पनि छ।

नियमनकारी निकायको निष्क्रियता

पछिल्लो समयमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमाथि ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायहरू निष्क्रिय देखिएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण , जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण इकाई लगायतका निकायहरू यस्तो कार्य भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरिरहेका छन्।